जुबिली न्यूज डेस्क संसद के दोनों सदनों में ओबीसी बिल पारित होने के बाद कई राज्यों ने अपनी ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। दरअसल संसद ने 127वें संविधान संसोधन को मंजूरी देकर प्रदेश सरकारों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए …
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