पिछले कुछ महीनों से चर्चा में चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब उनके खिलाफ राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दो लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए हैं।

परमबीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के लिए चल रही जांच का यह नतीजा है। अब वह देश के किसी भी हवाई अड्डे से भारत छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं।

मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही डेवलपर श्याम सुंदर अग्रवाल से 15 करोड़ रुपये की जबरन वसूली करने के लिए मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी के बाद से एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

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दूसरा लुकआउट नोटिस एसीबी की शुरुआती जांच पर आधारित है, जब पुलिस निरीक्षक अनूप डांगे ने आरोप लगाया था कि पूर्व पुलिस आयुक्त के कहने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

बताया गया था कि डांगे एक पब विवाद में शामिल कुछ लोगों का पक्ष लेने में नाकामयाब साबित हुए थे, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

एसीबी ने परमबीर सिंह के दोस्त जीतू नवलानी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया है, जिसे अनूप डांगे द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से बाहर करना चाहता था।

अनूप डांगे ने यह भी आरोप लगाया था कि पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने बाद में डांगे का निलंबन रद्द करने के लिए दो करोड़ रुपये की मांग की थी। पब विवाद मामले में नवलानी समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।

वहीं इस मामले में एनसीपी के एक कैबिनेट मंत्री ने कहा, “मुंबई पुलिस और एसीबी ने परम बीर सिंह के खिलाफ दो अलग-अलग एलओसी जारी किए हैं।”

वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह एक जांच एजेंसी द्वारा की जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। अधिकारी ने कहा कि अगर उन्हें संदेह है कि एक आरोपी के फरार होने या देश छोडऩे की संभावना है, तो एलओसी जारी किया जाता है।

परमबीर सिंह इस साल मार्च में डीजी होमगार्ड के पद पर ट्रांसफर होने के बाद छुट्टी पर चले गए हैं। सिंह ने कहा है कि उनकी सर्जरी होनी है।

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लखनऊ। फरार चल रहे उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ भ्रष्टाचार और महोबा के एक व्यापारी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। जब यह घटना हुई थी उस समय पाटीदार महोबा में एसपी थे।

पाटीदार को गिरफ्तार कराने वाले को 50 हजार रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। महोबा के एसपी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा पाटीदार को देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है।

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बता दें कि महोबा के 44 साल के एक स्थानीय व्यापारी इंद्रमणि त्रिपाठी अपनी कार में इस साल 8 सितंबर को बंदूक की गोली से घायल पाए गए थे। इससे पहले उन्होंने महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। घटना के बाद 13 सितंबर को त्रिपाठी की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।

भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 9 सितंबर को पाटीदार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। घटना की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने पाटीदार को भ्रष्टाचार और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी पाया था।

इससे पहले इंद्रमणि त्रिपाठी के भाई ने आरोप लगाया था कि पाटीदार ने पीड़ित से 6 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी और पैसे न देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि एसआईटी ने पाया था कि इंद्रमणि ने आत्महत्या की थी।

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नई दिल्ली. एक वरिष्ठ नागरिक को अपने नाम की वजह से पिछले 11 साल से परेशान होना पड़ रहा है. अशोक अग्रवाल नाम के इस वरिष्ठ नागरिक की दिक्कत यह है कि विदेश जाने के लिए वह जब भी एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो वहां उन्हें पूछताछ के लिए बिठा लिया जाता है और यह बताया जाता है कि आपके खिलाफ लुकआउट नोटिस है.

इस वरिष्ठ नागरिक का कहना है कि पिछले 11 साल से लगातार उनके साथ यही होता आ रहा है. हर बार की पूछताछ के बाद अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें जाने दिया जाता है. लेकिन वह अगली बार एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो वही प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है.

बार की परेशानी से नाराज़ इस वरिष्ठ नागरिक ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो जस्टिस नवीन चावला ने केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन और आव्रजन ब्यूरो को नोटिस जारी करते हुए इस समस्या का समाधान पूछा. दोनों विभागों को 20 अक्टूबर को अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है.

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अशोक अग्रवाल के वकील ने अदालत से कहा कि जब उनके खिलाफ देश में कहीं कोई मुकदमा नहीं है तो फिर पिछले 11 साल से एयरपोर्ट पर उनसे पूछताछ क्यों की जा रही है. वकील ने बताया कि 31 अगस्त 2017 और 14 मार्च 2018 को ईमेल के ज़रिये मुम्बई और नई दिल्ली के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने आश्वस्त किया कि उन्हें विदेश यात्रा के दौरान परेशान नहीं किया जाएगा लेकिन इसके बाद भी उनकी दिक्कतें अब तक दूर नहीं हो पाईं. वकील ने अदालत से कहा है कि अशोक अग्रवाल को भविष्य में परेशानी से बचाया जाए और बीते 11 साल में उन्हें जो परेशानी झेलनी पड़ी उसका मुआवजा दिलाया जाए.

न्यूज़ डेस्क

यस बैंक के सीईओ राणा कपूर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने बैंक के संस्थापक राणा कपूर के घर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की। साथ ही उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने राणा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है।

दरअसल आरबीआई बैंक की रीस्ट्रक्चरिंग पर काम कर रहा है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकासी की सीमा 50 हजार रुपये निर्धारित कर दी है। साथ ही बैंक का निदेशक मंडल को भंग कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार को बैंक को संकट से बाहर निकालने का जिम्मा सौंपा है।

गौरतलब है कि यस बैंक ने नवंबर 2019 में शेयर बाजार को यह जानकारी दी थी कि राणा कपूर ने बैंक के बोर्ड से पूरी तरह एग्जिट कर चुके हैं, लेकिन यह संकट रातोरात पैदा नहीं हुआ है। अब भले ही वो ये कह रहे हों कि क्या हो रहा, इसका उन्हें आइडिया नहीं। लेकिन उनके आवास पर छापेमारी के दौरान कई सबूत ईडी के हाथ लगे हैं। ऐसे में जिस तरह जांच हो रही है, उनकी मुश्किलें बढ़नी तय है।

एजेंसियों ने घटाई रेटिंग

रेटिंग एजेंसियों ने भी यस बैंक को तगड़ा झटका दिया है। मूडीज ने बयान जारी कर आरबीआई की पाबंदी को नकारात्मक बताते हुए बैंक की रेटिंग को कम कर दिया है। वहीं, आईसीआरए ने भी यस बैंक के टियर- II और टियर- I बॉन्ड को लेकर रेटिंग पर कैंची चला दी।

जाहिर है कि एक तरफ देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने यस बैंक में निवेश करने में रुचि दिखाई है। तो दूसरी तरफ सरकार ने यस बैंक के ग्राहकों को यह भरोसा दिलाया है कि उनका पैसा डुबने नहीं दिया जाएगा। इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वे खुद आरबीआई के संपर्क में हैं।