लखनऊ। जीएसटी लागू होने के बाद यूपी में वैट समाप्त कर दिया गया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2016- 17 और 2017- 18 के वैट से संबंधित पुराने केस की सुनवाई और फार्म स्वत: कर निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए विभाग की ओर से व्यापारियों को नोटिस मिलने पर केस की सुनवाई होती है।

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अब वैट की फाइल क्लोज कराने के लिए नहीं करना है नोटिस का इंतजार, जीएसटी के साथ ही वैट के लोड को देखते हुए विभाग की तरफ से की गई है व्यवस्था

जीएसटी के साथ ही वैट के लोड को देखते हुए एडिशनल ग्रेड-1 कॉमर्शियल टैक्स एके राय ने बगैर नोटिस ही व्यापारियों को अपने वैट की फाइल क्लोज कराने और सुनवाई पूरी कराने का मौका दिया है। अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे व्यापारियों की समस्या सुनें और जल्द से जल्द वैट की फाइल को क्लोज कराएं।

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पहले वैट में स्वत: कर निर्धारण की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर व्यापारियों को फार्म 52 भरना पड़ता है। इसके बाद सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी व्यापारी को 45-13 की नोटिस जारी करते हैं।

व्यापारी पहुंच कर सेटलमेंट कराते हैं। लेकिन अब व्यापारियों को सेटलमेंट के लिए नोटिस का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बिना नोटिस के भी सुनवाई होगी।

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अब व्यापारियों की भी जिम्मेदारी है कि वे नोटिस का इंतजार किए बगैर कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचे और खंड अधिकारी, एसी, डीसी, टीसी से मिलकर अपने वैट के केस का निस्तारण कराएं। अगर व्यापारी केस की सुनवाई नहीं कराते हैं तो एकपक्षीय कार्रवाई हो सकती है।

अगले फाइनेंशियल ईयर में व्यापारियों और अधिकारियों पर वैट का प्रेशर न हो, इसलिए व्यापारी को विशेष सुविधा दी जा रही है।

जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई जमानत राशि जमा करने की जरूरत नहीं है, जबकि वैट में जमानत राशि जमा कराया जाता था। जिन व्यापारियों ने वैट में जमानत राशि जमा की है, उन्हें अपनी जमानत राशि वापस लेने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए व्यापारी को अप्लीकेशन देना होगा। यदि वैट में उसका कोई बकाया नहीं है, तो उसे जमानत राशि वापस मिल जाएगी।

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व्यापारियों के साथ ही विभाग के अधिकारियों पर इस समय जीएसटी और वैट दोनों का प्रेशर है। वैट की फाइल जल्द से जल्द क्लोज हो जाए, इसलिए व्यापारियों को विशेष सुविधा दी जा रही है। अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे व्यापारियों की पूरी मदद करें।

• ए.के. राय, एडिशनल कमिश्नर-ग्रेड-1, कॉमर्शियल टैक्स

लखनऊ। जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों के लिए नया नियम बनाते हुए जीएसटी का एनुअल रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया है। व्यापारियों के विरोध पर जीएसटी काउंसिल ने दो करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को एनुअल रिटर्न न भरने की छूट दे दी है।

वहीं दो करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए एनुअल रिटर्न का सरल फार्म लाने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक सरल फार्म न आने से व्यापारी एनुअल रिटर्न भरने में परेशान हैं।

जीएसटी काउंसिल ने एनुअल रिटर्न भरने के लिए 30 नवंबर लास्ट डेट निर्धारित किया है। इससे पहले कई बार लास्ट डेट बढ़ाई जा चुकी है। इसके बाद भी व्यापारी एनुअल रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं। एनुअल रिटर्न फार्म व्यापारियों के लिए काफी कठिन है। उसमें इतने ज्यादा नॉ‌र्म्स बनाए गए हैं, जिसे व्यापारी पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

व्यापारियों की समस्या को देखते हुए ही जीएसटी काउंसिल ने 20 सितंबर को गोवा में आयोजित जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में दो करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करने वाले व्यापारियों के लिए सरल फार्म लाने का दावा किया था। इसे जल्द से जल्द लाने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक जीएसटी एनुअल रिटर्न का सरल फार्म व्यापारियों के लिए नहीं आया है।

इस महीने हैं कई छुट्टियां

दो करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारी एनुअल रिटर्न भरने के झंझट से फ्री हो चुके हैं। वहीं दो करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी अभी भी एनुअल रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं। अक्टूबर महीने में कई छुट्टी पड़ रही है। साथ ही दीपावली और छठ का त्यौहार भी इसी महीने है।

इसकी तैयारी में भी व्यापारी व्यस्त रहेंगे। एनुअल रिटर्न भरने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द सरल फार्म नहीं आया तो एक बार फिर व्यापारी एनुअल रिटर्न नहीं भर पाएंगे।

दो करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को एनुअल रिटर्न के बोझ से मुक्त करना बेहतरीन कदम है। लेकिन बड़े व्यापारियों की समस्या का भी ध्यान रखना होगा। जल्द से जल्द सरल फार्म अपलोड करना जरूरी है। ताकि व्यापारी एनुअल रिटर्न भर सकें, नहीं तो उन्हें पेनाल्टी भरना पड़ सकता है।

संतोष पनामा, संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति

नई दिल्ली। राजस्व विभाग से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश का सकल माल एवं सेवाकर (जीएसटी) संग्रह अगस्त 2019 में एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से नीचे 98,202 करोड़ रुपये रहा।

सकल जीएसटी संग्रह जुलाई 2019 में 1.02 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि पिछले साल अगस्त के 93,960 करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रह के मुकाबले यह 4.5 प्रतिशत अधिक है।

चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी बार है जब जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपए के स्तर से नीचे आया है। इससे पहले जून में जीएसटी संग्रह 99,939 करोड़ रुपए था।

बयान के मुताबिक अगस्त में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 17,733 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी संग्रह 24,239 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी संग्रह 48,958 करोड़ रुपए रहा। इसमें 24,818 करोड़ रुपये का आयात संग्रह शामिल है।

अप्रैल- अगस्त 2019 से 2018 या अप्रैल- अगस्त 2018 से 2019 के दौरान घरेलू घटक में 9.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं आयात पर जीएसटी में 1.43 प्रतिशत की कमी देखी गई। कुल संग्रह में 6.38% की वृद्धि हुई।