जुबिली न्यूज डेस्क नई दिल्ली: बिहार में मतदाता सूची संशोधन (Special Intensive Revision) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि 65 लाख हटाए गए वोटरों का डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इन नामों …
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