लखनऊ। राज्य कर्मचारियों ने सरकार की स्थानांतरण नीति का विरोध करना शुरू कर दिया है।। दरअसल जहां एक ओर कर्मचारी संगठन इसके खिलाफ है तो दूसरी ओर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ भी अब खुलकर इसके विरोध में उतर आया है।

जानकारी के मुताबिक चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ ने सरकार की स्थानांतरण नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ की माने तो कोरोना कॉल में तबादला करना ठीक नहीं है।

अभी भी संक्रमण का दौर है। ऐसे में कर्मचारियों का एक जगह से दूसरी जगह जाना ठीक नहीं है। इतना ही नहीं अगर सरकार नहीं मानी तो वो लोग इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

दलील है कि बच्चों के एडिमशन से लेकर कई तरह की समस्याएं आएंगी। तबादले के बाद कर्मचारियों को अपना घर भी देखना होगा। बहुत सभी कर्मचारियों को अभी सरकारी आवास नहीं मिलता है।

प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ ने महानिदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) को चिट्ठी लिखकर चेताया है कि विभाग में अगर अधिकारी-कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ, तो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो जाएंगी।

यह पत्र चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के प्रधान महासचिव अशोक कुमार ने लिखा है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री से लेकर विभाग के सभी अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया गया है।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि ‘महासंघ के संज्ञान में आया है कि महानिदेशालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के व्यापक स्तर पर स्थानांतरण करने की तैयारी की जा रही है।

साथ ही अशोक कुमार ने लिखा कि ‘स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सरकार के निर्देशों पर प्रदेश की जनता को कोविड19 संक्रमण से मुक्त कराने हेतु रात-दिन कार्य किया।

विभाग के लगभग 90% अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यूटी करते हुए कोविड से संक्रमित हुए एवं उनके परिवार के सदस्य संक्रमित हुए। प्रदेश में सैकड़ों अधिकारी-कर्मचारी संक्रमित होने के पश्चात दिवंगत हुए।

उनके परिजन दिवंगत हुए एवं वर्तमान में प्रदेश भर में सैकड़ों अधिकारी एवं कर्मचारी पोस्ट कोविड लक्षणों से जूझ रहे हैं, ऐसे में विभाग में व्यापक स्तर पर स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। यह कर्मचारियों को उत्साहित ना करके दंडित किए जाने का निर्णय है।

अशोक कुमार ने यह पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सामान्य स्थानांतरण के विरोध में चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ द्वारा घोषित आंदोलन के संबंध में लिखा है।

चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के प्रधान महासचिव ने अपने पत्र में साफतौर पर इस बात को कहा है कि ‘समस्त अधिकारी-कर्मचारी दिनांक 9 जुलाई 2021 से अनवरत प्रातः 8:00 बजे से 10:00 बजे तक 2 घंटे कार्य का बहिष्कार करेंगे, दिनांक 12 जुलाई 2021 को प्रदेश भर के चिकित्सक व कर्मचारी प्रातः 10:00 बजे से महानिदेशालय, लखनऊ का घेराव करेंगे।

अशोक कुमार ने पत्र में लिखा है कि ‘यदि इस दौरान किसी भी अधिकारी/ कर्मचारियों की कोई भी स्थानांतरण सूची जारी की जाती है, तो तत्काल पूरे प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश में पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार प्रारंभ कर देंगे एवं स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर देंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महानिदेशालय के उच्च अधिकारियों एवं शासन की होगी।

दरअसल, बुधवार को चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ की बैठक बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में संपन्न हुई। चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ उत्तर प्रदेश से संबंधित पीएमएस संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन, राजपत्रित डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्राविधिक संघ, एक्सरे टेक्निशियन संघ, ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन, डेंटल हाइजीनिस्ट एसोसिएशन, डार्करूम सहायक संघ, ईसीजी टेक्निशियन संघ, इलेक्ट्रीशियन संघ, टीवी मेल हेल्थ विजिटर संघ, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, यूपी प्रयोगशाला सहायक संघ, चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ, प्रोविंशियल फिजियोथैरेपिस्ट एसोसिएशन और
टीबी कंट्रोल एंप्लाइज एसोसिएशन सहित समस्त उत्तर प्रदेश के संगठन पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई।

इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विभाग की वर्तमान स्थानांतरण नीति के नाम पर विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर किए जा रहे सामान्य स्थानांतरण के विरोध में चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ उत्तर प्रदेश से संबंध समस्त संगठन प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 266 और लोगों की मौत हो गई तथा 29824 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित 266 और लोगों की मौत हो गई।

साथ ही राज्य में अब तक इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,943 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 21 मौतें प्रयागराज में हुई हैं। इसके अलावा हरदोई में 15, वाराणसी में 14, कानपुर नगर और लखनऊ में 13-13, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 12-12 तथा आगरा में 10 मरीजों की मृत्यु हुई है।

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24 घंटों के दौरान राज्य में 29,824 नए मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि इसी अवधि में 35,903 मरीज ठीक भी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 3759 नए मरीज राजधानी लखनऊ में मिले हैं।

इसके अलावा वाराणसी में 1909, कानपुर नगर में 1650, मेरठ में 1355, प्रयागराज में 1261, आगरा में 1076 तथा बरेली में 1041 नए मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वक्त 30,0041 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1,86,588 नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक चार करोड़ तीन लाख 28 हजार 141 नमूने जांचे जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,18,2848 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का स्वास्थ्य विभाग लापरवाही, कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के कारण लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।लेकिन जिले के सीएमओ डा. यशपाल सिंह के ऊपर सरकार मेहरबान है।

सीएमओ के ऊपर कोरोना काल में भी पैसे लेकर डाक्टरों को प्रदेश से बाहर पीजी करने के लिये रिलीव करने, जिला अस्पताल में नियम न होने पर भी आउट सोर्सिंग के मनचाहे कर्मचारियों को रख कर शेष की सेवा समाप्त करने के आरोप लगे।

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पीएचसी इस्लामपुर में डाक्टर न होने से एक दिन में एक साथ चार नवजात बच्चों की मौत हो गयी। अभी पीएचसी पर इलाज न मिलने के कारण एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गयी। फिर भी सरकार और प्रशासन मूकदर्शक बने हैं। जबकि एक महिला मरीज की मौत के मामले में गोण्डा के सीएमओ एस.के. रावत को हटाया जा चुका है।

क्या है पूरा मामला

सीएमओ डा. यशपाल सिंह के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवा कितनी बदहाल है और भ्र्ष्टाचार कैसे चल रहा है। इसके बारे में सिलसिलेवार जानिये-

आदेश के एक दिन पहले बैक डेट में किया रिलीव

महानिदेशक ने आदेश किया था कि कोरोना संकट समाप्त होने के बाद ही डाक्टरों को रिलीव किया जाय लेकिन महानिदेशक के आदेश के बावजूद बदायूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दातागंज के तीन चिकित्सक एक साथ रिलीव हो गये।

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दातागंज सीएचसी के अधीक्षक के अनुसार, डा. अमित, डा. सिनोद मिश्रा और डा. नेहा गुप्ता को महानिदेशक के आदेश की तिथि 15.04.2020 से एक दिन पहले ही सीएमओ ने अधीक्षक को दबाव में लेकर बैक डेट में एक साथ रिलीव कर दिया।

बदायूं में दातागंज के विधायक राजीव कुमार सिंह ‘बब्बू भइया’ ने जुबली पोस्ट को बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से की थी। लेकिन फिर सीएमओ के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की गई।

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एक दिन में एक साथ चार बच्चों की मौत

बदायूं जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस्लामनगर में प्रसव के बाद एक ही रात में चार नवजात शिशुओं ने दम तोड़ दिया था। एक रिटायर्ड एएनएम (अप्रैल माह में रिटायर) एवं उसकी बहू जो संविदा पर कार्यरत है ने प्रसव कराये और उन्होंने प्रसव के नाम पर पैसे भी वसूले लेकिन डाक्टरों के न होने की वजह से चारों बच्चों मौत की नींद सो गए।

इस मामले को इस्लामनगर के ही आरएसएस संगठन के प्रादेशिक नेता हेमन्त गुप्ता ने गंभीरता से लिया। हेमन्त गुप्ता ने जुबली पोस्ट से बातचीत में बताया कि एक बच्चे के पिता ने लिखित रूप से नुजत परवीन और गुलजान का नाम लिया जिसने प्रसव कराया और एवज में पैसे भी झटके। राज्यमंत्री अतुल गर्ग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के लिये स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा।

लेकिन कारवाई के नाम पर जांच का दिखावा किया गया और एमओआइसी डॉ. अमन सिद्दिकी को निलम्बित कर दिया गया, लेकिन सीएमओ बेदाग रहे।

कोरोना काल मे़ं इस खबर के आने के बाद से ही सीएमओ डा.यशपाल सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे। बड़ी कारवाई किये जाने की उम्मीद थी, लेकिन जांच का दिखावा हुआ और एमओआइसी डॉ.अमन सिद्दीकी को मुख्य आरोपी मानकर निलम्बित करके मामले को खत्म कर दिया गया।

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सीएचसी पर नहीं थे डाक्टर, हुई मौत

हजतरतपुर थाना इलाके के हैदरपुर की रहने वाली गीता को उसके परिजन और आशा कार्यकत्री डिलीवरी के लिए हजरतपुर पीएचसी लेकर गये जहां डाक्टर गायब थे। फिर उसे जिला महिला अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल में तैनात स्टाफ ने उसको देखना मुनासिब नही समझा और महिला की अस्पताल से महज 20 कदम की दूरी पर अम्बेडकर पार्क के पास सड़क पर मौत हो गई।

डाक्टर अस्पताल न आने का देते हैं हफ्ता

सूत्रों के अनुसार सीएमओ पर आरोप है कि सीएचसी और पीएचसी के डाक्टरों से उनका हफ्ता बंधा है, जिसके कारण अक्सर डाक्टर कार्य स्थल से नदारद ही रहेते हैं। इसके प्रमाणन के लिये सीएचसी और पीएचसी के डाक्टरों की डेली ओपीडी पंजी, मेडिसिन का डेली कन्जम्पशन रजिस्टर और मरीजों का पंजीकरण से मिलान करके जाना जा सकता है। इसलिये इस बिन्दु पर भी जांच जरूरी है।

राजकीय कार्यों के प्रति अवज्ञा, महानिदेशक ने सीएमओ से मांगा स्पष्टीकरण

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश ने 23 जून को मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र जिले मे सीएचसी पर एक भी सर्जरी न करने के कारण गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे यह राजकीय कार्यों और उच्चादेशों के प्रति उदासीनता/अवज्ञा माना है। इसके लिए सीएमओ को स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है।

नियमानुसार सीएचसी पर सर्जन रखे जाते हैं और सर्जरी करने के एक मानक बनाया गया है जिसमें निर्धारित संख्या मे़ सर्जरी करने पर ही वेतन आहरण होता है।

लेकिन सीएमओ की शह पर डॉक्टर गायब रहते हैं और उनका वेतन आहरण भी हो जाता है। इन सर्जन की व्यक्तिगत ओपीडी भी खाली रहने की सूचना है। लापरवाही से मृत्यु इसीलिये होती है, लेकिन उच्च अधिकारी को कौन बचा रहा है, जांच का विषय है।

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झोलाछाप का सज गया है बाजार, हो रही है लंबी वसूली

सूत्रों के अनुसार एक साल पहले तत्कालीन एसएसपी ने झोलाछाप की सूची तैयार कराई थी और डीएम के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को भेजा भी था। बताया जाता है कि लगभग 250 झोलाछाप के खिलाफ कार्रवाई की गई।

रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 725 से अधिक झोलाछाप हैं। बताया जा रहा है कि सीएमओ कार्यालय द्वारा झोलाछाप से लम्बी वसूली हो रही है। इसीलिये पीएसी- सीएससी के एमओआईसी और अधीक्षक भी कार्रवाई करने से बच रहे हैं।

सैंपल लेने में नहीं हो रहा है शासनादेश का पालन

लगभग 2 माह पूर्व एमएमयू द्वारा जिले भर के कोरोना सैंपल कराए जाने के संबंध में शासनादेश हुआ था। परंतु शासनादेश की अवहेलना करते हुए चार दिवस पूर्व एमएमयू से सैम्पल कराए जाने के आदेश सीएमओ बदायूं द्वारा दिए गए हैं। इसके लिये तमाम स्टाफ एवं सरकारी गाड़ियां सैंपल के लिए लगाई गई, जिसकी जिनके वेतन की एवं तेल का अनावश्यक खर्च हो रहा है। यह बड़ा सवाल है कि योगी सरकार में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली कब तक चलती रहेगी?

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली किसी से छिपी हुई नहीं है। सरकारी अस्पताल में सुविधाएं तो है लेकिन डॉक्टरों की कमी। कही डाक्टर हैं तो जरूरत की दवाएं नहीं हैं। ऐसे में आरोग्य स्वास्थ्य मेला लगाने का फरमान कहां तक सार्थक साबित होगा, ये तो समय बताएगा।

लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सरकारी अस्पतालों में जरूरत की दवाएं ही नहीं मिलती तो भला आरोग्य स्वास्थ्य मेला लगाकर दवा कैसे देंगे?

बता दे कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या 1275/पांच-7-2019, लखनऊ ने 24 दिसंबर 2019 के द्वारा प्रदेश के समस्त प्राथमिक एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रत्येक रविवार को आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित करने का फरमान जारी कर दिया है।

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लेकिन इस आदेश में ये नहीं बताया गया है कि जब जरूरत की दवाई जनपदों में नहीं रहेगी और सीएमओ के पास दवा और टेस्ट रिजेण्ट के खरीदने को पैसे नहीं तो किस तरह से स्वास्थ्य मेले का आयोजन होगा। यह केवल एक जनता के लिये सियासी दिखावा ही साबित होगा।

इससे पहले भी कई बार सरकार की तरफ से तमाम मेले के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा करने का दावा किया जा चुका है, उसका हाल भी सामने आ चुका है।

स्वास्थ्य मेले में सुविधाएं जिनको देने का निर्देश है

ओपीडी सेवाएं, टीबी,मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार, कालाजार, डायरिया एवं कुष्ठ रोगी संबंधी आवश्यक जांच और उपचार। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और यथोचित स्थल पर संदर्भ और फॉलोअप।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान की जानकारी तथा पात्र लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरण। गर्भावस्था एवं प्रसव कालीन परामर्श सेवाएं। संस्थागत प्रसव संबंधी जागरूकता। नवजात शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा सेवा। टीकाकरण, परिवार नियोजन संबंधी सुविधाएं। बच्चों में डायरिया, निमोनिया के उपचार की सुविधाएं। समस्त आधारभूत जांच सुविधाएं ।

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दवाओं की किल्लत, बजट भी कार्पोरेशन ने दबाया

जनपदों में यूपी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन जरूरत की दवाएं नहीं दे पा रहा है और जनपद के सीएमओ को बजट नहीं दिया गया कि वह जांच के लिये रिजेण्ट और इमरजेंसी दवा खरीद सके। कारपोरेशन ने पूरे साल का सारा पैसा अपने पास दबा लिया है, यह बताकर कि समस्त दवाएं, रिजेण्ट आदि डिमांड के अनुसार खरीद कर जनपदों को आपूर्ति करेगा।

बजट का दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर का 20% बजट जो सीएमओ को मिलना था वह भी पैसा नहीं दिया गया। दवा की इतनी किल्लत कभी नहीं देखी गयी। हर तरफ हाहाकार मचा है और कोई भी दवा जरूरत कि नहीं आ पा रही है।

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जनपदों में मुख्य दवा हैं ही नहीं

ग्रामीण इलाकों एवं मलिन बस्तियों में सबसे आवश्यक होता है बीवी लोशन क्योंकि इन क्षेत्रों में स्केबीज के मरीज काफी संख्या में आते हैं लेकिन बी बी लोशन पूरे साल कारपोरेशन ने सप्लाई नहीं किया। टेबलेट एसिक्लोफिनेक और डिक्लोफिनैक की भी आपूर्ति नहीं की गई है।

बच्चों की ऐण्टीबायोटिक सीरप एमाक्सीसिलीन, दस्त का सीरप मेट्रोनिडाजाल नहीं है और तो और इस समय भी पेरासिटामोल जैसी आवश्यक दवा सीएमओ को नहीं दी जा रही है। केवल दी जा रही है तो आयरन और कैल्शियम की गोलियां जिनमें कमीशन ज्यादा है।

हर्ट की महंगी दवा नाइट्रोग्लासिरीन भारी मात्रा में आपूर्ति कर दी, वह भी बिना डिमाण्ड किये ही। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हर्ट का कोई भी स्पेशलिष्ट डॉक्टर उपलब्ध नहीं है।

इस तरह से यह देखा जा रहा है कि बिना डिमांड लिए उन्हीं दवाओं की आपूर्ति कार्पोरेशन कर रहा है जिसमें भारी से भारी उनको कमीशन प्राप्त हो। मुख्य सचिव पहले जरूरी दवाओं की आपूर्ति तो करा लें, फिर मेले का आयोजन करायें, नहीं तो सरकार के खाते में एक नाकामी और जुड़ जायेगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बुखार से हो रही मौतों का सिलसिला जारी है। गोंदलामऊ ब्लॉक में बुखार से अब तक 20 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 1 महीने में क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई दिन हो, जिसमें इस बीमारी से किसी की जान न गई हो।

ब्लॉक के 12 गांवों में अब तक 20 से अधिक लोग अपनी जान बुखार के चलते गंवा चुके हैं। मरने वालों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। वही लगभग 2000 से अधिक लोग अब भी बीमार है।

स्वास्थ्य विभाग है कि इन मौतों को बुखार से नहीं बल्कि पानी की खराबी की वजह से होना बता रहा है। गांव में तेज बुखार के पैर पसारने के बाद ग्रामीणों में बैचेनी साफ दिखाई दे रही है।

आक्रोशित ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप हुए हंगामा किया। हालांकि, प्रशासन ने हरसंभव मदद देने का वादा करके उनको शांत कराया।