लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को सूबे की प्रशासनिक मशीनरी में व्यापक फेरबदल किया है. सरकार ने 17 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है. ट्रांसफर होने वाले अधिकारियों में कई जिलों के सीडीओ और नगर आयुक्त शामिल हैं.

यूपी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा सचिव गौरी शंकर प्रियदर्शी को ग्राम्य विकास आयुक्त बनाया है. प्रतीक्षारत श्रीमती कंचन वर्मा को निबंधन विभाग का महानिरीक्षक बनाया गया है. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा में सचिव शाहिद मंज़र अब्बास रिजवी को सचिव वित्त बनाया गया है.

प्रतीक्षारत प्रमोद कुमार उपाध्याय को निबंधन विभाग में अपर महानिरीक्षक का चार्ज दिया गया है. विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉ. वेद्पति मिश्र को माध्यमिक शिक्षा विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है. विशेष सचिव वित्त प्रकाश बिंदु को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है.

विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा जयशंकर दुबे को विशेष सचिव वित्त बनाया गया है. विशेष सचिव नगर विकास संजय कुमार सिंह यादव को राजस्व परिषद में सदस्य न्यायिक बनाया गया है. विकास प्राधिकरण मुज़फ्फरनगर के सचिव महेन्द्र प्रसाद को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है.

सोनभद्र के सीडीओ अमित पाल को मेरठ का नगर आयुक्त बनाया गया है. बहराइच के जॉइंट मजिस्ट्रेट सौरभ गंगवार को सोनभद्र का सीडीओ बनाया गया है. सिद्धार्थनगर के सीडीओ पुलकित गर्ग को झांसी का नगर आयुक्त बनाया गया है. मुज़फ्फरनगर के जॉइंट मजिस्ट्रेट जयेन्द्र कुमार सिद्धार्थनगर के सीडीओ होंगे.

मुज़फ्फरनगर के सीडीओ आलोक यादव को झांसी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है. मेरठ के जॉइंट मजिस्ट्रेट संदीप भागिया मुज़फ्फरनगर के सीडीओ होंगे. बरेली के सीडीओ चन्द्र मोहन गर्ग प्रयागराज के नगर आयुक्त बनाये गए हैं. सिद्धार्थनगर के जग प्रवेश को बरेली का सीडीओ बनाया गया है.

नई दिल्ली. पानी की लगातार बर्बादी का असर अब नज़र आने लगा है. भीषण गर्मी की वजह से नदियाँ और तालाब सूखने लगे हैं. ज़मीन के भीतर का पानी और भी नीचे उतर गया है. हैन्डपम्प बेकार होने लगे है. ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में पानी पर प्रशासन का पहरा बैठ गया है. जोधपुर के डीएम हिमांशु गुप्ता ने पेयजल प्रबंधन के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन कर दिया है. शहर के सभी फिल्टर प्लांट्स के बाहर पुलिस का पहरा बैठ गया है. इतनी कोशिशों के बाद भी अगर कोई पानी की बर्बादी करता दिखाई दे तो उसके लिए स्पष्ट निर्देश है कि उस पर जुर्माना लगाया जाये.

डीएम के आदेश के बाद पानी की सुरक्षा में पुलिस मुस्तैद हो गई है. जोधपुर के झालामंड, तख़्तसागर, कायलाना और चौपासनी फिल्टर प्लांट पर 24 घंटे पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है. पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नगर आयुक्त बल्कि कई अधिशासी अभियंताओं की ड्यूटी भी लगाईं गई है.

डीएम ने जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक, महिला एवं बल कल्याण विभाग की डिप्टी डायरेक्टर और जिला रसद अधिकारी की ड्यूटी भी पानी की बर्बादी को रोकने में लगाईं है. इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद अगर कोई पानी को बर्बाद करता नज़र आया तो उस पर जुर्माना भी लगेगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.

लखनऊ. पुराने लखनऊ के मुसाहबगंज इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में पांच साल के बच्चे मोहम्मद रज़ा की मौत और उसकी बहन जन्नत फातिमा के गंभीर रूप से घायल होने के मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खुद संज्ञान में लिया है. हाईकोर्ट ने लखनऊ के डीएम और नगर आयुक्त का जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट ने लखनऊ के सीएमओ को ट्रामा सेंटर में भर्ती बच्ची जन्नत के फ्री इलाज का निर्देश दिया है जबकि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति से कहा है कि वह अपनी देखरेख में बच्ची का इलाज कराएं.

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह पूछा है कि क्या मृत बच्चे के परिवार की आर्थिक सहायता का नियम हा या नहीं. जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने मीडिया की खबरों का संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया.

उल्लेखनीय है कि बुद्धवार को ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में मुसाहबगंज स्थित हैदरी इमामबाड़े के पास खेल रहे बच्चो पर आवारा कुत्तों के झुण्ड ने हमला कर दिया था. कुत्तों ने सगे भाई-बहन मोहम्मद रज़ा और जन्नत फातिमा को बुरी तरह से नोच डाला था. स्थानीय लोग दोनों घायल बच्चो को कुत्तों से छुड़ाकर ट्रामा सेंटर ले गए थे जहाँ पर मोहम्मद रज़ा की मौत हो गई जबकि जन्नत की हालत गंभीर बनी हुई है.

दिल दहला देने वाली इस घटना से पुराने लखनऊ के लोग भी आक्रोशित हो गए थे. मोहम्मद रज़ा की मौत के बाद लोग उसका शव लेकर ठाकुरगंज थाने पहुँच गए और सड़क पर शव रखकर सड़क जाम कर दी. लोगों का कहना है कि नगर निगम से कई बार की शिकायतों के बावजूद आवारा कुत्तों से निजात नहीं दिलाई गई.

हाईकोर्ट ने इस बड़ी घटना को खुद संज्ञान लिया है. डीएम, नगर आयुक्त, सीएमओ, केजीएमयू के कुलपति और उत्तर प्रदेश सरकार को ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं. इस मामले में 19 अप्रैल को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी.

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लखनऊ. कई साल मुकदमा चलने के बाद जब एक बुज़ुर्ग को इन्साफ मिला तो आँखों में खुशी के आंसू भरे हुए बुज़ुर्ग बोला जुग-जुग जियो जज साहब, भगवान तुम्हें दरोगा बना दे. वकील ने बुज़ुर्ग को समझाया कि जज साहब दरोगा से बहुत बड़े साहब हैं. बुज़ुर्ग बोला पता नहीं वकील साहेब. जज साहेब आज जो फैसला सुनाये हैं ना यही फैसला दरोगा जी 20 साल पहले सुनाये दे रहे थे वो भी पांच सौ रुपये में.

यह किस्सा रविवार को नक्खास में साप्ताहिक बाज़ार लगाने आये व्यापारियों के साथ नक्खास चौकी इंचार्ज की बातचीत के दौरान अचानक से याद आ गया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार का लॉकडाउन हटा दिया है और सब कुछ पहले जैसा कर दिया है लेकिन साप्ताहिक बाज़ार लगाने वालों से चौकी इंचार्ज ने कहा कि बाज़ार नहीं लगाने दूंगा. जाकर पुलिस कमिश्नर से लिखवाकर लाओ.

व्यापारी चौक कोतवाली गए तो कोतवाल ने कहा कि दुकान लगाई तो मुकदमा कायम कर दूंगा. दूर-दूर से सामान बेचने आये व्यापारियों को दरोगा चालान कर देने की धमकी देते रहे. आधी दुकानें लगीं और आधी दुकानें नहीं लग पाईं.

साप्ताहिक बाज़ार के व्यापारियों के दो गुट हैं. दोनों की अपनी-अपनी यूनियनें हैं. एक गुट ने कल ही पुलिस अधिकारियों से मुलाक़ात कर आज दुकानें लगवाने की प्रार्थना की थी. दूसरा गुट पुलिस के पास नहीं गया था. आज दोनों गुट थाना और चौकी के बीच दिन भर फ़ुटबाल बने रहे.

मजेदार बात यह है कि साप्ताहिक बाज़ार का मामला मुख्यमंत्री से लेकर लखनऊ के डीएम, महापौर और नगर आयुक्त सबके संज्ञान में है. डीएम के निर्देश पर नगर आयुक्त इसकी पड़ताल करा रहे हैं कि कहाँ-कहाँ बाज़ार नहीं लग पा रही है. शनिवार का लॉकडाउन खत्म होते ही सदर में बाज़ार सज गया था मगर नक्खास का बाज़ार दरोगा जी के आदेश के बगैर नहीं लग पाएगा.

साप्ताहिक बाज़ार के व्यापारियों ने आज शाम बैठक कर इस मामले को मुख्यमंत्री के दरबार में उठाने का फैसला किया है.

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लखनऊ. शनिवार के बाद रविवार का लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद साप्ताहिक बाज़ारों में जश्न का माहौल है. लम्बे अरसे से सप्ताह में पांच के बजाय सिर्फ दो दिन ही बाज़ार लगा पा रहे व्यापारी काफी परेशान थे. साप्ताहिक बाज़ार व्यापारी कल्याण समिति के अध्यक्ष वसी उल्ला आज़ाद और महामंत्री अनिल सक्सेना ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दरवाज़ा भी खटखटाया था. लखनऊ की महापौर, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से भी मुलाक़ात की थी.

साप्ताहिक बाज़ार व्यापारी कल्याण समिति के पदाधिकारियों की दौडधूप का नतीजा यह हुआ कि नगर निगम के अधिकारियों से साप्ताहिक बाज़ारों के बारे में विस्तृत जांच रिपोर्ट माँगी गई. मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की रफ़्तार में कमी आने पर पहले शनिवार का लॉकडाउन हटा लिया था और अब रविवार को भी मुक्त कर दिया है.

शनिवार को सदर में लगे साप्ताहिक बाज़ार में व्यापारियों ने इस बात को लेकर जश्न मनाया कि वह कल रविवार को नक्खास में भी बाज़ार लगाएंगे. शनिवार को बाज़ार में साप्ताहिक बाज़ार व्यापारी कल्याण समिति की बैठक में समिति के अध्यक्ष वसी उल्ला आज़ाद ने व्यापारियों से कहा है कि बाज़ार को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है तो व्यापारियों को भी कोरोना गाइडलाइंस का लगातार पालन करना होगा ताकि कोरोना का विस्तार नहीं होने पाए. उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी दिक्कतों को समझा है तो हमें भी सरकार की बनाई गाइडलाइंस का पालन करना होगा.

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इस बैठक में महामंत्री अनिल सक्सेना, उपाध्यक्ष शहजादे, मंत्री लक्ष्मण वर्मा, विनोद गुप्ता, मोहम्मद इस्माइल, विशाल गुप्ता, अनिल कुमार यादव, दीप गुप्ता, अलीम अहमद, बाबा, नईम कलीम, नीरज, मोहम्मद इरहान, कक्कू सिंह और एजाज अहमद भी मौजूद थे. बैठक में बताया गया कि अब क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है इसलिए रविवार को नक्खास और बृहस्पतिवार को अमीनाबाद का बाज़ार भी पहले की तरह से लगाया जाएगा.