लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से प्रदेश में महिला व बेटियों के लिए मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत की. मिशन शक्ति का तीसरा चरण महिलाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा. लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा नरेन्द्र मोदी सरकार में वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस मिशन का आगाज किया.

इस अवसर पर वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज भारत वैक्सीन उत्पादन में विश्व में सबसे आगे है. भारत में आज अधिकतम 6 वैक्सीन उपलब्ध है. बहुत सारे विकसित राष्ट्रों के पास एक भी वैक्सीन नही है लेकिन प्रधानमंत्री के प्रयासो से हाल ही में बच्चो के लिये भी कोविड-19 वैक्सीन विकसित कर ली गयी है. गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण में वरीयता दी जा रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि इस समय आवश्यकता है कि पूरे देश में जल्द से जल्द टीकाकरण किया जाये ताकि हम करोना के कारण उत्पन्न हुये आर्थिक संकट को हम दूर कर सकें.

महिला शक्ति 3.0 कार्यक्रम में वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की योजनायें महिलाओं के विकास और उत्थान पर केंद्रित हैं. केंद्र सरकार की योजनाये जनधन योजना, मुद्रा लोन सभी महिलाओं के लिये केंद्रित है. उन्होंने कहा कि जब प्रोत्साहन मिलता है महिला उसमें शामिल होने से बिल्कुल नहीं हिचकती और शामिल होने के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है.

उतर प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद करते हुये वित्तमंत्री ने कहा कि स्टोरेज कैपेसिटी के लिये केंद्र सरकार पैसा देती है. मैं स्वयं सहिता समूह ग्रुप की महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि इसका फायदा उठाकर वो अपने गांव में स्टोरेज कैपेसिटी बना लें.

वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के प्रयासों का नतीजा है कि हाल ही में महिलाओं को परमानेंट सर्विस कमीशन में शामिल करने के फैसले से महिलाओं के सपनों को नए पंख मिले हैं. महिलाओं को अब एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में भी बैठने की अनुमति दे दी गयी है.

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पुराने पलों को याद करते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें याद है जब प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो गांवों में लड़कियों को स्कूल भेजने का चलन नहीं था. लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता था. उस वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक मुहिम चलाकर बेटियों को हाथी और ऊंट पर बिठाकर स्कूल भेजना आरंभ किया और रास्ते में लोगों ने उनका स्वागत किया इससे गांव वालों में जागरुकता आयी और अधिकतम लोग अपनी बेटियों को प्राथमिक शिक्षा के लिये स्कूल भेजने लगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात में 100 प्रतिशत महिला पंचायतो को प्रोत्साहन दिया जिससे समाज में उनकी भागीदारी बढ़ सकी.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उतर प्रदेश एक मात्र एसा राज्य है जहा गांव गांव तक बैंक पहुंचा है और उसकी वजह है प्रदेश के गांवों की बैंक मित्र.

लखनऊ। यूपी में गन्ना उत्पादन हो या कोरोना काल में मास्क व पीपीई किट हर मुकाम पर प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मानिर्भर और स्वावलंबी बना रही है। आत्मरनिर्भर बन कर अपने परिवार को चलाने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान संवाद करेंगे।

इस दौरान मुख्यवमंत्री 40 हजार स्वयं सहायता समूह को रिवाल्विंग फंड से 15 हजार रुपए प्रति समूह व 2606 समूहों को कम्युनिटी इन्वेंस्टमेंट फंड से 1.10 लाख रुपए प्रति समूह जो कुल 88.86 करोड़ रुपए जारी करेंगे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअली शाम 4 बजे किया जाएगा।

उत्तर सरकार स्वयं सहायता समूह से जोड़ कर महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार कर रही है। सरकार की पहल पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए प्रदेश 10 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़कर एक करोड़ से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योगी सरकार की पहल कामयाब साबित हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बहुत अहम रोल अदा कर रही है।

मिशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए करीब 10 लाख स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। हर समूह में 10 से 12 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मुख्य‍मंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान 40 हजार स्वयं सहायता समूह को रिवाल्विंग फंड जारी करेंगे जबकि इससे पहले मुख्यमंत्री 97663 स्वएयं सहायता समूह को रिवाल्विंग फंड जारी कर चुके हैं। शुक्रवार को होने वाले कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अनुपूरक पुष्टाहार के उत्पादन व आपूर्ति के सापेक्ष फतेहपुर व उन्नाव की महिलाओं को एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा प्रति इकाई 45.60 लाख रुपए चेक द्वारा प्रदान करेंगे।

हर मुकाम पर आत्मरनिर्भर

बुंदेलखंड में 8 हजार समूह की महिलाएं बालिनी मिल्क प्रोडयूसर कंपनी बनाकर 21 हजार लीटर दुग्ध का संग्रह कर रही हैं। वहीं, 15 लाख से अधिक महिलाओं को खेती व पशुपालन का प्रशिक्षण हासिल कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुई हैं। कोरोना काल के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 1.23 करोड़ मास्क व 50 हजार से अधिक पीपीई  किटों का निर्माण किया। इससे उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई। मिशन के अनुसार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं मास्क, परिषदीय विद्यालय के बच्चो के यूनिफार्म, पीपीई  किट, आंगनबाड़ी समेत अन्य सरकार की योजनाओं से जुड़ कर आत्मनिर्भर बनी हैं

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देश में बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) साल दर साल बढ़ता जा रहा है। बैंक कर्ज की वसूली कर नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से यह बढ़ता जा रहा है।

स्वयं सहायता समूहों को लेकर भी ऐसी ही खबर है। स्वयं सहायता समूह (SHG) को दी गई कर्ज की राशि अब तेजी से एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) में बदलती जा रही है। स्वयं सहायता समूह के कर्ज न चुकाने की वजह से एनपीए में तेजी आई है।

आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में लोन के एनपीए बनने की रफ्तार तेज हुई है। ऐसे हालात में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे जिलावार एनपीए का हिसाब रखें और बकाया राशि की वसूली के लिए कदम उठाएं।

हालत यह है कि कुछ राज्यों में तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दी गई लोन राशि का एक चौथाई हिस्सा अब एनपीए में बदल चुका है। इसमें सबसे बड़ा उछाल उत्तर प्रदेश में आया है, जहां कर्ज की राशि के मुकाबले एनपीएम में 15 फीसदी का इजाफा हुआ।

पिछले हफ्ते हुई परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी की मीटिंग में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिया हैं। दरअसल, इस बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना की समीक्षा चल रही थी। इसी योजना के तहत सरकार स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़कर समर्थन मुहैया कराती हैं।

बैठक में बैंक लोन्स के एनपीए बन जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।

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बैठक के एजेंडा पेपर्स के अनुसार मार्च 2020 तक देश के 54.57 लाख SHG पर 91 हजार 130 करोड़ रुपए के बैंक लोन बकाया हैं। इनमें 2168 करोड़ रुपए यानी करीब 2.37 फीसदी राशि एनपीए में बदल चुकी है।

वित्त वर्ष 2018-19 के मुकाबले SHG को दिए कर्ज के एनपीए में बदलने में यह 0.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। हालांकि, कुछ राज्यों में यह बढ़त और ज्यादा रही। करीब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SHG को मिलने वाले लोन्स के एनपीए में बदलने का अनुपात राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रहा।

रिपोर्ट के अनुसार यूपी में जहां 71,907 SHG हैं, वहां बैंक से लिए गए कर्ज का 36.02 फीसदी एनपीए में बदल चुका है। वहीं, यूपी के बाद पंजाब का नंबर है, जहां कर्ज के मुकाबले 19.25 फीसदी राशि एनपीए में बदल चुकी है। इसके बाद उत्तराखंड (18.32 फीसदी) और हरियाणा (10.18 फीसदी) का नंबर है। चौंकाने वाली बात यह है कि टॉप-4 में तीन राज्य भाजपा के शासन वाले हैं।

दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में SHG को मिली कर्ज की राशि का 43 फीसदी एनपीए में बदल चुका है, जो कि सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि, यहां स्वयं सहायता समूहों की संख्या सिर्फ 209 है।

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