प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में किए गए प्रशासनिक फेरबदल के तहत 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव (PS) नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

निधि तिवारी कौन हैं 

निधि तिवारी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के महमूरगंज की रहने वाली हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले सहायक आयुक्त (वाणिज्यिक कर) के रूप में भी कार्य किया था।

अपने करियर में उन्होंने विदेश मंत्रालय (MEA) के निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में अवर सचिव के रूप में कार्य किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने परमाणु ऊर्जा, सुरक्षा मामलों और राजस्थान राज्य के प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कई अहम दायित्व निभाए हैं।

6 जनवरी 2023 को उन्हें पीएमओ में उप सचिव नियुक्त किया गया था, जहां उनके कार्यों को काफी सराहा गया। उनकी दक्षता और कार्यशैली को देखते हुए अब उन्हें प्रधानमंत्री का निजी सचिव बनाया गया है।

नई जिम्मेदारी में निधि तिवारी की भूमिका

निधि तिवारी अब प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों के समन्वय, महत्वपूर्ण बैठकों के आयोजन और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने की अहम जिम्मेदारी संभालेंगी। प्रधानमंत्री के प्रत्येक आधिकारिक दौरे, बैठकों और कार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

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प्रधानमंत्री कार्यालय में इस नई नियुक्ति को प्रशासनिक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है, जिससे सरकारी कार्यों के संचालन में और अधिक प्रभावशीलता आने की उम्मीद है।

पिछले काफी समय से यूक्रेन पर संकट बना हुआ है। यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई की आशंका हर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं इस मामले में अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने कहा है कि यूक्रेन संकट के कूटनीतिक समाधान को लेकर सभी उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं।

लेकिन इसके साथ ही इन नेताओं ने चेतावनी दी है कि रूस और यूक्रेन के बीच स्थिति नाज़ुक बनी हुई है।

40 मिनट की फोन पर बातचीत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सहमति व्यक्त की कि यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद एक समझौता अभी भी संभव है।

यूक्रेन की सीमा रूस ने पर एक लाख सैनिकों को तैनात किया है, लेकिन वह लगातार हमले की बात से इंकार करता आ रहा है।

सोमवार को रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि संकट के राजनयिक समाधान की संभावना “समाप्त नहीं हुई” है।

वहीं करीब दर्जन भर देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोडऩे के लिए कहा है। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन पर हवाई हमले किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं।

अमेरिका ने तो कुछ दिन पहले ही अपने सभी नागरिकों को यूक्रेन छोडऩे की सलाह दे चुका है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी बातचीत में कहा कि कूटनीति के लिए एक “महत्वपूर्ण मौका” बना हुआ है।

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बयान में कहा गया,” पीएम और राष्ट्रपति बाइडन ने विश्व नेताओं के साथ अपनी हालिया चर्चाओं पर एक दूसरे को अवगत कराया. दोनों नेता सहमत हैं कि कूटनीति के स्तर पर बातचीत का मौका अभी भी बाकी है,और रूस के लिए यूक्रेन पर हमले की योजना से पीछे हटने के लिए भी संभावना बनी हुई है.”

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बयान के अनुसार, “नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन में किसी भी तरह की घुसपैठ से रूस के लिए एक लंबा संकट पैदा होगा जिससे रूस और दुनिया दोनों को इसके दूरगामी नुकसान झेलने होंगे। ”

माना जा रहा है कि इस तनाव पर ब्रिटेन की प्रतिक्रिया क्या होगी इसपर चर्चाके लिए मंगलवार को जॉनसन दोबरा बैठक कर सकते हैं।

लखनऊ. प्रयागराज के जिला जज की अदालत ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सेना की वर्दी पहनने के मामले को गंभीरता से लिया है. अदालत में दायर की गई इस सम्बन्ध में याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है. प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के नौशेरा दौरे में पिछले साल सेना की वर्दी पहनी थी.

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सेना की वर्दी पहनने के मामले में एडवोकेट राकेश पाण्डेय द्वारा दायर की गई निगरानी याचिका में कहा गया है कि सेना की वर्दी पहनना दंडनीय अपराध के तहत आता है. अदालत ने प्रधानमन्त्री कार्यालय को नोटिस जारी कर दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई दो मार्च को होगी.

प्रयागराज के जिला जज की अदालत में दायर की गई इस निगरानी याचिका में वकील राकेश पाण्डेय ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दायर करने की मांग की है. प्रधानमन्त्री ने चार नवम्बर 2021 को नौशेरा में सेना की वर्दी पहनी थी.

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लखनऊ. इसराइली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नॉलॉजीज़ द्वारा बनाये गए पेगासस नाम के स्पाइवेयर प्रोग्राम के भारत में प्रयोग किये जाने के मामले की जांच कराने के लिए भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना को भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने आरटीआई एक्ट के तहत सार्वजनिक करने से मना कर दिया है.

दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय में सूचना का अधिकार कानून के तहत अर्जी देकर यह जानना चाहा था कि बहुचर्चित पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए देश के प्रधानमंत्री कार्यालय ने क्या-क्या कार्रवाई की है.

प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी प्रवीन कुमार ने कहा है कि माँगी गई सूचना सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 2(f) के अंतर्गत सूचना की परिभाषा में नहीं आती है और सूचना देने से इन्कार कर दिया है.

आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा है कि सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 2(f) के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा रिपोर्ट, कागज़ पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री सूचना की परिभाषा में आते हैं और इस आधार पर आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि इसराइली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नॉलॉजीज़ द्वारा बनाये गए पेगासस नाम के स्पाइवेयर प्रोग्राम के भारत में प्रयोग किये जाने के मामले की जांच कराने के लिए भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना भी सूचना की परिभाषा से आच्छादित है.

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प्रवीन कुमार के इस उत्तर को मनमाना और आरटीआई एक्ट के अनुसार नहीं होने की बात कहते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई एक्ट की धारा 19(1) के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील भेज दी है.

भोपाल। केन- बेतवा नदी जोड़ो योजना के क्रियान्वयन के लिए सोमवार को जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ है।

जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन- बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना के तहत केन नदी से बेतवा नदी में पानी भेजा जाएगा।

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इसके लिए दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। दोनों नदियों को जोड़ने वाली नहर, लोअर ओर परियोजना, कोठा बैराज और बीना परिसर बहुद्देशीय परियोजना से इसमें मदद मिलेगी। इससे 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सालभर सिंचाई हो सकेगी, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति संभव होगी तथा 103 मेगावॉट बिजली पैदा की जा सकेगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी वक्तव्य में बताया गया कि इस परियोजना से जल को तरसते बुंदेलखंड क्षेत्र खासकर मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी तथा रायसेन और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को बहुत लाभ मिलेगा।

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