उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार (11 फरवरी) को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

यह बजट पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है। बजट पेश होने के बाद बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है।

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बजट को “लोकलुभावन” करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट जनता के वास्तविक उत्थान और प्रदेश में सर्वसमाज व सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास से ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला प्रतीत होता है।

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने जो घोषणाएं और आश्वासन दिए हैं, उनका समयबद्ध और सही तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि अगर पिछले वर्ष के बजट के जमीनी क्रियान्वयन का ठोस और प्रमाणिक डेटा प्रस्तुत किया जाता, तो बजट भाषण अधिक विश्वसनीय बन सकता था। उनके मुताबिक, मौजूदा बजट भी अखबारों की सुर्खियां पाने वाला ज्यादा दिखता है, जिससे लोगों की ‘अच्छे दिन’ की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आता है।

मायावती ने प्रदेश में स्थायी आमदनी वाले रोजगार सृजन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इस दिशा में सरकार को गंभीर और सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है।

साथ ही उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण पर समुचित ध्यान देने तथा बैकलॉग भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की।

बीएसपी प्रमुख ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार भी बीएसपी की पूर्व सरकारों की तरह ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ की भावना के साथ संवैधानिक दायित्व निभाए, तो यह जनहित में होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट ऐसा होना चाहिए जो किसी वर्ग या क्षेत्र विशेष तक सीमित न रहे, बल्कि खासकर करोड़ों गरीबों और किसानों के जीवन में सुधार का माध्यम बने।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज पेश किया गया सन् 2026-27 का बजट लोक लुभावना ज्यादा तथा जनता के वास्तविक उत्थान एवं प्रदेश में सर्वसमाज व सभी क्षेत्र के विकास का कम प्रतीत होता है। फिर भी जो घोषणायें व आश्वासन आदि जनता को देने का प्रयास किया गया है उसकी सही से समयबद्ध तरीके से अमल…

— Mayawati (@Mayawati) February 11, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने पराली जलाने से संबंधित सभी मामले वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने ये भी ऐलान किया कि किसानों से जुर्माना भी नहीं वसूला जाएगा।

किसानों से मुखातिब होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है किसी भी किसान का बिजली बकाया होने की वजह से बिजली सप्लाई न रोकी जाए।

सीएम योगी ने कहा, ‘पराली जलाने की वजह से जिन किसानों पर केस दर्ज किए गए थे, सरकार उन्हें वापस ले लेगी और जुर्माना भी नहीं वसूला जाएगा। इसके साथ ही जिनसे जुर्माना ले लिया गया है, उनका रिफंड किया जाएगा।’

मुख्यमंत्री ने किसानों से यह भी वादा किया कि गन्ने की नई फसल से पहले पुराने बकाये का पूरा भुगतान किया जाएगा।

उन्होंने कहा, प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र की तीन चीनी मिलें नवंबर तक प्रारंभ हो सकें, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2010 से 2017 तक का गन्ना मूल्य बकाया था। पिछले साढ़े 4 वर्ष में सरकार ने 1,42,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। वर्तमान सीजन का भी 82 फीसदी से अधिक मूल्य का भुगतान हो चुका है।

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वहीं सीएम योगी ने विपक्षी दलों की बात करते हुए कहा कि वे राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए किसानों की बात करते हैं। बीजेपी ने 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने की ओर प्रयास किया है।

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कोरोना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हालांकि किसानों ने इस संकट का जमकर सामना किया। कोरोना काल के समय भी चीनी मिलें अपना काम करती रहीं और किसान अन्न उपजाता रहा।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार किसानों का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल प्रियंका गांधी इन दिनों किसानों के बीच लगातार जा रही है। इस वजह से मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के बिजनौर में किसान महापंचायत के दौरान पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनको दो बार जनता ने चुना, क्योंकि उनसे लोगों को कुछ उम्मीद रही होगी।

प्रियंका ने यही नहीं रूकी उन्होंने आगे कहा कि बार-बार रोजगार, किसानों की बात जरूर की पर उनके राज में कुछ नहीं हो पाया। प्रियंका गांधी ने गन्ना के रेट को लेकर सवाल किया और कहा 2017 से यहां गन्ना का रेट ही नहीं बढ़ा है।

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इसके बाद प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम ने किसानों का बकाया पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए 16 हजार करोड़ हवाई जहाज खरीद लिए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार जो नए कानून लाई है, उससे उद्योगपति जमाखोरी कर सकते हैं।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि साथ ही अब लोग अपनी मंडियां खोल सकेंगे, सरकारी मंडी में टैक्स लिया जाएगा। प्राइवेट मंडियों में MSP मिलना ही बंद हो जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि फसल लेनी है या नहीं, वो उद्योगपति की मर्जी होगी।

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प्रियंका गांधी ने एक बार फिर नये कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि नए कानून से केवल उद्योगपतियों का फायदा होगा और किसानों की कहीं पर सुनी ही नहीं जाएगी।

उन्होंने पीएम मोदी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि मोदी अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे किसानों से मिलने नहीं आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पीएम किसानों का मजाक उड़ाया और उन्हें आंदोलनजीवी-परजीवी कहा है। प्रियंका ने कहा कि मोदीजी देशभक्त और देशद्रोही में फर्क नहीं पहचान पाए।

प्रियंका गांधी ने आगे  कहा कि आपको सत्ता पर बैठाया है, उनका आदर कीजिए और इन कानूनों को वापस लीजिए। इस सरकार के कार्यकाल में किसान, गरीब की कमर तोड़ी गई और अमीरों की मदद की गइ।

“भगवान का सौदा करता है
इंसान की क़ीमत क्या जाने
जो “गन्ने”की क़ीमत दे न सका
वो ‘जान’ की क़ीमत क्या जाने”

किसान पंचायत, चाँदपुर बिजनौर pic.twitter.com/C4w2znpOwf

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 15, 2021

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अपने भाषण के अंत में प्रियंका गांधी ने आंदोलन में जिन किसानों की मृत्यु हुई उनके लिए दो मिनट का मौन भी रखवाया। बता दें कि देश में इन दिनों किसान आंदोलन चल रहा है।

सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन इसका नतीजा नहीं निकला है। हालांकि सरकार बार-बार कह रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं।

जुबिली न्यूज डेस्क

देश में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े घटने के बजाए बढ़ते जा रहे हैं। हर साल सैकड़ों किसान फसल बर्बाद होने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। हांलाकि अब तक किसानों की आत्महत्या की प्रमुख वजह सूखा बताया जाता रहा है पर ऐसा नहीं है।

किसान सिर्फ सूखे की वजह से आत्महत्या नहीं करते। आत्महत्या की और भी वजह है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि सिर्फ सूखा ही नहीं बल्कि बाढ़ और पानी की अधिकता ये कारण 15 साल मे ऊपर उम्र के किसानों के आत्महत्या करने के ज्यादातर मामलों से जुड़े हैं।

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मेलमैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी विभाग में रॉबिन ए रिचर्डसन और बायोस्टैटिस्टिक्स, और व्यावसायिक स्वास्थ्य, कनाडा में मैकगिल विश्वविद्यालय और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने मिलियन डेथ स्टडीज (एमडीएस) के नेतृत्व में एक स्टडी किया जिसमें यह खुलासा हुआ है।

शोधकर्ताओं ने 2001 और 2013 के बीच बेतरतीब ढंग से चुने गए ग्रामीण क्षेत्रों में 9456 आत्महत्याओं का विश्लेषण किया है जिसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि सामान्य मौसम की तुलना में बेहद गीले फसल वाले मौसम में आत्महत्या के कारण होने वाली मौतों का प्रतिशत 18.7 प्रतिशत हो गया जबकि शुष्क फसल के मौसम में ये आंकड़ा 3.6 प्रतिशत तक रहा।

शोधकर्ताओं ने 2001 से 2013 के बीच बेतरतीब ढंग से चयनित ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लगभग 80.5 लाख लोगों के बीच होने वाली मौतों की निगरानी की। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों को 5000 से कम आबादी वाले लोगों को चुना, जिनका घनत्व 1000 प्रति वर्ग मील से कम है और जहां 25 प्रतिशत से अधिक पुरुष कृषि कार्य में लगे हैं। पानी की उपलब्धता को मानकीकृत वर्षावन इवापोट्रांस्प्रेन्स इंडेक्स (एसपीआई) के साथ मापा गया जिसमें एक निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान वर्षा की मात्रा और संभावित वाष्पीकरण के बीच के अंतर को लेकर सामने आया।

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आत्महत्या के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया

शोधकर्ताओं की टीम ने 1 जून से 31 मार्च तक की पूरी बढ़ती अवधि के लिए जिलों के तापमान और बारिश के आंकड़ों का उपयोग करते हुए एसपीआई मूल्यों की गणना की। टीम ने पाया कि आत्महत्या के तरीको में जहर खाना, फांसी लगाना, जलाना और गला घोंट कर मरना सामान्य थे।

इसी अवधि के दौरान गैर-आत्महत्या से होने वाली मौतों में बहुत मामूली परिवर्तन देखा गया। ये भी पता चला कि वे पानी की उपलब्धता में चरम सीमा से नहीं जुड़े थे।

नवंबर में विज्ञान प्रत्यक्ष पर्यावरण अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित होने वाले अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया, “हमारे ज्ञान के अनुसार, हमारे अध्ययन से पहले किसी भी अध्ययन ने दोनों चरम सीमाओं, आत्महत्या और पानी की उपलब्धता के बीच के किसी भी लिंक के होने की जांच नहीं की है। हमने पाया शायद आश्चर्यजनक रूप से अत्यंत पानी वाली परिस्थितियाँ, अत्यंत शुष्क परिस्थितियों की तुलना में आत्महत्या से अधिक मजबूती से जुड़ी हुई थीं। हमारे परिणाम कई संवेदनशीलता विश्लेषणों के लिए मजबूत हैं।”

आईआईए गांधीनगर के सिविल इंजीनियरिंग, एसोसिएट प्रोफेसर और सह-लेखक ने कहा, “बहुत पानी वाली स्थिति फसलों के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है क्योंकि परिस्थितियों को संभालने के लिए संसाधम कम होते हैं। सूखे में सिंचाई की कमी हो सकती है, अधिक पानी की परिस्थितियां- जैसे बाढ़ या मूसलाधार बारिश, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं जिन्हें संभाला नहीं जा सकता और ये फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं।”

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि ज्यादा नुकसान और कर्ज का न उतरना किसानों में होने वाली आत्महत्याओं में मुख्य कारण हैं। कृषि क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए खराब फसल का होना विनाशकारी साबित हो सकता है।

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इस मामले में सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कार्यकारी निदेशक रामंजनेयुलु जीवी कहते हैं, “यह अध्ययन बताता है कि जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसान सीधे तौर पर पर्यावरण पर निर्भर हैं। ऐसे लोगों की तीन श्रेणियां हैं जो विशेष रूप से कमजोर हैं।

वह कहते हैं जो बाढ़ प्रवण या बारिश वाले क्षेत्रों में हैं, छोटे और सीमांत किसान, महिलाओं और दलितों जैसे सामाजिक रूप से वंचित समूह। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और हम फ्लैश फ्लड और फ्लैश ड्रॉट दोनों देख रहे हैं। कुछ दिनों में अत्यधिक बारिश होती है और कई दिनों तक बारिश नहीं होती है। इससे सीमांत किसानों का जीवन उल्टा हो जाता है।

जीवी कहते हैं कि बीमा कंपनियों को प्रभावित लोगों की सेवा करनी चाहिए और पीएम किसान योजना को कृषि श्रमिकों की सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

इस वर्ष की शुरुआत में जारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) की एक रिपोर्ट “भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन” के अनुसार, 1950 के बाद से केंद्रीय की तुलना में अत्यधिक भारी बारिश की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मौसम विज्ञान द्वारा 2017 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि 1950 और 2015 के दौरान पश्चिमी तट और मध्य भारत के साथ चरम बारिश में तीन गुना वृद्धि हुई है।

न्यूज डेस्क

बीजेपी में कुछ नेता ऐसे है जिनका विवादों से चोली-दामन का रिश्ता है। दरअसल उन्हें विवाद में रहना पंसद है। चर्चा में आने के लिए वह अक्सर मौका देखकर विवादित बयान देकर माहौल गर्मा देते हैं। वह विवादित बयान देकर खुद तो चर्चा में आ जाते हैं लेकिन पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं।

बीजेपी के विवादित बयान देने वाले नेताओं की फेहरिश्त में अबकी बार मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सांसद जर्नादन मिश्रा शाामिल हो गए हैं। सांसद मिश्रा का भी विवादों से पुराना नाता है। सांसद मिश्रा के किसानों से कर्ज वसूली को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है।

बीजेपी सांसद मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि यदि कांग्रेस या पुलिस का कोई व्यक्ति किसानों से वसूली करने आएगा तो उसके हाथ तोड़ देंगे, गला दबाकर मार देंगे।

गौरतलब है कि सांसद जर्नादन मिश्रा ने यह बयान सोमवार को बीजेपी की ओर से हो रहे किसान आक्रोश आंदोलन के दौरान दिया।

इस मौके पर सांसद ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मजबूती के साथ प्रदेश के किसानों के साथ खड़े हैं।

मालूम हो कि जनार्दन मिश्रा पहले भी ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं। रीवा सीट से वह दो बार चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 और 2019 में टिकट दिया था। मिश्रा ने रीवा के कार्यक्रम में कहा कि कमलनाथ सरकार प्रदेश में विभाजन और विनाश की राजनीति कर रही है।

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