जुबिली न्यूज डेस्क साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66 A रद्द कर दिया था, लेकिन इस धारा में अब भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने राज्यों को जिम्मेदार बताया है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा …
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