लखनऊ। जीएसटी लागू होने के बाद यूपी में वैट समाप्त कर दिया गया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2016- 17 और 2017- 18 के वैट से संबंधित पुराने केस की सुनवाई और फार्म स्वत: कर निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए विभाग की ओर से व्यापारियों को नोटिस मिलने पर केस की सुनवाई होती है।

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अब वैट की फाइल क्लोज कराने के लिए नहीं करना है नोटिस का इंतजार, जीएसटी के साथ ही वैट के लोड को देखते हुए विभाग की तरफ से की गई है व्यवस्था

जीएसटी के साथ ही वैट के लोड को देखते हुए एडिशनल ग्रेड-1 कॉमर्शियल टैक्स एके राय ने बगैर नोटिस ही व्यापारियों को अपने वैट की फाइल क्लोज कराने और सुनवाई पूरी कराने का मौका दिया है। अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे व्यापारियों की समस्या सुनें और जल्द से जल्द वैट की फाइल को क्लोज कराएं।

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पहले वैट में स्वत: कर निर्धारण की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर व्यापारियों को फार्म 52 भरना पड़ता है। इसके बाद सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी व्यापारी को 45-13 की नोटिस जारी करते हैं।

व्यापारी पहुंच कर सेटलमेंट कराते हैं। लेकिन अब व्यापारियों को सेटलमेंट के लिए नोटिस का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बिना नोटिस के भी सुनवाई होगी।

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अब व्यापारियों की भी जिम्मेदारी है कि वे नोटिस का इंतजार किए बगैर कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचे और खंड अधिकारी, एसी, डीसी, टीसी से मिलकर अपने वैट के केस का निस्तारण कराएं। अगर व्यापारी केस की सुनवाई नहीं कराते हैं तो एकपक्षीय कार्रवाई हो सकती है।

अगले फाइनेंशियल ईयर में व्यापारियों और अधिकारियों पर वैट का प्रेशर न हो, इसलिए व्यापारी को विशेष सुविधा दी जा रही है।

जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई जमानत राशि जमा करने की जरूरत नहीं है, जबकि वैट में जमानत राशि जमा कराया जाता था। जिन व्यापारियों ने वैट में जमानत राशि जमा की है, उन्हें अपनी जमानत राशि वापस लेने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए व्यापारी को अप्लीकेशन देना होगा। यदि वैट में उसका कोई बकाया नहीं है, तो उसे जमानत राशि वापस मिल जाएगी।

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व्यापारियों के साथ ही विभाग के अधिकारियों पर इस समय जीएसटी और वैट दोनों का प्रेशर है। वैट की फाइल जल्द से जल्द क्लोज हो जाए, इसलिए व्यापारियों को विशेष सुविधा दी जा रही है। अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे व्यापारियों की पूरी मदद करें।

• ए.के. राय, एडिशनल कमिश्नर-ग्रेड-1, कॉमर्शियल टैक्स

लखनऊ। जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों के लिए नया नियम बनाते हुए जीएसटी का एनुअल रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया है। व्यापारियों के विरोध पर जीएसटी काउंसिल ने दो करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को एनुअल रिटर्न न भरने की छूट दे दी है।

वहीं दो करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए एनुअल रिटर्न का सरल फार्म लाने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक सरल फार्म न आने से व्यापारी एनुअल रिटर्न भरने में परेशान हैं।

जीएसटी काउंसिल ने एनुअल रिटर्न भरने के लिए 30 नवंबर लास्ट डेट निर्धारित किया है। इससे पहले कई बार लास्ट डेट बढ़ाई जा चुकी है। इसके बाद भी व्यापारी एनुअल रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं। एनुअल रिटर्न फार्म व्यापारियों के लिए काफी कठिन है। उसमें इतने ज्यादा नॉ‌र्म्स बनाए गए हैं, जिसे व्यापारी पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

व्यापारियों की समस्या को देखते हुए ही जीएसटी काउंसिल ने 20 सितंबर को गोवा में आयोजित जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में दो करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करने वाले व्यापारियों के लिए सरल फार्म लाने का दावा किया था। इसे जल्द से जल्द लाने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक जीएसटी एनुअल रिटर्न का सरल फार्म व्यापारियों के लिए नहीं आया है।

इस महीने हैं कई छुट्टियां

दो करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारी एनुअल रिटर्न भरने के झंझट से फ्री हो चुके हैं। वहीं दो करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी अभी भी एनुअल रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं। अक्टूबर महीने में कई छुट्टी पड़ रही है। साथ ही दीपावली और छठ का त्यौहार भी इसी महीने है।

इसकी तैयारी में भी व्यापारी व्यस्त रहेंगे। एनुअल रिटर्न भरने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द सरल फार्म नहीं आया तो एक बार फिर व्यापारी एनुअल रिटर्न नहीं भर पाएंगे।

दो करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को एनुअल रिटर्न के बोझ से मुक्त करना बेहतरीन कदम है। लेकिन बड़े व्यापारियों की समस्या का भी ध्यान रखना होगा। जल्द से जल्द सरल फार्म अपलोड करना जरूरी है। ताकि व्यापारी एनुअल रिटर्न भर सकें, नहीं तो उन्हें पेनाल्टी भरना पड़ सकता है।

संतोष पनामा, संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति

नयी दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह सितंबर 2019 में घटकर 91,916 करोड़ रुपये रह गया। यह अगस्त की तुलना में 6,286 करोड़ रुपये कम है। अगस्त में जीएसटी संग्रह 98,202 करोड़ रुपये रहा था। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

जीएसटी संग्रह में कमी से अर्थव्यवस्था में सुस्ती का संकेत मिलता है। उपभोक्ता मांग घटने की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ी है। पिछले 19 माह में यह सबसे कम संग्रह रहा है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह लगातार दूसरा महीना है जबकि जीएसटी संग्रह घटा है। एक साल पहले इसी महीने (सितंबर, 2018) में जीएसटी संग्रह 94,442 करोड़ रुपये रहा था।

जीएसटी एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। विभिन्न केंद्रीय और राज्य कर मसलन उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट इसमें समाहित हो गए थे। जीएसटी संग्रह आर्थिक गतिविधियों का संकेतक है। इसमें कमी का मतलब अर्थव्यवस्था का सुस्त होना है। हालांकि, विशेषज्ञों को उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की वजह से अक्टूबर में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा बेहतर रहेगा।

मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमणियम ने कहा कि कंपनी कर की दर में कटौती से निवेश बढ़ेगा और इसके परिणामस्वरूप जीएसटी संग्रह का लक्ष्य हासिल होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जतायी कि आने वाले महीनों में जीएसटी संग्रह बेहतर होगा।

यह पूछे जाने पर कि सरकार कंपनी कर में कटौती के कारण 1.45 लाख करोड़ रुपये के राजस्व में कमी की भरपाई कैसे करेगी, उन्होंने कहा कि लक्ष्य हासिल करने के लिये विनिवेश समेत राजस्व के अन्य स्रोतों पर जोर होगा।

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘सितंबर में सकल जीएसटी संग्रह 91,916 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) का हिस्सा 16,630 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का 22,598 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का हिस्सा 45,069 करोड़ रुपये और उपकर का हिस्सा 7,620 करोड़ रुपये रहा।’ बयान के अनुसार सितंबर में राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जुटाए गए राजस्व की तुलना में 2.67 प्रतिशत कम रहा।

देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर पांच प्रतिशत यानी छह साल के निचले स्तर पर आ गई है।

इस वजह से सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन्हीं कदमों के तहत कॉरपोरेट कर की दर में भारी कटौती की गई है। इस कटौती का प्रभाव 1.45 लाख करोड़ रुपये रहेगा।

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से सितंबर की छह माह की अवधि में जीएसटी संग्रह 6.06 लाख करोड़ रुपये रहा है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 5.78 लाख करोड़ रुपये रहा था। ईवाई इंडिया के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा, ‘हालिया घोषित राजकोषीय और आर्थिक उपायों के साथ आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर मांग बढ़ने की उम्मीद है।

आगामी महीनों में जीएसटी संग्रह बढ़ेगा। राजस्व विभाग द्वारा कर चोरी रोकने के कड़े कदमों और आडिट से भी संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी।’

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अगस्त माह के लिए कुल 75.94 लाख रिटर्न दाखिल किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि सरकार ने नियमित निपटान के तहत माह के दौरान आईजीएसटी से 21,131 करोड़ रुपये के सीजीएसटी और 15,121 करोड़ रुपये के एसजीएसटी का निपटान किया।

लखनऊ। शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू हो चुका है। इस बार जीएसटी का प्रभाव बाजारों पर भी नजर आ रहा है, फलाहारी की सभी चीजें लगभग 18 फीसद तक महंगी हो गयी है, इसलिए ग्राहक भी अपनी जेब देखकर खरीददारी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को फलाहारी में टैक्स कम रखना चाहिए था।

हालांकि बाजारों में नवरात्र की रौनक नजर आ रही है, लेकिन महंगाई के चलते लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही सुबह तो दुकानों पर कम भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन शाम होते होते रौनक अपने पूरे चरम पर पहुंच रही है।

इस बार बाजारों में जीएसटी का असर नजर साफ देखा जा सकता है। लोगों ने पिछले वर्ष के मुकाबले भाव अधिक होने से फलाहारी कुछ कम ही खरीदी। जो लोग पिछले वर्ष एक किलो तक मेवा खरीद रहे थे, इस बार आधा किलो तक पर ही सीमित रहे।

दुकानदार भी माल की कुछ कम बिक्री होने से निराश हैं। उनका कहना है कि सरकार को फलाहारी को भी रोज की जरूरत के उत्पादों में रखते हुए करमुक्त रखना चाहिए था।

फलाहार भाव (किलो में)

• मखाना Rs 140
• काजू Rs 1000
• बदाम Rs 800
• कुट्टू आटा Rs 140
• सिंघाड़ा आटा Rs 130
• साबुदाना Rs 130
• सेंधा नमक Rs 200