केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो चार पुराने कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा, जो विदेशियों के संबंध में लागू होते थे।

नए बिल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को प्रमुख प्राथमिकता दी जाएगी, और विदेशी नागरिकों के प्रवेश तथा अवैध रूप से रहने से संबंधित कड़े नियम बनाए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति भारत में अवैध रूप से नागरिकता प्राप्त करता है, या उसका रहना देश के लिए खतरा बनता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति के प्रवेश से भारत के विदेश नीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसे देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पुराने कानूनों का समाप्त होना

इस बिल के पास होने के बाद, चार पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित कानून शामिल हैं:

• फॉरेनर्स एक्ट 1946
• पासपोर्ट एक्ट 1920
• रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939
• इमिग्रेशन एक्ट 2000

इसके साथ ही, इमिग्रेशन अधिकारी के फैसले को अब अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा, जो पहले कानून में स्पष्ट नहीं था।

फर्जी पासपोर्ट से भारत में प्रवेश

यदि कोई व्यक्ति बिना वैध पासपोर्ट या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में प्रवेश करता है, तो उसे 5 साल तक की सजा, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से पासपोर्ट प्राप्त किया और उसके बाद भारत में प्रवेश किया, तो उसे 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।

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वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद अवैध रहने पर सजा

इस बिल के अनुसार, अगर कोई विदेशी नागरिक वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रहता है, तो उसे 3 साल तक की सजा और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी विवादों से जैसाे रिश्ता ही बन गया है. आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता है. लेकिन फिलहाल ये खबर उनकी राहत की है. जी हा एक मामले में उन्हे राहत मिली है.राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है.

इस मामले की सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिए 3 साल की NOC दी है. बता दें कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एनओसी का विरोधी करते हुए कहा था कि अगर राहुल गांधी को नए पासपोर्ट मामले में एनओसी दिया जाता है तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित हो सकता है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको पासपोर्ट अधिकतम 10 साल लिए मिल सकता है. लेकिन यह स्पेशल केस है. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण राहुल गांधी के पास नहीं है.

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बता दें कि संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. इसके बाद राहुल गांधी ने आम पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया. लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी होने के चलते राहुल गांधी को नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की मांग की थी.एनओसी मिलने के चलते राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर बना सस्पेंस भी खत्म हो गया है.

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राहुल गांधी हमेशा कोर्ट के सामने पेश हुए

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने शुक्रवार को ही दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि वह आज दोपहर 1 बजे इसपर फैसला सुनाएंगे. सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि भारतीय कानून के अनुसार अगर किसी के दूसरे देश की नागरिकता है तो उसकी भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है. वहीं राहुल गांधी के वकील ने कहा राहुल गांधी की जमानत पर विदेश यात्रा को लेकर कोई शर्त नहीं लगाई गई थी, राहुल गांधी हमेशा कोर्ट के सामने पेश हुए, जांच में शामिल हुए.

नई दिल्ली. पाकिस्तान में शहबाज़ शरीफ के नेतृत्व में सरकार गठित हो जाने के बाद पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज़ शरीफ को दोषमुक्त किये जाने पर विचार चल रहा है. भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें स्वदेश लौटने पर गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उनकी सज़ा को रद्द या सस्पेंड करने का अधिकार सरकार के पास भी है. सरकार बन ही गई है लिहाज़ा उन्हें दोषमुक्त करना भी आसान हो गया है. सरकार के निर्देश पर उनका नया पासपोर्ट भी बना दिया गया है जिसकी वैधता दस साल है.

बताया जाता है कि स्वदेश वापसी के बाद नवाज़ शरीफ अदालत में नए सिरे से याचिका दाखिल करेंगे. अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद वह इलाज के लिए नवम्बर 2019 में चार हफ्ते के लिए लन्दन गए थे लेकिन फिर वहां से वापस नहीं लौटे. नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में तीन बार प्रधानमंत्री रहे हैं. उनके खिलाफ इमरान खान की सरकार ने भ्रष्टाचार के कई मामले दायर किये थे. 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नवाज़ शरीफ को सत्ता छोड़नी पड़ी थी. शरीफ ने खुद को दोषी ठहराए जाने को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन क्योंकि वह लंदन में थे इसलिए उस याचिका पर सुनवाई ही नहीं हो पाई.

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नई दिल्ली. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रेम के नाम पर धोखे की ऐसी कहानी सामने आई है जो रिश्तों पर से ही भरोसा छीन सकती है. फेसबुक पर हुई जान पहचान जब प्यार में बदली तो शादी के रिश्ते तक पहुँच गई. शादी के सिर्फ 17 दिन बाद ही पत्नी ने अपने पति को धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल भिजवा दिया. पत्नी ने अपने पति को धमकी दी है कि अगर उसने उसे 10 लाख रुपये नहीं दिए तो वह सुहागरात वाला वीडियो वायरल कर देगी. पत्नी ने उसका पासपोर्ट और पासबुक भी छीन ली है. परेशान पति ने खुद को बचाने के लिए अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है.

बड़ोदरा के रहने वाले नवीन गुप्ता की साल 2018 में फेसबुक पर भोपाल की रहने वाली रानी रैकवार से मुलाक़ात हुई. कुछ ही दिनों में यह दोस्ती प्यार में बदल गई. रानी ने नवीं को बताया कि वह भोपाल में जे.के. अस्पताल में नर्स है और अब तक सिंगल है. रानी के घर वालों से बातचीत के बाद नवीन और रानी ने छह जून 2019 को भोपाल के आर्य समाज मन्दिर में शादी कर ली. शादी से पहले नवीन ने रानी को साढ़े आठ लाख रुपये के गहने खरीदवाए और उसके एकाउंट में भी कुछ नगदी जमा की.

छह जून को शादी हुई और 23 जून को रानी ने नवीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए यह आरोप लगाया कि नवीन ने खुद को आईएएस बताकर उससे शादी की है. पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. तीन महीने बाद किसी तरह से जमानत कराकर जेल से बाहर निकले नवीन ने रानी की कुंडली खंगालनी शुरू की तो उसे पता चला कि रानी की तो छह साल पहले ही प्रेम सिंह दांगी नाम के व्यक्ति से शादी हो गई थी और वह एक लड़की की माँ भी है.

रानी की सच्चाई पता चलने के बाद जब नवीन से रानी को बताया कि वह उसकी सच्चाई जान गया है और पुलिस को बता देगा तो उसने नवीन से तलाक के बारे में बात की. नवीन तलाक के लिए तैयार हो गया तो उसे कागज़ात पर साइन करने के लिए भोपाल बुलाया. भोपाल में रानी ने नवीन का वह बैग छीन लिया जिसमें उसका पासपोर्ट, बैंक की पासबुक और कई अन्य ज़रूरी कागज़ात थे. रानी ने कहा कि तलाक से पहले 10 लाख रुपये दो नहीं तो सुहागरात वाला वीडियो वायरल कर तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी.

नवीन ने इसके बाद अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो अदालत के आदेश पर पुलिस ने रानी और पांच अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है.

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नई दिल्ली. आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट को आपस में लिंक कर बहुत जल्द हर नागरिक को सिंगल डिजीटल आईडी दे दी जायेगी. देश का इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय इस दिशा में तेज़ी से काम कर रहा है. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद वेरिफिकेशन के लिए अलग-अलग आईडी की ज़रूरत नहीं रह जायेगी. इस सम्बन्ध में मंत्रालय 27 फरवरी तक लोगों की प्रतिक्रियाएं मांगेगा.

इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय यह व्यवस्था इस वजह से कर रहा है कि एक बार हर व्यक्ति के सभी डाक्यूमेंट्स एक दूसरे से लिंक कर दिए जाएं ताकि बार-बार सत्यापन की प्रक्रिया को खत्म किया जा सके. हर व्यक्ति की एक ही डिज़िटल आईडी हो और उसे देश के हर राज्य में मान्यता रहे.

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