नई दिल्ली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्योग जगत अपने कर्मचारियों उनके परिवार की मदद के लिए आगे आया है। साथ ही वह सरकारों की सहायता करने के लिए कदम उठा रहा हैं। अनेक कंपनियां महामारी से संक्रमित कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय मदद, दवाएं और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही हैं।

उद्योग जगत ने केवल अपने कर्मचारियों के प्रति ही नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासन समेत गैर सरकारी संगठनों को भी भारी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके।

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इसकी शुरुआत कांच का सामान बनाने वाली कंपनी बोरोसिल ने की जिसने इस महीने की शुरुआत में कोरोना महामारी से मरने वाले अपने चार कर्मचारियों के परिवारों को दो साल का वेतन दिया। अब कई और बड़ी तथा छोटी कंपनियां अपने कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को वित्तीय, चिकित्सा और शैक्षिक सहायता उपलब्ध करा रही हैं।

बोरोसिल समूह के प्रबंध निदेशक श्रीवर खेरुका ने एक मई को कहा था कि कोरोना संक्रमण के कारण मरने वाले चार कर्मचारियों के परिजनों को शैक्षिक, चिकित्सा और बीमा सहायता के अलावा दो साल के वेतन की सहायता दी जाएगी।

इस तरह के कदम दवा निर्माता कंपनी सन फार्मा, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर ने भी लिए हैं और अपने कर्मचारियों को मदद प्रदान की है। दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ने कोरोना के कारण मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों को दो वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करने और बच्चों को शिक्षा समेत चिकित्सीय खर्च उठाने की घोषणा की।

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रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा समूह ने भी महामारी के कारण जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार को 12 महीने का वेतन और अन्य सहायता देने की घोषणा की है। अक्षय ऊर्जा कंपनी रिन्यू पावर ने कोरोना के कारण जान गवांने वाले एक कर्मचारी को तीन महीने का पूरा वेतन और परिवार को अगले दो वर्ष तक पचास प्रतिशत वेतन देने की घोषणा की है।

सार्वजनिक उद्यम भारत पेट्रोलियम भी संकट के इस समय में अपना योगदान देते हुए कोच्चि रिफाइनरी द्वारा एक स्कूल में संचालित 1,500 बेड वाले कोविड अस्पताल में मुफ्त पानी और बिजली के साथ 400 टन चिकित्सीय ऑक्सीजन मुफ्त आपूर्ति करेगी।

भारत पंप्स एंड कम्प्रेशर लिमिटेड भी केरल में एक सरकारी अस्पताल को पिछले एक महीने से मुफ्त में चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। वॉल स्ट्रीट की दिग्गज कंपनी जेपी मॉर्गन के एशिया- प्रशांत प्रमुख फिलिपो गोरी ने कहा कि उसने अपने 35,000 से अधिक भारतीय कर्मचारियों की देखभाल के लिए 38 लाख अमरीकी डॉलर का कोष बनाया है।

आईटीसी भी कोरोना से संक्रमित कर्मचारियों का चिकित्सा खर्च वहन कर रही है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर कंपनी एक्सेंचर, सन फार्मा, टाटा, टीवीएस मोटर, महिंद्रा, एयरटेल और एनटीपीसी जैसे कंपनियां अस्थायी कोविड देखभाल केंद्रों की स्थापना से लेकर चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति में अपना भरपूर योगदान दे रही हैं।

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नई दिल्ली। विलिस टावर्स वाटसन के एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में 2021 के दौरान वेतन में 6.4% बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो 2020 की औसत बढ़ोतरी 5.9% से थोड़ा अधिक है। विलिस टावर्स वाटसन के ताजा वेतन बजट योजना सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में औसत वेतन बढ़ोतरी 6.4% होने का अनुमान है।

विलिस टावर्स वाटसन के राजुल माथुर की माने तो कोरोना संकट के बाद अब भारत में कारोबारी आशावाद दिखाई दे रहा है, लेकिन वेतन बढ़ोतरी पर इसका पूरा असर होने अभी बाकी है।

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माथुर के मुताबिक कंपनियां पिछले साल की तुलना में कम बजट के साथ उच्च कुशल प्रतिभाओं को बनाए रखने को प्राथमिकता देंगी और प्रदर्शन आधार पर भुगतान पर अधिक जोर दिया जा सकता है। इसका असर सैलरी इन्क्रीमेंट बजट पर दिखना अभी बाकी है।

माथुर ने कहा कि सैलरी बजट इस साल पिछले साल के मुकाबले कम रह सकता है, कंपनियां सबसे पहले महत्‍वपूर्ण और उच्‍च कौशल वाले कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखने के लिए उन्‍हें वेतनृद्धि देने को प्राथमिकता देंगी।

उन्‍होंने कहा कि 2021 में प्रदर्शन और बिजनेस आउटपुट के आधार पर वेतन वृद्धि को प्राथमिकता दी जाएगी। सर्वे के मुताकि, औसत रूप से सैलरी इनक्रीज बजट का 20.6 प्रतिशत हिस्‍सा शीर्ष प्रदर्शनकारियों के लिए आरक्षित होगा।

भारत में कुल कर्मचारियों में ऐसे कर्मचारियों की संख्‍या 10.3 प्रतिशत है। सर्वे में कहा गया है कि औसत परफॉर्मर को 1 रुपये, टॉप परफॉर्मर को 2.35 रुपये और औसत परफॉर्मर से ऊपर वाले को 1.25 रुपये की वेतनृद्धि मिलेगी।

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जुबिली न्यूज़ डेस्क

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ने मंगलवार को लोकभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि आगामी पर्वों के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

योगी सरकार ने वित्त विभाग को केन्द्र की तर्ज पर प्रदेश में भी इसी प्रकार की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी त्योहारों के मौके पर तोहफा मिलने की सम्भावना है।

कोरोना वायरस संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए त्यौहारी मौसम में निवेश और मांग को बढ़ावा देने के मकसद से केन्द्र सरकार ने यह अहम फैसला किया है। योगी सरकार भी इस राह पर चलने की तैयारी में है।

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वहीं केन्द्र के निर्णय के मुताबिक 10,000 रुपये का यह अग्रिम प्री-पेड रुपे कार्ड के रूप में होगा। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम अगले छह महीने के लिए उपलब्ध है। इसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। कर्मचारियों को इस अग्रिम का भुगतान 10 किस्तों में करना होगा। इस पर सरकार 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

वहीं अगर राज्य भी आएं तो 8,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी। माना जा रहा है कि इसी के मद्देनजर केन्द्र की घोषणा के अगले दिन ही मुख्यमंत्री योगी ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

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उत्कर्ष सिन्हा

एडिटर्स टॉक में ये पहली बार हो रहा है की हम एक ही विषय पर लगातार दूसरे दिन चर्चा कर रहे हैं.. लेकिन ये विषय है ही इतना जरूरी की इस पर चर्चाओं की लंबी शृंखला होनी चाहिए.. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरकारी बैंकों के निजीकरण की योजना पर..

कई लोगों का कहना है की बैंक अगर प्राईवेट कंपनियों के हाँथ में दे दिए जाएँ तो ग्रहकों को साहूलियाते मिलने लगेंगी.. लेकिन फिर याद आ जाता है यस बैंक केस जहां कुछ समय पहले ही एक ऐसी स्थिति आ गई थी जिसमे खातेदारों की सांस अटक गई थी। उन्हे इस बात की फिक्र होने लगी की उनके पैसे कहीं डूब तो नहीं गए ?

फिर लोग बात करेंगे बैंकों के डूबते कर्जों की जिसकी वजह से सरकारी बैंक तबाह होने लगे हैं, मगर उसमे क्या अकेला कसूर बैंकों का है ? ये भी सवाल है।

51 साल पहले जब महाजनी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था तब ये माना गया कि गरीब किसान मजदूर तक बैंकों की पहुँच आसान होगी और ये लोग सूदखोर महाजनों से बाहर आएंगे .. सरकार की कई सामाजिक योजनाओं का जिम्मा भी इन बैंकों को दिया गया।

लेकिन अब 51 साल बाद सरकार के नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के सिफारिश कर दी है। कुछ दिनों पहले स्टेट बैंक के एक कार्यक्रम में में स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि बैंकों को अब मोरोटोरियम या हॉलिडे पैकेज की जरूरत नहीं।

चर्चा ये भी है की देश के चार बड़े बैंक– बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र को कारपोरेट को सौंपने का फैसला हो सकता है।

हाईकोर्ट के एक आदेश में ये व्यवस्था भी थी कि बैंकों के पालिसी संबंधी निर्णयों के लिए वे अपने मैनेजमेंट में कर्मर्चारीयों और अधिकारियों की नियुक्ति करे जो वाच डॉग की भूमिका निभाएगा, मगर ये नहीं हुआ और बैंकों के विलय का फैसला यूं ही कर दिया गया।

बैंक के कर्मचारियों की तनखवाहें बीते कई सालों से नहीं बढाई गई और एक वक्त शनदार नौकरी माने जाने वाले बैंक कर्मी की हालत अब खराब हो गई है। सवाल बहुत है – बैंकर का सवाल है ? उपभोक्ता का सवाल है और नीतियों और नीयत का सवाल है।

तो आज इसी पर बात देखिए…

जुबिली न्यूज़ डेस्क

डॉ. राममनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय और डा. राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के विलय को लेकर सोमवार को लोहिया अस्पताल के कर्मचारियों दो घंटे हड़ताल की। बता दें कि लोहिया कर्मचारी अस्तित्व बचाओ मोर्चा ने समायोजन की मांग के संबंध में दो घंटे हड़ताल का ऐलान किया है।

लोहिया कर्मचारी अस्तित्व बचाओ मोर्चा उपाध्यक्ष अनिल चौधरी के मुताबिक, लोहिया संस्थान के 181 स्थायी कर्मचारियों को समायोजित नहीं किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। 30 सितंबर से पांच अक्तूबर तक सुबह आठ से 10 बजे कार्य बहिष्कार करेंगे। सात सितंबर को पूरा अस्पताल ठप कर देंगे।

लोहिया कर्मचारी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के मुताबिक, हड़ताल के दौरान किसी तरह की जनहानि हुई तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा।

मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा मनमानी तरीकेसे अपना आदेश कर्मचारियों पर थोप रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की बैठक में साफ निर्देश दिए गए थे कि नियम- कानून को शिथिल कर सभी कर्मचारियों को समायोजित किया जाएगा। इसके बाद भी मनमानी की जा रही है।

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