उत्तर भारत में ठंड का कहर टूट रहा है और लोग सर्दी की वजह से अपने घरों पर रहने पर मजबूर है। आलम तो ये हैं कि शीतलहर का प्रकोप अब दिल्ली सहित कई राज्यों में देखने को मिल रहा है।

मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में सर्दी और ज्यादा बढ़ेंगी और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 50 जिलों के लिए जारी की गई है।

बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। हाल ही में हुई बारिश के बाद दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और आसपास के इलाकों सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीत लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में तापमान लगातार नीचे गिर रहा है और इस वजह से ठंड बढऩे के आसार है।

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 50 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है और कहा है कि 1 जनवरी को नए साल के दिन सुबह और शाम के समय घना कोहरा रह सकता है और दिन भर शीतलहर का प्रकोप कई जिलों में देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग ने मंगलवार को हरियाणा और चंडीगढ़ में शीत लहर की स्थिति बने रहने की बात कही है और कहा है कि 1 जनवरी तक ये स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों शीतलहर चलेगी और इस वजह से सर्दी ज्यादा बढ़ जायेगी।

यूपी के 50 जिलों में कोल्ड डे कंडीशन की संभावना: अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपतबांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, मेरठ, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं में आज कोल्ड डे कंडीशन रहने की संभावना है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जहां पर जले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ही बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया गया।

दरअसल यहां पर एक भाई-बहन में ही शादी करा दी गई। इसका खुलासा होने पर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए एक अफसर पर गाज भी गिरा दी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार गृहस्थी के सामान और अनुदान के लालच में बिचौलियों द्वारा भाई-बहन के फेरे करा दिए गए थे।

मामला जब प्रकाश में आया तो प्रशासन के भी होश उड़ गए और फिर देर किस बात की थी लक्ष्मीपुर के बीडीओ की रिपोर्ट के आधार पर डीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ बल्कि भाई-बहन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।

इतना ही नहीं बीडीओ ने शादी में दिया गया गृहस्थी का सामान वापस मंगवा लिया है और अनुदान के रूप में दिए जाने वाले 35 हजार रुपये के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की संस्तुति की गई है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 मार्च को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लक्ष्मीपुर ब्लॉक में 38 जोड़ों कस विवाह कराया ेगया था और लक्ष्मीपुर क्षेत्र के एक गांव की युवती का भी रजिस्ट्रेशन कराया गया था लेकिन इसी में फर्जीवाड़ा कर दिया और पैसों की लालच में भाई बहन में शादी हो गई।

मीडिया रिपोट्र्स से पता चला है कि लडक़ी पहले से ही शादीशुदा थी और उसका पति कमाने की वजह से बाहर गया हुआ था। इसके बाद बिचौलियों ने इसका फायदा उठाते हुए युवती को विवाह के लिए फिर से राजी कर लिया था लेकिन जिस लडक़े से उसका विवाह होना था वो ऐन वक्त नहीं पहुंचा तो इसके बाद बिचौलियों ने अनुदान राशि में मिलने वाले कमीशन के लिए युवती और उसके भाई से शादी करा डाली। इस तरह का मामला पहले भी सामने आ चुका है। झांसी में यहीं फर्जीवाड़ा किया गया था।

यूपी के महाराजगंज से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. प्यार में धोखा खाए सिरफिरे युवक ने खौफनाक कदम उठाया है।  सिरफिरे युवक ने अपना ही गला काटने का वीडियो बनाया गया और फिर वह वायरल हो गया. पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है.

बता दे कि महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र का एक युवक गांव की ही एक लड़की से प्रेम करता था, लेकिन इस बात को लेकर लड़की के परिवारीजन काफी नाराज थे. इसी की वजह से प्रेमी कमाने के लिए हैदराबाद पहुंच गया. इसी बीच युवती की शादी उसके घरवालों ने तय कर दी. साथ ही युवती को युवक से बात न करने की चेतावनी भी दे दी. 10 दिन से लड़की से बात न होने और शादी तय होने की बात पता चलने पर युवक परेशान हो गया. इसके बाद फेसबुक पर लाइव आकर अपना नाम और प्रेमिका के घर वालों के बारे में विस्तार से बताया. इसके बाद ग्राइंडर  मशीन से अपना गला काट लिया.

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गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

ग्राइंडर मशीन से अपना गला काटने का वीडियो आने के बाद हर कोई सकते में है. गंभीर हालत में युवक को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा हैं. वीडियो देखने के बाद हर किसी का दिल दहल जा रहा है.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश के सहकारी ग्राम विकास बैंकों की दुर्दशा का असली कारण इनमें फैला भ्रष्टाचार है. किसानों और पंचायतों को मज़बूत करने के लिए गठित किये गए यह बैंक भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ गए. बैंक प्रबंधकों और बैंक के अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये के वारे न्यारे हो गए. प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव के अध्यक्ष रहते हुए बैंकों के प्रबन्धक भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकियाँ लगाते रहे और किसी को कानोकान खबर तक नहीं हुई.

जांच-पड़ताल शुरू हुई तो जांच करने वालों की आँखें फटी की फटी रह गईं. लाखों-करोड़ों का नहीं अरबों का घोटाला सामने है. पहली अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच बैंकों ने भुगतान में तो भ्रष्टाचार किया ही साथ ही ब्याज की पूरी की पूरी रकम हड़प गए. जांच अधिकारियों ने बैंक के लेज़र में देखा कि दो लाख रुपये का ब्याज मिला है लेकिन लेज़र से खातों तक वह दो लाख रुपया पहुंचा ही नहीं. खाते में वही पुरानी वाली रकम ही दर्ज है. बारीकी से की गई जांच में 51 अरब 59 करोड़, 41 लाख, 67 हज़ार 993 रुपये की अनियमितता का पता चला है. जांच करने वालों ने ज़िम्मेदार बैंक प्रबंधकों के नाम भी बताये हैं और शासन को भेजी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि किस बैंक प्रबन्धक से कितनी राशि वसूली जानी है.

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में हुए भ्रष्टाचार में जिन बैंक अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है, उनकी बात की जाए तो परीक्षितगढ़ के शाखा प्रबंधक पर आरोप है कि उन्होंने 19 हज़ार 691 का भुगतान बगैर व्यय प्रमाणपत्र के ही कर दिया. जांच अधिकारियों ने यह राशि शाखा प्रबंधक से वसूले जाने की बात कही है. जांच अधिकारियों ने माना है कि विभिन्न तारीखों में किया गया यह भुगतान वास्तव में किया ही नहीं गया है. जांच करने वालों ने सिफारिश की है कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक से मय ब्याज के यह रकम वसूली जाए.

बैंक की खैर शाखा में खाता संख्या ए.एच.-06/77 में 50 हज़ार रुपये के स्थान पर 40 हज़ार का ही ऋण दिया गया जबकि बाकी का दस हज़ार रुपया बैंक कर्मियों ने हड़प लिया. इस मामले में भी दस हज़ार रुपये पर नौ जनवरी 2017 से ब्याज समेत वसूली की सिफारिश की गई है.

परीक्षितगढ़ शाखा की तरह से ही बिजनौर की कांठ शाखा के प्रबंधक ने भी बगैर व्यय प्रमाणपत्र के ही 12 हज़ार 770 रुपये का भुगतान कर दिया. इस मामले में भी शाखा प्रबंधक से पूरी राशि वसूलने की सिफारिश की गई है.

बैंक प्रबंधकों ने भ्रष्टाचार के लिए तरह-तरह के रास्ते अपनाए और सरकारी पैसों को चूना लगाकर अपनी तिजोरियां भर लीं. अकबराबाद शाखा के खाता संख्या डी-1/10 जो कि बंद हो चुका है में कम ब्याज दर्शाकर शाखा प्रबंधक ने बैंक को 46 हज़ार 231 रुपये की चोट पहुंचाई.

हरदोई जिले की बिलग्राम शाखा में तो भ्रष्ट बैंककर्मियों ने सारी हदें ही पार कर दीं. एक ही किसान को उसकी एक ही सम्पत्ति पर एक ही योजना के तहत कई बार ऋण दे दिया. 12 किसानों को दस-दस हज़ार प्रति ऋण की दर से अनुदान दे दिया गया. इस मामले में चार लाख 40 हज़ार रुपये का गोलमाल सामने आया है.

बैंक की दस गाड़ियों में ज़रूरत से ज्यादा डीज़ल भरवाया गया. इस मामले में एक लाख 93 हज़ार 83 रुपये का गोलमाल किया गया. हरदोई की बिलग्राम शाखा में विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले अनुदान के लिए रखी गई 57 लाख, 93 हज़ार पांच रुपये की राशि न तो वितरित की गई और न ही सरकार को वापस की गई. इस मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक को दोषी पाया गया है. राज्य सरकार ने विभिन्न राहत कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी. न वह बांटी गई न राज्य सरकार को वापस की गई.

बैंक ने कर्मचारियों से ईपीएफ कटौती के रूप में प्राप्त 11 करोड़ 10 लाख 63 हज़ार 67 रुपये का ईपीएफ ट्रस्ट को भुगतान नहीं किया. इस धन के दुरूपयोग किये जाने से बैंक कर्मियों का ही नुक्सान हुआ. इतना ही नहीं सदस्यों को पिछले सालों के लाभांश का भुगतान नहीं किया गया. यह राशि थोड़ी राशि नहीं है. 21 करोड़ 61 लाख 63 हज़ार 82 रुपये की राशि का भुगतान किया जाना था.

राष्ट्रीय आजीविका अनुदान के तहत बैंक की महाराजगंज, बांसगांव, गोरखपुर, हाटा, सलेमपुर और बासी को प्राप्त 22 लाख 76 हज़ार छह सौ रुपये को तय शर्तों का पालन न करते हुए वितरित करते हुए वित्तीय अनियमितताएं कीं. इसके साथ ही बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति लिए संस्था को आरक्षित 17 लाख रुपये का ओवर ड्राफ्ट प्राप्त कर इसे विभिन्न मदों में इस्तेमाल किया और धन की अनियमितता की.

हद तो यह है कि बरेली की फरीदपुर शाखा को एनबीसीएफडीसी द्वारा दोहरी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को ऋण देने के लिए दिए गए नौ लाख 26 हज़ार 220 रुपये निर्धारित मानकों का पालन न करते हुए वितरित कर दिये गए. इस मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए तत्कालीन शाखा प्रबंधक को दोषी ठहराया गया है.

सहकारी बैंकों की लगातार बढ़ती दुर्दशा के लिए बैंक का प्रबंधन और टॉप मैनेजमेंट खासतौर पर ज़िम्मेदार है. सहकारी बैंकों की कमान पिछले 33 साल से शिवपाल सिंह यादव के पास है. शिवपाल उत्तर प्रदेश सरकार में ताकतवर मंत्री रहे हैं. वह सत्ता में रहें या नहीं रहें लेकिन राजनीति में हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं. उनकी नाक के नीचे बैंक प्रबंधक भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नहाते रहे और अरबों रुपये के वारे न्यारे कर दिए. जुबिली पोस्ट आपको सहकारी बैंकों की पूरी दास्तान सुनाएगा. यह सिर्फ एक बानगी है. किस्सा जारी है…

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लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के आख़िरी विधानसभा सत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई हीं साथ ही यह भी बताया कि उन्होंने पिछले पांच साल में पिछली सरकारों से कितना ज्यादा और कितना अलग काम किया. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने पिछले पांच साल में कितनी योजनायें शुरू कीं. योगी सरकार ने सूबे के किसानों के लिए क्या-क्या किया यह भी बताया.

विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उनकी सरकार ने 17 ऐसी परियोजनाएं पूरी की हैं जो दशकों से अटकी पड़ी थीं, अब इन परियोजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है. मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां बताते वक्त अखिलेश यादव की सरकार (2012 से 2017) और अपनी सरकार (2017 से 2021) की उपलब्धियों की तुलना को पेश करते हुए कहा कि आंकड़े गवाही देंगे कि किसने क्या किया.

अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरयू नहर परियोजना से बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर के किसानों को फायदा होगा. इसी तरह से अर्जुन सहायक परियोजना से हमीरपुर, बांदा और महोबा तथा बाणसागर परियोजना से मीरजापुर और प्रयागराज के किसानों को फायदा मिल रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों को जो फायदा पहुंचाया उसका नतीजा उनकी उपज में देखने को मिल रहा है. पिछली सरकार के कार्यकाल की उपज से उनकी सरकार की उपज का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए तो सच्चाई अपने आप सामने आ जायेगी. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में धान का उत्पादन 144 लाख मीट्रिक टन हुआ था जो हमारे कार्यकाल में बढ़कर 171 लाख मीट्रिक टन हो गया है. इसी तरह से दलहन का उत्पादन 2012 से 2017 के बीच 74 लाख मीट्रिक टन था जो 2017 से 2021 के बीच बढ़कर 95 लाख 90 हज़ार मीट्रिक टन हो गया.

गेहूं उत्पादन की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि 2012 से 2017 के बीच गेहूं उत्पादन 349 लाख मीट्रिक टन हुआ था जबकि 2017 से 2021 के बीच गेहूं का उत्पादन 375 लाख मीट्रिक टन हो गया. पिछली सरकार में तिलहन का उत्पादन 41.76 लाख मीट्रिक टन था जो हमारी सरकार में बढ़कर 69.67 लाख मीट्रिक टन हो गया.

सीएम योगी ने बताया कि हमारी सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में किसानों से काफी अधिक मात्रा में फसल की खरीद की है.बात आंकड़ों की करें तो पिछली सरकार ने किसानों से 123 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था. हमारी सरकार ने 244 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा. पिछली सरकार ने 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था. हमारी सरकार ने 210 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा. पिछली सरकार में 90 हज़ार करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया था. हमारी सरकार ने एक लाख 48 हज़ार करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया. पिछली सरकार में 14 लाख 87 हज़ार किसान लाभान्वित हुए थे हमारी सरकार में 19 लाख दो हज़ार किसान लाभान्वित हुए.

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