लखीमपुर हिंसा के बाद से किसान संगठन लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। उनके खिलाफ विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है।

इस बीच अजय मिश्रा ने लखीमपुर में दो सहकारी चीनी मिलों के उद्घाटन समारोह में जाने का अपना कार्यक्रम भी रद्द कर दिया, जबकि इस कार्यक्रम में वह चीफ गेस्ट थे।

दरअसल समारोह में शामिल ना होने को लेकर भाकियू प्रवक्ता व किसान नेता राकेश टिकैत ने धमकी दी थी।

राकेश टिकैत ने इससे पहले कहा था कि ‘अगर चीनी मिल का उद्घाटन करने टेनी (अजय मिश्रा) आते हैं, तो उस चीनी मिल में कोई भी किसान गन्ना नहीं ले जाएगा, बल्कि गन्ना जिलाधिकारी के कार्यालय ले जायेंगे, चाहे उन्हें कितना भी नुकसान हो।’

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टिकैत की इस धमकी के बाद दो सहकारी चीनी मिलों के उद्घाटन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा शामिल नहीं हुए।

जिले के बेलरायां और संपूर्ण नगर में दोनों चीनी मिलों में मुख्य अतिथि के रूप में अजय मिश्रा को बुलाया गया था। बुधवार को 2021-22 के लिए पेराई सत्र की शुरुआत के लिए जिले के बेलरायां और संपूर्ण नगर में दो चीनी मिलों का उद्घाटन कार्यक्रम था।

वहीं अजय मिश्रा के ना आने पर जिला प्रशासन की ओर से लखीमपुर खीरी के एडीएम संजय कुमार इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मिश्रा के निजी सचिव अमित मिश्रा ने बताया कि मंत्री का रांची में केंद्रीय गृह मंत्रालय का कार्यक्रम था इसलिए वे चीनी मिलों में कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके।

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तीन अक्टूबर को लखीमपुर में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। गाड़ी चढ़ाने का आरोप अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा है।

वहीं 22 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने आंदोलन की अन्य मांगों को लेकर कहा कि किसान कानूनों के अलावा हमारी मांग है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी हो, एमएसपी पर गांरटी कानून बने। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान 750 लोगों की जान गई है, उनके परिवारों को मुआवजा मिले।

लंबे समय बाद भारतीय राजनीति में खेती और किसानी बहस के केंद्र में दिखाई दे रही है। वरना लोग तो भूल ही गए थे कि नए भारत में किसानों के मामले पर कभी संसद और वो भी राज्यसभा में इतना हंगामा हो जाएगा कि राज्यसभा टीवी का प्रसारण ही रोक दिया जाएगा ? या फिर इतने महत्वपूर्ण विषय पर वोटिंग के बजाय हल्ले गुल्ले में ध्वनि मत से ऐसा बिल पास किया जा पाएगा ?

संसद तो खैर अपनी जगह है, वहाँ सत्ता और विपक्ष की अपनी राजनीति के गुणा गणित होते हैं, संख्या बल का हिसाब होता है, बहुमत और अल्पमत की लड़ाई होती है, मगर किसान तो खेतों से निकाल कर सड़कों पर चला आया है। खास तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान जो असल मायनों में देश के अनाज भंडार को सबसे ज्यादा भरते हैं।

सरकार कह रही है हम किसानों की ज़िंदगी बदल रहे हैं और किसान कह रहा है कि सरकार हमे मारने पर तुली हुई है।

भाजपा के सामने एक नया संकट भी खड़ा हो रहा है। एक एक कर के उसके सहयोगी उससे दूर हो रहे है। शिरोमणि अकाली दल तो लगभग अलग हो ही चुका है, मगर आम तौर पर राज्यसभा में भाजपा का सबसे बड़ा सहारा रहे बीजू जनता दल ने भी इस मामले में विरोध किया।

फिलहाल सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा में हो रहा है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का सबसे ज्यादा लाभ इन्ही राज्यों के किसानों को मिलता है। सरकार जो अनाज की ख़रीद करती है उसका सबसे अधिक हिस्सा यानी क़रीब 90 फीसदी तक पंजाब और हरियाणा से होता है. तो स्वाभाविक है कि जिस पर सीधा असर होगा वो सबसे पहले विरोध करेगा। और वैसे भी इन दो प्रदेशों की राजनीति किसानों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे है कि किसान विरोधी कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर करने के साथ ही वह भाजपा और शिरोमणि अकाली दल समेत केंद्र में शामिल सहयोगी पार्टियों को अदालत ले जाएंगे।

अब तक एनडीए में शामिल शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे इन विधेयकों पर दस्तखत न करें ?

हरियाण में भाजपा सरकार के सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी (जजपा) में भी कृषि बिल को लेकर विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के दो विधायक जोगी राम सिहाग और राम करण काला ने कृषि बिल के मुद्दे पर इस्तीफे की बात कह दी।

विश्वास का संकट इतना गहरा गया है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को समझाने सामने आए मगर किसान भरोसा नहीं कर रहे हैं। कई आरोप हैं, कई शंकाएं हैं और कई सवाल भी है, आज इन्ही पर करेंगे बात और साथ है वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस, बीजेपी प्रवक्ता अश्विन शाही, भाकियू प्रवक्ता धर्मेन्द्र मलिक और पंजाब के किसान नेता हरेन्द्र सिंह लखपाल..