नई दिल्ली। देश के पांच करोड़ से अधिक किसानों को अभी भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान योजना की तीसरी किस्त के पैसे मिलने का इंतजार है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नये आंकड़ों में यह बात सामने आई है।

छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष सहायता देने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत सरकार उन्हें 6,000 रुपए वार्षिक की आर्थिक मदद देती है।

एक दिसंबर 2018 से शुरू हुई इस योजना के तहत किसानों को हर चार माह में 2,000-2,000 रुपए की किस्त दी जानी है। आरटीआई में सामने आई जानकारी के अनुसार करीब 2.51 करोड़ किसानों को योजना की दूसरी किस्त भी नहीं मिली है।

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वहीं 5.16 करोड़ किसानों को अभी तीसरी किस्त मिलने का इंतजार है। दिसंबर 2018 से नवंबर 2019 के बीच योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है।

इसमें से 7.62 करोड़ या 84% को योजना की पहली किस्त मिली है। जबकि करीब 6.5 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त जारी की गई है। वहीं तीसरी किस्त का लाभ मात्र 3.85 करोड़ किसानों को ही मिला है।

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मंत्रालय ने किसानों के पंजीकरण की अवधि का भी जिक्र किया है। इसके अनुसार दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के बीच योजना के तहत कुल 4.74 करोड़ किसानों ने पंजीकरण कराया। इसमें 4.02 करोड़ किसानों को पहली किस्त, 4.02 करोड़ को दूसरी किस्त और 3.85 करोड़ किसानों को तीसरी किस्त का लाभ मिला है।

आरटीआई के जवाब में यह नहीं बताया गया है कि शुरुआत में पंजीकृत करीब 50 लाख किसानों को पहली किस्त का 70 लाख किसानों को दूसरी किस्त का और 90 लाख किसानों को तीसरी किस्त का लाभ क्यों नहीं मिला है।

आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कोई भी किसान इस योजना के तहत पंजीकृत नहीं है और ना ही वहां पर किसी तरह के धन का वितरण हुआ है।

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अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 के बीच इस योजना के तहत 3.08 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया। इसमें 2.66 करोड़ किसानों को पहली और 2.47 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त का लाभ मिला है।

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आरटीआई के जवाब में यह नहीं बताया गया है कि इस अवधि में पंजीकृत करीब 40 लाख किसानों को पहली और 61 लाख किसानों को दूसरी किस्त का लाभ क्यों नहीं मिला।

हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में पंजीकृत किसान तीसरी किस्त पाने के योग्य नहीं है। इस अवधि में पश्चिम बंगाल, पंजाब और चंडीगढ़ में कोई किसान पंजीकृत नहीं हुआ है। ना ही उनको पहली और दूसरी किस्त का कोई लाभ मिला है।

मंत्रालय ने बताया कि अगस्त 2019 से नवंबर 2019 के बीच करीब 1.19 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया। इसमें 73.66 लाख किसानों को पहली किस्त का भुगतान किया गया। हालांकि इस अवधि के लिए मान्य पहली किस्त का लाभ 45 लाख किसानों को नहीं मिलने की कोई जानकारी मंत्रालय ने नहीं दी है।

इस अवधि में पंजीकृत किसान दूसरी और तीसरी किस्त पाने की योग्यता नहीं रखते हैं। मंत्रालय से आरटीआई में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े कुल किसानों की राज्यवार जानकारी मांगी गई थी।

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मोदी सरकार की आज शाम  पहली कैबिनेट बैठक होगी। ऐसी उम्मीद जतायी जा रही है कि पहली बैठक में मोदी किसानों को खास तोहफा देंगे। यह सच है कि किसानों ने मोदी पर एक बार फिर भरोसा जताया है।

किसानों के लिए मोदी सरकार अपने पहले कैबिनेट बैठक में कई घोषणाएं कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के सभी किसानों को आर्थिक सहायता देने पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है।

ऐसी चर्चा है कि इस योजना में भूमिहीन किसानों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र के छोटे और मझोले किसानों को पेंशन देने का फैसला भी लिया जा सकता है।

मालूम हो कि इस योजना की घोषणा मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंतिम बजट में की थी। इस योजना को लागू भी किया जा चुका है। लगभग 2.25 करोड़ से अधिक किसानों को इसकी पहली किस्त भी मिल चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत तीन किस्तों में किसानों को सालाना 6,000 रुपये का भुगतान होना है।

अब तक इस योजना में 2 हेक्टेयर तक जमीन के मालिक छोटे और मझोले किसानों को ही शामिल किया गया था, लेकिन चुनावी संकल्प पत्र में बीजेपी ने देश के सभी किसानों को इस योजना में शामिल करने की घोषणा की थी।

चुनावी पंडितों के मुताबिक मोदी की जीत में इस योजना का अहम किरदार है। किसानों का वोट मोदी के पक्ष में गया है तो इसकी बड़ी वजह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। पीएम मोदी और उनकी टीम इस बात से अच्छे से वाकिफ है इसलिए उम्मीद जतायी जा रही है कि आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़ा ऐलान होगा।

सरकार ने राज्यों से मांगा प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन

चुनाव आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार ने राज्यों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन मांगे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 10 मार्च से लागू थी। आचार संहिता के लागू होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने कृषि मंत्रालय को इस योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन रोकने को कहा था।