पेगासस जासूसी कांड को लेकर भारत में बवाल मचा हुआ है। संसद से लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। संसद के मानसून सत्र के पहले और दूसरे दिन संसद में इसको लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया।

अब पेगासस मामले को लेकर महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’  के संपादीकय में मोदी सरकार पर हमला बोला है।

सामना में ‘पेगासस का बाप कौन?’  शीर्षक से लिखे इस संपादकीय में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान पर भी निशाना साधा गया है, जिसमें उन्होंने पेगासस जासूसी वाली रिपोर्ट ‘अंतरराष्ट्रीय साजिश’ बताया था।

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शिवसेना ने अपने संपादकीय में लिखा है, “‘देश और लोकतंत्र को बदनाम करने की यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है!’ गृहमंत्री द्वारा ऐसा बयान दिया जाना आश्चर्यजनक है। देश को बदनाम निश्चित तौर पर कौन कर रहा है, यह श्रीमान गृहमंत्री बता सकते हैं क्या? सरकार आपकी, देश और लोकतंत्र आपका, फिर ये सब करने की हिम्मत किसमें निर्माण हुई?”

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भारत और इसराइल के रिश्तों पर तंज

संपादकीय में जासूसी के जरिए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की आशंका जताई गई है।

दरअसल इसराइल की कंपनी एनएसओ के बनाए स्पाईवेयर पेगासस के निशाने पर रहे लोगों की लिस्ट में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी नाम है।

सामना ने अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत और इसराइल के सम्बन्धों पर भी कटाक्ष किया गया है।

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संपादकीय में कहा गया है, “इसराइल हिंदुस्तान का मित्र देश है, ऐसा हम मानते थे। प्रधानमंत्री मोदी के दौर में यह मित्रता कुछ अधिक मजबूत हुई।”

शिवसेना ने पेगासस जासूसी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेसीपी) से कराने की भी मांग की है।

पूरे देश में कोरोना तांडव मचाए हुए है। एक ओर आम आदमी कोरोना की मार से आहत है तो वहीं राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में लगे हुए हैं।

कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार तो लंबे समय से विपक्षी दलों के निशाने पर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना की दूसरी लहर में लोगों ने अपनों को गंवाया है।

कभी भाजपा की सहयोगी पार्टी रही शिवसेना ने भी भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। शिवसेना ने दावा किया है कि भाजपा कोरोना महामारी से निपटने के बजाय उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है।

बुधवार को शिवसेना ने दावा किया कि बीजेपी, कोरोना महामारी से निपटने के बजाय अपनी छवि को सुधारने और अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए काम कर रही है, क्योंकि उसका यूपी के पंचायत चुनावों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। उसे बंगाल में भी निराशा ही हाथ लगी है।

यह सारे आरोप शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लगाया है। “सामना’ के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘मिशन उत्तर प्रदेश’ पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की।

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‘सामना’ में लिखा बंगाल का मिशन असफल होने के बाद मोदी-शाह व योगी ने मिशन उत्तर प्रदेश हाथ में ले लिया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए मोदी-शाह ने एक साथ विचार किया। करीब साल भर बाद उत्तर प्रदेश सहित अन्य चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इसलिए भाजपा काम में जुट गई है।

संपादकीय में आगे लिखा है कि देश की तमाम समस्याएं समाप्त हो गई हैं। कुछ बाकी ही नहीं है। इसलिए सिर्फ चुनाव की घोषणा करना, लडऩा व बड़ी-बड़ी सभाएं, रोड शो, करके उन्हें जीतना, इतना ही काम अब शेष बचा है क्या? संसदीय लोकतंत्र में चुनाव अपरिहार्य है, मगर वर्तमान माहौल चुनाव के लिए योग्य है क्या? बंगाल सहित चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के मामले में भी कोरोना के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया था।

‘सामना’ ने लिखा कि यूपी में कोरोना का संकट भयंकर है। यूपी की हालत देखकर दुनियाभर की आंखें डबडबा गई हैं। गंगा में शव बहकर आ रहे हैं। कानपुर से पटना तक गंगा किनारे लाशों के ढेर लगे हैं। वहीं उन्हें दफन व दहन करना पड़ रहा है। इसकी विदारक तस्वीरें दुनियाभर की मीडिया द्वारा छापे जाने से मोदी व उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यक्षमता पर सवालिया निशान लगा। भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान हुआ। अब बिगड़ी हुई छवि सुधारने के लिए व उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए क्या किया जाए, इस पर चिंतन व मंथन हो रहा है।

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शिवसेना ने ‘सामना’ के जरिए कहा कि गंगा के प्रवाह में बहकर आए शवों को पुन: जीवित नहीं किया जा सकता है। इस समय तो इन लाशों का विधिवत अंतिम संस्कार करने के लिए भी संघ परिवार के स्वयंसेवक आगे आते नहीं दिखे। वाराणसी में तो लाशें जलाने के लिए श्मशान में कतारें ही लगी हैं। यह सब दृश्य सालभर में आने वाले चुनावों में तकलीफदेह साबित हो सकता है। महीना भर पहले हुए उस राज्य के पंचायत तथा जिलापरिषद चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।

‘सामना’ में आगे कहा गया कि गंगा में आज हिंदुओं की लाशें लावारिस अवस्था में बह रही हैं। ये लाशें भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रमुख नेताओं की छवि को सियासी पराजय की ओर ढकेल रही हैं। भारी गाजे-बाजे के बाद भी भाजपा बंगाल में जीत हासिल नहीं कर पाई। खुद यूपी के मुख्यमंत्री भी बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। इसलिए यह ‘टूलकिटÓ नाकाम सिद्ध हुआ। अब उत्तर प्रदेश में भी बंगाल जैसी गत न हो इसलिए सभी काम में जुट गए हैं।

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कोरोना से लड़ाई व लोगों के लिए जीवन यज्ञ महत्वपूर्ण न होकर एक बार फिर चुनावों को प्रमुखता मिल रही है। वास्तव में चुनाव आगे-पीछे होने से कोई आसमान नहीं फटेगा। फिलहाल पूरा ध्यान कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर ही केंद्रित करने की आवश्यकता है, नहीं तो गंगा सिर्फ हिंदुओं की शववाहिनी बन जाएगी। दुनिया में हमारी बदनामी होगी।

चीन की साझा मेज़बानी वाली “मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन” (MoCA) में मंगलवार को हुई बहुपक्षीय वार्ता से उम्मीद है उसके आधार पर दुनिया के दो सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों, चीन और अमेरिका, के बीच अधिक विस्तृत कार्यवाही के लिए न सिर्फ एक अच्छी शुरुआत होगी, बल्कि पारस्परिक विश्वास के पुनर्निर्माण और मतभेदों के प्रबंधन के लिए बेहतर काम करेगी।

COVID-19 महामारी के कारण यह वार्षिक बैठक दूसरी बार ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। MoCA अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई पर इस वर्ष की पहली बड़ी मंत्रिस्तरीय बैठक है, और नवंबर में COP26 की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। देशों के बीच सहकारिता और एकजुटता का समर्थन करते हुए, उत्सर्जन में कटौती पर वैश्विक महत्वाकांक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, इस बैठक में इस पर चर्चा होगी। यह बैठक हर देश की अपनी अपनी विशिष्ट चुनौतियों और कम कार्बन वाली लचीली और टिकाऊ नीतियों को लागू करने और दुनिया में  कोविड के बाद पर्यावरण अनुकूल आर्थिक रिकवरी उपायों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगी।

बैठक के प्रतिभागियों में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ताओं में जी 20 देशों के मंत्री और अन्य प्रमुख दल शामिल होंगे।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की सोमवार प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, चीन के जलवायु दूत, ज्ही ज़ेन्हुआ, और उनके अमेरिकी समकक्ष जॉन केरी मंगलवार रात बीजिंग के समय, जलवायु कार्रवाई (MoCA) के 5वें सत्र में यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा के साथ प्रतिभाग करेंगे।

इस बैठक का हालांकि कोई एजेंडा साझा नहीं किया गया था।

साथ ही व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने सोमवार को समाचार एजेंसी रायटर्स को दिए एक साक्षात्कार में खुलासा किया था कि ज्ही और केरी मिलेंगे, लेकिन उन्होंने इस भेंट की तारीख नहीं बताई थी। बिडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों के जलवायु दूतों की पहली औपचारिक बात हुई है।

चीन और अमेरिका ने इससे पहले भी जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना की थी। अप्रैल 2013 की शुरुआत में, चीन-अमेरिका जलवायु परिवर्तन कार्य समूह (CCWG) का गठन जलवायु परिवर्तन पर चीन-अमेरिका की संयुक्त घोषणा के तहत किया गया था। उस समय भी CCWG के पीछे ज्ही और केरी मुख्य भूमिका में थे।

पर्यवेक्षकों की मानें तो बहुपक्षीय बातचीत से शुरू होकर चीन और अमेरिका धीरे-धीरे जलवायु मुद्दों पर सीधी बातचीत कर सकते हैं और अधिक व्यावहारिक कार्रवाई भी कर सकते हैं।

बीजिंग स्थित सार्वजनिक और पर्यावरण मामलों के संस्थान के निदेशक मा जून ने मंगलवार को ग्लोबल टाइम्स को बयान देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, चीन और अमेरिका के लिए प्राथमिक काम भरोसे का पुनर्निर्माण करना है। इसके साथ ज़रूरी होगा प्रभावी संचार शुरू करना और मतभेदों का प्रबंधन करना।

MoCA से पहले, चीन और अमेरिका अलास्का में उच्च-स्तरीय रणनीतिक वार्ता के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना के लिए सहमत हुए। चीनी प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, दोनों ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में संचार और सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आपको याद दिलाते चलें कि बिडेन ने पदभार ग्रहण करने के ठीक बाद घोषणा की थी कि अमेरिका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के एक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

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यूरोपीय संघ के अनुसार जलवायु कार्रवाई पर MoCA एक वार्षिक बैठक है, जिसमें 30 से अधिक देशों के मंत्रियों और उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों भाग लेते हैं, जिसमें G20 के मंत्री और संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ताओं में प्रमुख पार्टी समूहों के अध्यक्ष शामिल हैं।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार और पर्यावरणविद हैं)

एक अमेरिकी विश्लेषक ने चुनावी नतीजों के रुझान आने के बाद कहा – “ ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अपने पॉकेट को आगे रखा और नैतिकता की बातों को खूंटी पर टांग दिया है।    

लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन होगा इसे ले कर असमंजस बना हुआ है । मामला कोर्ट कचहरी तक पहुँच रहा है और सोशल मीडिया से ले कर अमेरिका के राष्ट्रपति निवास व्हाईट हाउस तक एक अफरातफरी मची है। नतीजों पर दुनिया की निगाहें लगी हैं और अमेरिकी अपने भविष्य  को लेकर अभी भी फिक्रमंद हैं।

ये सब हो भी क्यों न ? सवाल आखिर दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली कुर्सी का है।

कुछ हफ्ते पहले तक राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर एकमत से दिख रहे थे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की लोकप्रियता घट रही है और उनके प्रतिद्वंदी जो बाईडेन के लिए कुर्सी पर बैठना अब महज वक्ती बात होगी। लोकप्रियता के पैमाने पर बाईडेन करीब 8 अंक आगे थे और चुनाव प्रचार के लिए मिले चंदों के मामले में भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को काफी पीछे छोड़ दिया था।

क्या वाकई ट्रम्प से नाराज था अमेरिका ?

ब्लैक लाईफ मैटर्स जैसे आंदोलन और कोविड 19 के प्रकोप ने ट्रम्प की मुश्किल और भी बढ़ा दी थी। खासकर कोविड से लड़ने की ट्रम्प की नीतियों की खूब आलोचना हुई और जों बाईडेन ने इसे चुनावी मुद्दा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। “मास्क” अचानक ही अमेरिकी चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बाईडेन मास्क को प्रतीक बनाए हुए थे और ट्रम्प चीन के खिलाफ आक्रामकता को अपना अस्त्र।

नस्लवादी सोच, प्रवासी विरोधी नियम और सामाजिक सुरक्षा की नीतियों को ले कर डोनाल्ड ट्रम्प की खूब आलोचना हो रही थी। खास कर बुजुर्ग अमेरिकन्स इसे अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ जाता हुआ देश बताने लगे थे। सार्वजनिक जगहों पर फौज यानि नेशनल गार्ड्स की मौजूदगी अमेरिकन्स को पसंद नहीं आ रही थी और वे अमेरिका के मूल्यों को बचाने की दुहाई देते नहीं थक रहे थे।

लेकिन चुनावों के नतीजे जब आने शुरू हो गए तो ये सारी चिंताएं मतपेटी में नहीं दिखी। ट्रम्प हारें या जीते ये तो तय हो गया कि ट्रम्प की नीतियों और रवैये को समर्थन देने वाले अमेरिकन्स की तादात उनके आलोचकों से कम नहीं है।

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यानि ये कहने में कोई शंका नहीं है कि करीब करीब आधा अमेरिका नस्लीय भेदभाव को मानने लगा है, वो प्रवासियों को अपने अवसरों के बीच रोड़ा मानता है और उसे गरीबों से ज्यादा फिक्र खुद की कमाई को बढ़ाने की है।

अमेरिका के 50 राज्यों में से इक्का- दुक्का राज्य ही ऐसे हैं जहां ट्रम्प और बाईडेन के बीच वोटों का फासला ज्यादा रहा है। तकरीबन हर जगह टक्कर कांटे की रही।

अशान्ति की आशंका से बेचैन है अमेरिका

नतीजे आने से पहले अफरातफरी मची हुई है । व्हाईट हाउस के बाहर आंदोलनकारियों की भारी भीड़ है और व्हाईट हाउस के बाहर लकड़ी की एक दीवार खड़ी कर दी गई है। ऐसी ही दीवारे कई शहरों के दुकानदारों ने अपने दुकानों के बाहर भी लगा दी है । जाहिर सी बात है कि वे किसी भी संभावित दंगे की स्थिति से निपटने की तैयारी में हैं।

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इस आशंका को बल इस वजह से भी मिल रहा है क्योंकि बीते 6 महीनों में अमेरिकन्स ने हथियारों की भारी खरीद  की है, उन्हे डर है कि नतीजे आने के बाद अमेरिका में सब कुछ बहुत शांत नहीं रहने वाला।

अमेरिकी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ट्रम्प के खिलाफ है । कई बार तो ट्रम्प खुद ही अमेरिकी मीडिया को अपना दुश्मन बताते रहे और जब शुरुआती नतीजे आने लगे तो ट्विटर पर ट्रम्प समर्थकों ने इसे अमेरिकी मीडिया के खिलाफ ट्रम्प की जीत बताना शुरू कर दिया।

सीनेट के लिए हुए चुनावों में ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी को जिस तरह से जनता का भारी समर्थन मिला है वह भी अनुमानों के विपरीत है।

साईबर दुनिया में हुआ खुला खेल

इन चुनावों में एक बार फिर इंटरनेट का खेल जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। बीते चुनावों में अपनी भूमिका के लिए बदनाम हुए फ़ेसबुक और ट्विटर ने खुद को संयमित रखने की कोशिश दिखाई तो जरूर लेकिन वे फेक न्यूज और घृणा फैलाने वाले संदेशों को रोकने में ज्यादा कामयाब नहीं हो सके।

नतीजे दिखने के लिए फर्जी वेब सायइट्स का निर्माण किया गया जिससे मतदान के वक्त तक जीत और हार का  भ्रम बना रहे। और ये कुछ हद तक असरकारी भी रहीं। जिस वक्त कुछ राज्यों में मतदान हो रहे थे उस वक्त ऐसी वेब साईटस दूसरे राज्यों में ट्रम्प को जीता हुआ बता रही थी।

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि फ्रांस और आस्ट्रिया में हुए कट्टरपंथियों के हमलों का असर भी अमेरिकी चुनावों पर डालने की कोशिश हुई। 9/11 के हमलों के बाद से ही इस्लामिक आतंकवाद अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है।

करीबन 6 महीने पहले अमेरिका पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि ट्रम्प प्रशासन उसपर राजनीतिक काम करने का दबाव बना रहा था । ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार अमेरिका में करीब 10 करोड़ वोट पोस्टल बैलेट से डाले गए जिन्हे सुरक्षित पहुंचाना पोस्टल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है।

इसी तरह मतदान के एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की नियुक्ति को भी राजनीतिक दृष्टि से देखा गया क्योंकि इसके थी पहले ट्रम्प ने कहा था कि चुनावों में धांधली के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।  

कुल मिला कर इन चुनावों में हर तरह के तत्व शामिल रहे । बाईडेन समर्थकों ने कई जगह ऐसी शिकायत भी कि है कि उनके कैम्पेन कॉनवाये को ट्रम्प समर्थकों के ने घेर लिया था और वे अपना अभियान नहीं पूरा कर पाए।

ये सब कुछ अमेरिका के चुनावों में नया है । हालांकि बीते चुनावों में भी इंटरनेट के दुरुपयोग की कुछ शिकायतें आई थी लेकिन सरकारी व्यवस्था में हस्तक्षेप और संघर्षों की आशंका इस बार नए तत्व हैं जों इस महान लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ जाते हैं।

तो क्या ये मान लेने में अब भी कोई शक है कि अमेरिका का पूंजीवाद अब घोर दक्षिणपंथ की तरफ बढ़ चुका है ? 

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कोरोना के मामले अचानक बढ़ना शुरू हो गए है।संक्रमितों की संख्या सवा लाख के पार पहुंच चुकी है और इससे मरने वालों की संख्या चार हजार के करीब पहुंच चुकी है।वैसे तो ये आंकड़े विश्व की तुलना में सुकून देने वाले है।

हमें अपने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रकृति से ज्यादा भरोसा करने की आदत पड़ गई है इसलिए जनता जानना चाहती है कि महाभारत का युद्ध जब 18 दिन में जीत लिया गया था तो कोरोना का युद्ध 60 से ज्यादा दिन के बाद भी हम क्यों नहीं जीत पाए है।

मोदी जी ने इक्कीस दिन में युद्ध जीत लेने का भरोसा दिलाया था पर कोरॉन्ना क्या कौरवों से ज्यादा ताकतवर है।

हो सकता है कि कोरॉना के सौ से ज्यादा भाई बहन हों। पर पांडव तो पांच ही थे।हमारे पास तो दस करोड़ से ज्यादा पांडव है।उनके पास श्री कृष्ण थे हमारे पास मोदी है। श्री कृष्ण ने तो एक बार ही गीता सुनाई थी।मोदी तो रात आठ बजे अक्सर गीता का ज्ञान सुनाते है।हमें श्रीकृष्ण से ज्यादा मोदी पर विश्वास है।श्रीकृष्ण को तो कभी देखा नहीं। पर मोदी तो हमारे सामने है।

हमको पता है कि हम कभी न कभी कोरोंना को हरा देंगे।किताब में जो चाहेंगे लिखा देंगे।महाभारत के समय भी हस्तिनापुर की ही मर्जी से इतिहास लिखा गया था।हमेशा हस्तिनापुर की ही मर्जी से इतिहास लिखा जाता है।लिख दिया गया कि बच्चों की गेंद निकालने के लिए श्रीकृष्ण ने कालिया नाग को मर्दन किया था।लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं।

राजा महाराजाओं की कथाओं पर हम भारतीय कभी उंगली नहीं उठाते।अब आगे चलकर यह पढ़ाया जाएगा कि बाल नरेंद्र मगर का बच्चा उठा कर घर ले आए थे तो फिर कोई क्यों शंका करेगा।

जब चौबीस मार्च 2020 को लाक डाउन किया गया तो शहंशाह को यह पता ही नहीं था कि इस देश में करोड़ों प्रवासी मजदूर रहते हैं जिनके पास जब रोटी नहीं होगी तो वे अपने घरों को भागेंगे। इन्हे इतने बड़े देश में इधर से उधर जाने में इन्हें हफ्तों लगेंगे। अक्सर शहनशाह को रियाया के बारे में पता ही नहीं रहता है।

कुछ शहंशाह भेष बदल कर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर निकलते थे।आजकल के शहंशाह मोतियाबिंद से पीड़ित है इस लिए इन्हें लाखों की संख्या में चिलचिलाती धूप में अपने घरों को पैदल भाग रहे प्रवासी भारतीय नहीं दिखाई दे रहे ।अब बीरबल का जमाना नहीं रहा इसलिए अकबर को समझाने के लिए बीरबल वाली खिचड़ी पकाने का जोखिम कौन उठाए।अब लोग महाभारत काल में जी रहे है जहां अधिकांश लोग भीष्म पितामह की तरह खून के आंसू पीते रहते हैं।

पच्चीस मई 2020 हो गई है।किसी को नहीं पता कि मजदूर कब तक भागते रहेंगे।जिन गरीबों के पास घरों में पैर फैलाने की जगह नहीं होती उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है।इस देश में करोड़ों लोग फुटपाथ पर जिंदगी गुज़ार देते है।करोड़ों के पास एक कमरे का मकान है जिसमें दस लोग इस सुविधा से रहते है कि कुछ लोग रात ड्यूटी पर चले जाते है और कुछ लोग घर के बाहर फुटपाथ पर सो जाते है ताकि बहू बेटियां घर के अंदर से सकें।

इन लोगों पर एक साजिश के तहत आरोप लगाया जा रहा है कि इनके कारण कोरोन्ना बड़ी तेजी से फैल रहा है।लोग बर्थडे में भीड़ इकट्ठा कर रहे है। शादी में बड़ी बड़ी पार्टियां दे रहे हैं। उन पर कोरोना फैलाने का आरोप ना लगे इसलिए मजदूरों पर तोहमत मढ़ी जा रही है।

महामारी तो महामारी है उसको बदनामी से बचाने की कोशिश क्यों।सरकार को लगता है कि कहीं उसकी बदनामी न हो जाए इसलिए मीडिया में नैरेशन बनाया जा रहा है कि कहीं मोदी कि मेहनत बर्बाद न चली जाए।लोग सामाजिक दूरी बना कर नहीं रख पा रहे है इसके लिए मजदूरों को निशाने पर ले लिया गया है।

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अगर कोरोना से लड़ने में कामयाब रहे तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वरना इस देश की बदहाली के लिए मजदूरों को जिम्मेदार बता दिया जाएगा। मजदूर बेचारा हर तरफ से संकट में पड़ गया है। रोजी रोटी गई। पैदल चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए और अब इज्जत के लाले।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं । ये उनके निजी विचार हैं)