अशोक कुमार

आज की दुनिया में शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है, और शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढाँचा इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना से पहले यह सुनिश्चित करना कि उसके पास आवश्यक बुनियादी ढाँचा है, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत में नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना एक गंभीर मुद्दा है।

अक्सर देखा जाता है कि नए स्कूल, कॉलेज, और विश्वविद्यालय बिना पर्याप्त बुनियादी ढांचे के ही खोल दिए जाते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि नए संस्थान तभी स्थापित किए जाएं जब उनके पास सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों।

एक शिक्षण संस्थान केवल इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण है जहाँ ज्ञान का आदान-प्रदान होता है। एक अच्छी तरह से बनी हुई इमारत, हवादार क्लासरूम, और पर्याप्त रोशनी छात्रों को सीखने के लिए एक बेहतर माहौल प्रदान करते हैं। यह छात्रों की एकाग्रता और शिक्षकों के प्रदर्शन को भी बढ़ाता है।

आज के समय में सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं आवश्यक हैं। बिना इनके, छात्र केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रह जाते हैं और उन्हें व्यावहारिक अनुभव नहीं मिल पाता।

वर्तमान स्थिति और समस्याएं

वर्तमान में, भारत में शिक्षा क्षेत्र में मात्रा (Quantity) पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जबकि गुणवत्ता (Quality) को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है।

अधूरी इमारतें: कई संस्थानों के पास पूरी तरह से बने हुए भवन नहीं होते। क्लासरूम, लाइब्रेरी, और प्रशासनिक कार्यालय आधे-अधूरे होते हैं।

शिक्षकों की कमी: सबसे बड़ी चुनौती योग्य और पर्याप्त शिक्षकों की कमी है। कई संस्थान सिर्फ कागजों पर ही चलते हैं, और वहां पढ़ाने वाले शिक्षक या तो अनुपलब्ध होते हैं या फिर उन्हें सही वेतन नहीं मिलता, जिससे उनका मनोबल कम होता है।

प्रयोगशाला और पुस्तकालय का अभाव: विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए प्रयोगशालाएं और सभी विषयों के लिए पुस्तकालय अत्यंत आवश्यक हैं। बिना पर्याप्त उपकरणों और किताबों के, छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है, जो उनके भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं होता।

कर्मचारियों की कमी: शिक्षण संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है, जिनका अक्सर अभाव होता है।
यह स्थिति न केवल छात्रों के भविष्य को खतरे में डालती है, बल्कि पूरे शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी कम करती है।
वर्तमान में प्रमुख समस्याएं

भारत में कई नए शिक्षण संस्थान बिना पर्याप्त तैयारी के खोले जाते हैं। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:

निजीकरण और मुनाफाखोरी: कई बार, निजी संस्थान शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं, और जल्द से जल्द मुनाफा कमाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में, वे लागत कम करने के लिए बुनियादी ढाँचे पर खर्च नहीं करते।
सरकार की ढिलाई: नियामक निकाय (जैसे UGC और AICTE) द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया जाता। निरीक्षण अक्सर कागजी कार्यवाही तक ही सीमित रह जाते हैं।
राजनीतिक दबाव: कुछ मामलों में, राजनीतिक प्रभाव के कारण भी संस्थानों को बिना पर्याप्त सुविधाओं के ही मान्यता मिल जाती है।

समाधान: सम्पूर्ण बुनियादी ढांचे के बाद ही स्थापना

समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार और नियामक निकायों को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे:
सख्त नियम और उनका पालन: नए शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने से पहले सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचों का भौतिक सत्यापन (physical verification) अनिवार्य किया जाना चाहिए।

शिक्षकों की भर्ती: यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी संस्थान को मान्यता देने से पहले, वहाँ पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी हो। लोगों को भी इस विषय पर जागरूक होना चाहिए। छात्रों और अभिभावकों को किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसके बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं की जांच करनी चाहिए।

सरकार और नियामक निकाय (Regulatory Bodies) नए शिक्षण संस्थानों को तभी लाइसेंस या मान्यता दें, जब वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करें:

भवन और क्लासरूम: संस्थान के पास सभी आवश्यक क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, और प्रशासनिक कार्यालय पूरी तरह से तैयार हों।

योग्य शिक्षक: नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो और सभी शैक्षणिक पदों पर योग्य और अनुभवी शिक्षक नियुक्त हों। शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात (Student-Teacher Ratio) के अनुसार होनी चाहिए।

बिना उचित बुनियादी ढाँचे के योग्य शिक्षक उस संस्थान से जुड़ने में हिचकिचाते हैं। एक अच्छी तरह से सुसज्जित संस्थान, जिसमें शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं हों, उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं।

पूर्ण कर्मचारी: प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों की भर्ती भी पूरी हो चुकी हो, ताकि संस्थान का दैनिक कामकाज सुचारू रूप से चल सके।
आधुनिक प्रयोगशालाएं: विज्ञान, इंजीनियरिंग, और अन्य विषयों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं हों।
पुस्तकालय और संसाधन: एक विशाल और सुव्यवस्थित पुस्तकालय हो जिसमें पर्याप्त किताबें, जर्नल्स और डिजिटल संसाधन उपलब्ध हों।
छात्रों के समग्र विकास के लिए: बुनियादी ढाँचे में सिर्फ क्लासरूम ही नहीं, बल्कि खेल के मैदान, कैफेटेरिया, सभागार और अन्य गतिविधियां शामिल होती हैं। ये सभी छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं।
संक्षेप में, “शैक्षणिक संस्थान बुनियादी ढाँचे स्थापित करने के बाद ही खोले जाएँ” का सिद्धांत केवल एक सुझाव नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। यह शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने, छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने, और भारत को एक मजबूत ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

(लेखक पूर्व कुलपति, कानपुर एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय; पूर्व विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर)

कर्नाटक में हिजाब पर शुरु हुआ विवाद अब भारत की सीमा पार कर चुका है। पाकिस्तान के बाद अब अमेरिका से हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया आई है।

अमेरिकी सरकार की एक संस्था जो विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करती है, ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने की मांग को लेकर उठे विवाद पर कर्नाटक सरकार की आलोचना की है।

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इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (आईआरएफ) के राजदूत रशद हुसैन कर्नाटक में छिड़े विवाद को लेकर ट्वीट कर कहा है, “स्कूलों में हिजाब पर रोक धार्मिक आजादी का उल्लंघन करती है।”

हुसैन ने कहा है, “धार्मिक आजादी में किसी को भी अपनी धार्मिक पोशाक चुनने की स्वतंत्रता शामिल है। भारत के कर्नाटक राज्य को धार्मिक पोशाकें तय नहीं करनी चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ये महिलाओं को हाशिए पर डालता है।”

Religious freedom includes the ability to choose one’s religious attire. The Indian state of Karnataka should not determine permissibility of religious clothing. Hijab bans in schools violate religious freedom and stigmatize and marginalize women and girls.

— Amb. at Large for International Religious Freedom (@IRF_Ambassador) February 11, 2022

हालांकि, रशद हुसैन की टिप्पणी पर भारत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

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इस बीच हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि मामला सुलझने तक शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक पोशाक फिर वो हिजाब हो या भगवा गमछा, पहनकर जाने की अनुमति नहीं होगी।

कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में न आने देने के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया।

अब यह विवाद कर्नाटक समेत कई राज्यों में पहुंच गया है। मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर कर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं 6 छात्राओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी, जिस पर सुनवाई जारी है।

कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीन जजों की बेंच गुरुवार को सुनवाई करेगी।

कर्नाटक उच्च न्यायानय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु राज अवस्थी ने एक मुसलमान महिला जज को इस तीन सदस्यीय बेंच का सदस्य बनाया है। ये बेंच गुरुवार को दोपहर 2.30 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगी।

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जस्टिस जयबुनिसा मोहिउद्दीन खाजीइस बेंच की सदस्य हैं जिन्हें पिछले साल एक जिला जज के पद से पदोन्नति देकर उच्च न्यायालय का जज बनाया गया था।

इस बेंच की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश स्वयं करेंगे। पीठ के दूसरे सदस्य न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित हैं जिन्होंने 3 दिनों तक हिजाब मामले पर सुनवाई करने के बाद इसे बड़ी पीठ के पास भेजने का फैसला लिया, क्योंकि इस मामले में संवैधानिक सवाल और व्यक्तिगत कानून दोनों शामिल हैं।

बीते महीने कर्नाटक के उडुपी स्थित एक कॉलेज ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहन कर कैंपस में दाखिल होने पर रोक लगा दी थी जिसके बाद छात्राओं ने इस फैसले का विरोध किया।

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देखते ही देखते छात्रों के एक अन्य समूह ने भगवा शॉल ओढ़ कर हिजाब पहन कर कॉलेज आने वाली छात्राओं के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ दिनों के भीतर ही ये मामला उडुपी के एमजीएम कॉलेज से फैलकर कई जिलो के कॉलेजों तक पहुंच गया।

बिगड़ते हालात को देखते हुए मंगलवार को राज्य सरकार ने तीन दिनों तक सभी हाईस्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया।

कर्नाटक में हिजाब को लेकर मचे विवाद में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई की प्रतिक्रिया आई है।

हिजाब मामले को लेकर मलाला ने ट्विटर पर लिखा है, ” कॉलेज हमें पढ़ाई और हिजाब के बीच चयन करने के लिए मजबूर कर रहा है। लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से मना करना भयावह है। कम या ज्यादा पहनने के लिए महिलाओं के प्रति नजरिया बना रहता है। भारतीय नेताओं को चाहिए कि वे मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोके।”

मालूम हो कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन मंगलवार को पूरे राज्य में फैल गया। कॉलेज परिसरों में पथराव की घटनाओं के कारण पुलिस को बल प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां ‘टकराव-जैसी’ स्थिति देखने को मिली।

“College is forcing us to choose between studies and the hijab”.

Refusing to let girls go to school in their hijabs is horrifying. Objectification of women persists — for wearing less or more. Indian leaders must stop the marginalisation of Muslim women. https://t.co/UGfuLWAR8I

— Malala (@Malala) February 8, 2022

वहीं इस बीच, सरकार और उच्च न्यायालय ने शांति बनाये रखने की अपील की है। कोर्ट हिजाब पहनने के छात्राओं के अधिकार के लिए उनकी एक याचिका पर विचार कर रही है।

वहीं इस मुद्दे के एक बड़े विवाद का रूप धारण कर लेने के बाद, प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में तीन दिनों के अवकाश की घोषणा की।

क्या है पूरा मामला

उडुपी जिले के मणिपाल स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में मंगलवार को उस समय काफी तनाव बढ़ गया, जब भगवा शॉल ओढ़े विद्यार्थियों और हिजाब पहनी छात्राओं के दो समूहों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की।

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें दिख रहा है कि मांडया में लड़कों का एक समूह हिजाब पहनी लड़कियों से बदसलूकी कर रहे हैं।

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हालांकि, सोशल मीडिया पर इन लड़कियों के पक्ष में समर्थन उमड़ पड़ा। हिजाब पहनने के अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखने पर जोर देने वाली लड़की ने कहा कि उसे शिक्षकों का समर्थन प्राप्त है और भगवा शॉल ओढ़े उसे रोकने वाले लड़के बाहरी थे।

उसने एक टीवी चैनल से कहा, ”कक्षा में सभी ने, हमारे प्राचार्य और लेक्चरर ने हमारा समर्थन किया।”

हिजाब विवाद पर गरमाई सियासत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने मंगलवार को सरकार से स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित करने का आग्रह किया था।

वहीं एआईएमआईएम प्रमुख एवं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी छात्राओं का समर्थन किया है। ओवैसी ने अपने एक ट्वीट में कहा, ”कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं ने हिंदुत्व की भीड़ के अत्यधिक उकसावे के बावजूद काफी साहस का प्रदर्शन किया है।”

इस मामले में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है।

वहीं नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत ‘आम बात हो गयी है और अब विविधता का सम्मान नहीं’ रह गया है ।

लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हिजाब ड्रेस का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में ‘ड्रेस कोड’ लागू किया जाएगा, ताकि सभी स्कूली विद्यार्थियों में समानता की भावना सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा डीयू में भी हिजाब के समर्थन में विरोध-प्रदर्शन किया गया।

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बोम्मई ने लोगों से की ये अपील

मंगलवार को हिजाब विवाद गहराने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्ष और संबंधित लोगों से उकसावे वाले बयान देकर तनाव को न बढ़ाने और हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार पोशाक संबंधी नियमों पर कानून के अनुसार चलेगी और कोर्ट में भी यही रुख रखा गया है। उन्होंने कहा, न्यायपालिका के फैसले का इंतजार करिए और वह जो भी कहेगी हम उसका पालन करेंगे।

सीएम ने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार ने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अगले तीन दिनों तक राज्य में उच्च विद्यालयों तथा कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है।

हिजाब विवाद को तूल देना चाहते हैं कुछ शरारती तत्व : हाईकोर्ट

वहीं इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते हिजाब विवाद के बीच मंगलवार को विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

कोर्ट ने कहा कि कुछ शरारती तत्व इस मामले को तूल देना चाहते हैं। उडुपी में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज में पढऩे वाली कुछ छात्राओं की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि इस पर अब बुधवार को आगे सुनवाई होगी।

दिल्ली में कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 9वीं से 12वीं के बच्चों के स्कूल सोमवार से खोले जाने का फैसला किया है।

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए डीडीएमए की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं ताकि आम लोगों के जीवन को दोबारा पटरी पर लाया जा सके।

Addressing an important Press Conference | LIVE https://t.co/qSeCtKpWCQ

— Manish Sisodia (@msisodia) February 4, 2022

सिसोदिया ने बताया, ”’ सोमवार यानी 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं के बच्चों के स्कूल खोले जाएंगे। इन उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन में काफी बेहतरी आई है। फिलहाल हाइब्रिड क्लासेज चलती रहेंगी। 14 तारीख से नर्सरी से लेकर आठवीं तक के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे।”

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मनीष सिसोदिया ने कहा कि 7 फरवरी से दिल्ली के सभी कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे और उनकी ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगी बल्कि फिजिकल क्लास होगी।

Schools will reopen from 7th Feb for std 9-12. Classes for Nursery to std 8 will reopen from 14th Feb. Hybrid classes will continue. Colleges will reopen from Monday, 7th Feb & they’ll be asked to discourage online classes & have offline classes: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/84uXjbB2AA

— ANI (@ANI) February 4, 2022

उन्होंने बताया, “नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे की जगह 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। रेस्टोरेंट अब 11 बजे तक खुल सकेंगे। इससे पहले कोई रेस्टोरेंट बंद नहीं होंगे। इसके साथ ही सभी सरकारी और निजी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ संचालन कर सकते हैं। स्पा, जिम और स्विमिंग पूल भी सोमवार से खुलेंगे।”

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पाबंदियों में ढील के साथ अब राजधानी में एग्जीबिशन आयोजित करने की भी अनुमति दे दी गई है। सभी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति से साथ काम करेंगे। इसके साथ ही कार में अकेले चलने पर मास्क पहनने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है।

दिल्ली में घटते पॉजिटिविटी रेट और कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या को देखते हुए ष्ठष्ठरू्र की बैठक में यह निर्णय लिए गए हैं।