लखनऊ. बाल अधिकारों की रक्षा के राष्ट्रीय आयोग ( National commission for protection of child rights) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो, खुदरा बिक्रेताओं के अंग्थान के प्रतिनिधि, वैश्विक और स्थानीय विशेषज्ञों ने भारत सरकार से मांग की है कि भारत में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण क़ानून को मज़बूत बनाया जाए. तम्बाकू बिक्री की वैधानिक आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाए ताकि युवाओं को तम्बाकू सेवन से बचाया जा सके.

भारत सरकार से यह भी मांग की गई है कि तम्बाकू के प्रचार और संवर्धन पर व्यापक प्रतिबन्ध लगाया जाए. सिगरेट और बीड़ी की खुली बिक्री प्रतिबंधित की जाये. इन प्रतिबंधों से बच्चो और युवाओं में तम्बाकू का उपयोग कम किया जा सकेगा.

भारत में तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक न होने की वजह से युवाओं में तम्बाकू सेवन को प्रभावी ढंग से रोका नहीं जा पा रहा है. साल 2003 में बने विनियमन अधिनियम में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंधित किये जाने की बात कही गई मगर सिगरेट और बीड़ी की खुली बिक्री ने उसे बच्चो की पहुँच तक आसान बना दिया.

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा हाल में जारी किये गए ग्लोबल यूथ टुबैको सर्वे से पता चलता है कि भारत में 13 से 15 साल की उम्र के बीच के 20 फीसदी छात्र तम्बाकू उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं. छात्रों के देशव्यापी सर्वे से पता चला कि 38 फीसदी छात्र सिगरेट, 47 फीसदी बीड़ी और 52 फीसदी बिना धुएं वाली तम्बाकू का इस्तेमाल करते हैं.

प्रियांक कानूनगो का स्पष्ट मानना है कि अगर कोई व्यक्ति 21 साल की उम्र तक तम्बाकू से दूर रह ले तो बहुत संभव है कि वह जीवन भर तम्बाकू से दूर रह सकता है. उन्होंने बताया कि दुनिया के कई देशों ने तम्बाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वैधानिक आयु बढ़ाकर 21 साल कर दी है. खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित की गई है. 21 साल की उम्र तक तम्बाकू आदत में नहीं आती है तो इससे खुद को बचाना आसान हो जाता है.

उन्होंने बताया कि कई देशों ने अपने सर्वे में यह पाया है कि तम्बाकू की आदत ज़्यादातर किशोरवय में ही पड़ जाती है. तम्बाकू खरीदने की न्यूनतम उम्र कर दी जायेगी तो कम लोगों को तम्बाकू की आदत पड़ेगी और तम्बाकू की वजह से मरने वालों की तादाद बहुत कम हो जायेगी.

इथोपिया, गुआम, होंडुरास, जापान, कुवैत, मंगोलिया, पलाऊ, फिलीपींस, सामोआ, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, युगांडा और अमेरिका ने तम्बाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम आयु 18 साल कर दी है. 86 देशों ने खुली सिगरेट बेचने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है.

उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि हम खुदरा बिक्रेताओं को संवेदनशील बना रहे हैं कि वह बच्चो को तम्बाकू उत्पाद न बेचें. उन्होंने कहा कि भारत में तम्बाकू और इसके उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित करने से एक बड़ा बदलाव आएगा.

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भारत में तम्बाकू का इस्तेमाल करने वालों की संख्या दुनिया में दूसरे नम्बर पर है. 13 लाख लोग हर साल तम्बाकू के इस्तेमाल की वजह से मर जाते हैं. 10 लाख लोगों की मौतें धूम्रपान की वजह से होती हैं. दो लाख लोगों की मौतें दूसरों की सिगरेट और बीड़ी के धुएं की वजह से मौत होती है. 35 हज़ार लोगों की मौत तम्बाकू के सेवन से होती है.

नई दिल्ली. भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को अब तक दुनिया के 40 देश मान्यता दे चुके हैं. फ्रांस ने भी अब कोविशील्ड लगवाने वालों को अपने देश में आने की इजाजत दे दी है.

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले भारतीय आस्ट्रिया, जर्मनी, ग्रीस और स्विट्जरलैंड की यात्रा पर भी जा सकते हैं. अब तक 40 देश कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए अधिकृत कर चुके हैं. भारत में स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने की शुरुआत 16 जनवरी को की थी. इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इण्डिया ने तैयार किया है.

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कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को जिन देशों ने अपने देश में आने की इजाज़त दी है उनमें आस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, स्लोवेनिया, स्पेन, अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, आयरलैंड, यूनान, बहरीन, भूटान, ब्राजील, बोत्स्वाना, कनाडा, मिस्र, घाना, इथोपिया, नेपाल, लेबनान, जमैका, हंगरी, नामीबिया, मालदीव, नाईजीरिया, श्रीलंका, सोमालिया, यूक्रेन, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद, टोबैगो, सेशेल्स, एस्टोनिया, आइसलैंड, नीदरलैंड, बारबोडस, डोमिनिका, ग्रेनेडा, मोरक्को, सेंट लूसिया, बहामा, टोंगा, काबो वर्दे, अन्तिगुया और बारबुदा, कोटे डी आइवर, बोलीविया, सोलोमन इस्लैंड्स, सैंट कीट्स और सैंट विसेंट ने भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दे दी है.

न्यूज डेस्क

तो क्या मलेशिया और भारत के संबंधों में खटास आ गया है। क्या मलेशिया और भारत के संबंध पहले जैसे नहीं रहे हैं। वर्तमान के हालात से तो ऐसा ही लग रहा है। पिछले कुछ समय ये मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद भारत के खिलाफ सख्त रूख अपनाये हुए हैं। इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ रहा है।

मलेशिया के पीएम मोहम्मद के सख्त रूख के बाद भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद इसके महातिर मोहम्मद के रूख में भारत के प्रति नरमी नहीं आई है।

पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद मलेशियाई प्रधानमंत्री ने कहा है कि ‘वह गलत चीजों को लेकर ऐसे ही बोलते रहेंगे, फिर चाहे उनके देश को आर्थिक तौर पर नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े।’

प्रधानमंत्री मोहम्मद ने अपने बयान में कहा है कि ” भारत को हम काफी मात्रा में पाम ऑयल का निर्यात करते हैं, इसलिए यह चिंता की बात है, लेकिन इसके साथ ही हमें गलत पर खुलकर बोलना चाहिए और हमें यह कहना चाहिए। यदि हम गलत चीजों और सोच को पैसों की वजह से इसी तरह होने देंगे, तो इससे हमारे द्वारा और हमारे लोगों द्वारा बहुत सी गलत चीजें होंगी।”

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गौरतलब है कि खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक भारत है। रिफाइंड पाम ऑयल का इंडोनेशिया के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश मलेशिया है। भारत मलेशियाई पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक रहा है, लेकिन अब भारत द्वारा आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मलेशिया को इससे झटका लगना स्वभाविक है।

दरअसल मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद नागरिकता संसोधन कानून के मुद्दे पर भारत सरकार की आलोचना कर चुके हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर भी महातिर मोहम्मद ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और भारत पर जम्मू कश्मीर पर ‘अवैध रूप से कब्जा करने’  का आरोप लगाया था।

मलेशिया के प्रधानमंत्री के इस रुख के बाद ही दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई थी। महातिर मोहम्मद ने कहा है कि उनकी सरकार इस समस्या का हल ढूंढ लेगी।

मालूम हो कि वर्ष 2019 में भारत ने मलेशिया से 4.4 मिलियन टन पाम ऑयल आयात किया था, लेकिन 2020 में यदि दोनों देशों के बीच संबंध नहीं सुधरे तो यह आयात घटकर 1 मिलियन टन से भी कम रह सकता है। भारत ने अपने ट्रेडर्स को मलेशिया से पाम ऑयल खरीदने से मना किया है और इंडोनेशिया से तेल मंगाने के निर्देश दिए हैं।

हालांकि इंडोनेशिया का तेल मलेशियाई तेल के मुकाबले 10 डॉलर प्रति टन ज्यादा महंगा है। वहीं मलेशिया भारत की तरफ से आयात घटने के बाद फिलीपींस, पाकिस्तान, वियतनाम, इथोपिया, सऊदी अरब, इजिप्ट, अल्जीरिया और जॉर्डन को पाम ऑयल का निर्यात करने की कोशिश कर रहा है।

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स्पेशल डेस्क

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स-2019 की ताजा रैंकिंग में जहां दो ऐशियाई देश जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं वहीं इस सूची में भारत और पाकिस्तान दोनों फिसले हैं। भारत जहां इस वर्ष के शुरुआत में 79वें स्थान पर था और 61 देशों में बगैर वीजा जाने की अनुमति थी, अब रैंक 86 हो गई है और भारत का स्कोर 58 हो गया है।

यह रैंकिंग देशों के पासपोर्ट की ताकत पर निर्भर करती है। जिस देश के पासपोर्ट के जरिए बगैर वीजा या वीजा ऑन अराइवल सबसे अधिक देशों में आने-जाने की छूट होती है, वह सबसे अधिक ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है।

गौरतलब है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दुनियाभर में सबसे ताकतवर पासपोर्ट जापान का माना गया है। यह इसकी लिस्ट में नंबर वन पर है।

इसके अनुसार जापानी नागरिक अपने पासपोर्ट पर दुनिया में सबसे अधिक जगहों पर वीजा फ्री एंट्री ले सकता है। वह करीब भारत, चीन, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड समेत दुनिया के करीब 190 देशों में बिना वीजा जा सकता है। वहीं जापानी नागरिक को अफ्रीका के कुछ देश, पाकिस्तान, रूस, भूटान, अफगानिस्तान, आदि देशों के लिए वीजा चाहिए होता है।

टॉप 50 देशों के ताकतवर पासपोर्ट में भारत नहीं

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स-2019 की लिस्ट में दुनिया के टॉप 50 देशों के ताकतवर पासपोर्ट में भी भारत नहीं आता है। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश भी इस लिस्ट में कहीं पीछे आते हैं।

रैैंकिंग के अनुसार जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट से 189 देश आने की अनुमति देते हैं। भारत के पासपोर्ट से 58 देशों में बगैर वीजा आने-जाने की अनुमति है।

भारतीयों को जिन देशों में आगमन पर वीजा या बिना वीजा प्रवेश की सुविधा है उनमें भूटान, फिजी, कीनिया, कंबोडिया, जिंबाब्वे, मालदीप, इंडोनेशिया, जॉर्डन, इथोपिया, जॉर्जिया, गुयाना, मॉरिशिस, रवांडा, नेपाल, पलाऊ, म्यांमार, सोमालिया, थाइलैंड, जांबिया, फिजी, सेंट लुसिया शामिल है।

वहीं पड़ोसी पाकिस्तान काफी पीछे है। उसकी रैंकिंग 106 है और इसके पासपोर्ट से 30 देशों की ही वीजा मुक्त यात्रा की जा सकती है। 199 देशों की इस पासपोर्ट रैंकिंग में सबसे नीचे अफगानिस्तान है।

पासपोर्ट इंडेक्स में कई फेरबदल

इस बार के पासपोर्ट इंडेक्स में कई फेरबदल हुए हैं। दक्षिण कोरिया और जर्मनी पहले पायदान से जहां नीचे उतर गए हैं वहीं यूएई को शीर्ष 20 में स्थान मिला है। अब उसका स्कोर 173 हो गया है। 14 साल से जारी हो रहे हेनले इंडेक्स में ऐसा पहली बार हुआ है। इसी तरह 2014 में शीर्ष पर रहने वाले अमेरिका और ब्रिटेन अब तक के सबसे निचले स्तर छठी रैंक पर पहुंच गए हैं।

इस लिस्ट में दुनिया के 106 देशों को शामिल किया गया है। इसके अंतिम छह पायदान पर नेपाल, फिलिस्तीन और सूडान, यमन, पाकिस्तान, सोमालिया और सीरिया, अफगानिस्तान और इराक का नाम शामिल है।