नई दिल्ली. मध्य प्रदेश के शहडोल में कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक वकील ने एक महिला को दौड़ा-दौड़कर पीटा. इस दौरान उसकी गोद से उसका आठ महीने का बच्चा भी गिर गया लेकिन वकील ने उस पर लात घूसे बरसाना जारी रखा. वकील के चैंबर से निकलकर भागी महिला कोर्ट परिसर में लोगों से मदद की भीख मांगती रही लेकिन कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आया. अदालत परिसर में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय भारती पटेल नाम की महिला का अपने पति से विवाद चल रहा है. महिला ने कोर्ट में भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर रखी है. भगवान सिंह नाम का वकील उसके पति की तरफ से केस लड़ रहा है. महिला याचिका की सुनवाई के लिए कोर्ट आई थी. वहां भगवान सिंह से उसका विवाद हो गया. महिला ने वकील को अपशब्द कह दिए. इसी से नाराज़ वकील ने महिला को कोर्ट में दौड़ा-दौड़ा कर पीटा.

कोर्ट में वकील के हाथों पिटने के बाद महिला थाने पहुँची. इस बीच इस विवाद का वीडियो वायरल हो चुका था. पुलिस ने वकील के खिलाफ धारा 323, 355, 294 और 606 के तहत केस दर्ज किया है. वकीलों ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है.

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भोपाल। मध्यप्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम और कोविड-19 संक्रमित मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।

इसके अंतर्गत ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश के लगभग सभी जिलों के जिला अस्पतालों में नये ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के साथ एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना और ऑक्सीजन प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए स्वीकृत 8 ऑक्सीजन प्लांट में से चार ऑक्सीजन प्लांट खंडवा, उज्जैन, शिवपुरी और सिवनी जिले में शुरू हो गये हैं। दो प्लांट मंदसौर और जबलपुर में अगले 2 दिन में और रतलाम, मुरैना जिले में अगले एक सप्ताह में शुरू हो जायेंगे।

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इसके अलावा राज्य शासन ने प्रदेश के 13 जिलों के जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना के कार्यादेश जारी कर दिये हैं। इन जिलों में कटनी, बैतूल, बड़वानी, नरसिंहपुर, खरगोन, बालाघाट, भोपाल (काटजू हॉस्पिटल), रायसेन, सतना, गुना, सागर, सीहोर और विदिशा शामिल हैं।

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राज्य शासन द्वारा 24 अन्य जिलों क्रमश: देवास, धार, मण्डला, होशंगाबाद, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सीधी, भिण्ड, उमरिया, नीमच, झाबुआ, सिंगरौली, टीकमगढ़, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर, आगर-मालवा, श्योपुर, शाजापुर, डिण्डोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी (सी.एच.सी.) और हृरदा के जिला अस्पतालों में एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना की स्वीकृति भी दे दी गई है।

इसके अलावा पाँच जिलों क्रमश: भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और शहडोल के जिला अस्पतालों में नयी सी.एस.आई.आर. तकनीक से एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना की स्वीकृति भी दी गई है।

इस तकनीक से देश में पहली बार मध्यप्रदेश के इन जिलों में ही एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना की जा रही है। राज्य शासन द्वारा अस्पतालों में 2000 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर यूनिट जिला स्तर पर उपलब्ध करवा दी गई है।

इन यूनिटस का उपयोग कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के उपचार में सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा भोपाल जिले में कोविड केयर सेन्टरों में उपयोग के लिये 150 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर यूनिट उपलब्ध करवाई गई है।

अभी प्रदेश में 800 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर यूनिट और उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही राज्य शासन ने आज प्रति मिनट 10 लीटर क्षमता की 2500 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर यूनिट की खरीदी के आदेश जारी कर दिये हैं।

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न्यूज डेस्क
चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि वो चुनाव आचार संहिता की शिकायतों का निपटारा करते वक्ता निष्पक्षता अपनाए। इसके साथ ही राहुल ने कहा है कि मध्य प्रदेश के शहडोल में दिया गया उनका बयान आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।

मालूम हो 23 अप्रैल को राहुल गांधी ने शहडोल में कहा था ‘नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के लिए एक नया कानून बनाया है, जिसमें एक लाइन है जो कहती है कि आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है।’

राहुल के इस बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने 1 मई को राहुल को कारण बताओ नोटिस भेजा था। इस नोटिस में आचार संहिता के उस प्रावधान पर ध्यान दिलाया गया था, जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ गलत आरोप लगाने से रोकता है।

राहुल ने दिया नोटिस का जवाब

चुनाव आयोग के नोटिस के जवाब में राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने एक राजनीतिक भाषण के दौरान इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की थी।

राहुल ने कहा कि इस बयान के जरिए उनका गुमराह करने, गलत मतलब निकालने या झूठी बात बोलने का कोई इरादा नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बोलने की आजादी नहीं होगी तो चुनाव का उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकेगा।

कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कुछ बयानों का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग से ‘पारदर्शी, निष्पक्ष और संतुलित’ तरीका अपनाने को भी कहा। राहुल के मुताबिक ये बयान आपत्तिजनक थे, लेकिन इन पर चुनाव आयोग का फैसला समझ से परे है।

मोदी-शाह को दी 11 मामलों में मिली क्लीन चिट

चुनाव आयोग इस लोकसभा चुनाव के दौरान अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 11 मामलों में क्लीन चिट दे चुका है। इन मामलों में चुनाव आयोग के निर्देशों और आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने जिस तरह इन मामलों पर मोदी-शाह को क्लीन चिट दी है, उसे लेकर आयोग पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई।

न्यूज डेस्क

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच  आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी एक कथित टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस मध्य प्रदेश के शहडोल में एक चुनावी कार्यक्रम में दिए गए भाषण पर दिया है। चुनावी कार्यक्रम में राहुल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है। इसे लेकर भाजपा के दो कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। उसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई थी।

खबर के मुताबिक नोटिस में आयोग ने राहुल के बीती 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश के शहडोल में दिए भाषण का हवाला दिया है। साथ ही कहा है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक विरोधियों पर ‘असत्यापित’ आरोप लगाने पर रोक लगाते हैं।

आयोग ने नोटिस का जवाब देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को 48 घंटे का वक्त दिया है। इस अवधि में जवाब नहीं देने की सूरत में आयोग अपनी तरफ से कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। अब देखना होगा चुनाव आयोग राहुल गांधी के जवाब से संतुष्ट हो पाता है या कार्रवाई करती है।