सरकारी सूत्रों का कहना है कि किसी एक संवैधानिक संस्था को इस तरह केंद्र में रखकर पेश करना उचित नहीं है। यदि भ्रष्टाचार जैसे विषय को शामिल करना था, तो विधायिका और कार्यपालिका से जुड़े पहलुओं का भी संतुलित उल्लेख होना चाहिए था। केवल न्यायपालिका पर फोकस करना एकतरफा दृष्टिकोण दर्शाता है।

इस मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश Justice Surya Kant ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह किसी को भी न्यायपालिका जैसी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे और जरूरत पड़ने पर स्वतः संज्ञान लेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा, “मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है।”

दरअसल, एनसीईआरटी की अपडेटेड किताब में ‘हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका’ नाम से एक अध्याय शामिल किया गया है। इसमें न्यायिक व्यवस्था की चुनौतियों, लंबित मामलों और कथित भ्रष्टाचार का जिक्र है। इसी हिस्से को लेकर विवाद खड़ा हुआ है।

सरकार का मानना है कि इस तरह की सामग्री कक्षा 8 के छात्रों के मन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि किताब में क्या संशोधन किए जाते हैं और आगे क्या प्रशासनिक कार्रवाई होती है।

बता दे कि सरकार की सहायता के लिए वैश्विक स्तर पर सलाहकारों को आमंत्रित करने वाले एक दस्तावेज में कहा गया है, ‘मूल्यांकन की कला सीखाने के क्षेत्र में परख एक विचारशील अगुवा होगा. यह उन मूल्यांकन विशेषज्ञों का घर होगा, जो शिक्षा की गहरी समझ रखते हैं और यह जानते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं. परख की टीम में भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली की गहरी समझ रखने वाले प्रमुख मूल्यांकन विशेषज्ञ शामिल होंगे.

‘परख’ सभी मूल्यांकन संबंधी सूचनाओं और विशेषज्ञता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सिंगल विंडो सोर्स बन जाएगा, जिसमें नेशनल और जरूरत के मुताबिक इंटरनेशनल लेवल पर सभी रूपों में मूल्यांकन की कला सीखा जा सकेगा. यह उम्मीद की जाती है कि PARAKH सभी संबद्ध संगठनों जैसे मूल्यांकन बोर्ड (BoAs), SCERTs/SIEs/ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और मूल्यांकन के क्षेत्र में काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों/एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा.

 सलाहकार का क्या काम होगा?

सरकार देश में ‘आकलन और मूल्यांकन’ में सुधार और इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों की तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए परख की स्थापना कर रही है. इसके लिए एक परामर्श एजेंसी को काम पर रखा जाना है. तीन साल की अपेक्षित कार्यान्वयन अवधि के साथ इस वर्ष असाइनमेंट की अपेक्षित प्रारंभ तिथि 1 अक्टूबर है. सलाहकार, परख की राष्ट्रीय स्तर की कोर टीम को अकादमिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, मूल्यांकन अध्ययन सीखने में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों की क्षमता का निर्माण करेगा और समर्थन प्रदान करेगा. साइकोमेट्रिक विश्लेषण और प्रलेखन प्रक्रिया को मजबूत करेगा. परामर्श एजेंसी, परख की स्थापना, स्टाफिंग, अल्पकालिक (3 वर्ष) और लंबी अवधि (5 से 10 वर्ष) के लिए क्षमता निर्माण योजना में, विशेषज्ञों और अन्य आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करने में NCERT की मदद करेगी.

यह एक या एक से अधिक अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन में भाग लेने के लिए परख की टीम भी तैयार करेगा, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्कूलों के लिए PISA या अन्य परिचित अभ्यास करना शामिल है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें एनसीईआरटी को उसकी 12वीं कक्षा की इतिहास की पाठ्यपुस्तक हटाने और उसमें सुधार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

जनहित याचिका में कहा गया है कि युद्धों के दौरान तबाह हुए मंदिरों की मरम्मत कराने के लिए शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में अनुदान जारी किये गये थे।

इस याचिका की सुनवाई के दौरान पीठ ने सवाल किया, ‘आप कह रहे हैं कि मंदिर मरम्मत आदि के लिए अनुदान देने को लेकर शाहजहां और औरंगजेब की ऐसी कोई नीति नहीं थी? (क्या)…आप चाहते हैं कि हम शाहजहां और औरंगजेब की नीतियों के बारे में निर्णय लें? हाई कोर्ट (इस बारे में) फैसला करेगा?’

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कोर्ट ने कहा कि इस याचिका के जरिये न्यायिक समय बर्बाद किया जा रहा है। हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को बिना शर्त याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

पीठ ने जुर्माना लगाने की दी चेतावनी

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पूछा, खुद को ‘मेहनती और ईमानदार छात्रÓ होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता चाहते हैं कि अदालत ‘तथा-कथित’ जनहित याचिका के माध्यम से मुगल शासकों की नीतियों की समीक्षा अपने तरीके से करे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि वह याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाएगा।

याचिकाकर्ता संजीव विकल और दपिंदर सिंह विर्क ने दावा किया था कि एनसीईआरटी के पास छात्रों को सिखाई जा रही सामग्री के संबंध में कोई रिकॉर्ड या जानकारी नहीं है और मुगलों के कार्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि राज्य सरकार से अनुदानित अरबी-फ़ारसी मदरसों के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की तत्काल जाँच कराई जाए. विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण जे.पी.सिंह ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि सभी स्तर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराकर इसकी रिपोर्ट दो दिन के भीतर प्रस्तुत करें.

उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने 16 जून को इस सन्दर्भ में कार्ययोजना बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदानित अरबी-फारसी मदरसों के सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराने का आदेश दिया था.

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को ऐसे समय में किया है जबकि मदरसा शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा के नतीजे इसी 30 जून को घोषित किये जाने हैं. नतीजे आने से पहले ही परिषद की बैठक में नये सत्र की ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला भी किया गया है.
मदरसा शिक्षा परिषद की यह बैठक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे.पी.सिंह की अध्यक्षता में हुई थी. इस बैठक में परिषद की सदस्य डॉ. यास्मीन सुल्ताना नकवी, अजमल हुसैन जैदी, मोहम्मद शहरयार, ज़र्गामुद्दीन और रजिस्ट्रार आर.पी.सिंह शामिल हुए थे.

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इसी बैठक में 30 जून को परीक्षा के नतीजे घोषित करने और नए सत्र के लिए ऑनलाइन पढ़ाई कराने का फैसला लिया गया था. कोरोना संक्रमण की वजह से बोर्ड ने फिलहाल क्लास नहीं चलाने का फैसला किया था लेकिन मदरसा बंद होने की वजह से पढ़ाई न पिछड़ जाए इस बात को ध्यान में रखकर ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला लिया गया था.

बैठक में तय हुआ कि मदरसों में पढ़ाई करने वालों को एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें भी पढ़ाई जाएँ और धार्मिक शिक्षा के विषयों के साथ एक मोबाइल एप विकसित किया जाए. ताकि ऑनलाइन पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत न हो. इसके साथ ही मदरसा बोर्ड के अभिलेखों को डिजिटलाइज किये जाने का निर्देश दिया गया है.

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने प्री प्रायमरी और प्रायमरी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेज़ पर रोक लगा दी है. इस आदेश के बाद सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूल अब ऑनलाइन क्लास नहीं चला सकेंगे. छठी क्लास और उसके आगे की कक्षाओं को ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए एनसीईआरटी की तरफ से कोविड-19 को लेकर तैयार गाइड लाइन का पालन करना होगा.

छठी से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास 30 मिनट से लेकर 45 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी. शिक्षा विभाग का आदेश है कि बच्चो को ऑनलाइन क्लास की रिकार्डिंग भी भेजी जाए. यह आदेश इसलिए दिया गया है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो. जो बच्चा किसी वजह से क्लास में शामिल न हो पाया हो वह भी रिकार्डिंग देखकर अपनी पढ़ाई कर ले.

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शिक्षा विभाग का कहना है कि पहली क्लास से पांचवीं तक के बच्चों को घंटों मोबाइल- लैपटॉप और दूसरी डिवाइस के ज़रिये घंटों ऑनलाइन क्लास करने से स्वास्थ्य के मद्देनज़र काफी नुक्सान उठाना पड़ रहा था. शिक्षा विभाग का कहना है कि पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य भी ज़रूरी है. बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनज़र ही प्री प्रायमरी और प्रायमरी के बच्चों की ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाईं गई है. छठी क्लास से आगे के बच्चों की पढ़ाई के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसका पालन सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को करना होगा.