Tag Archives: सुप्रीम कोर्ट

जुबिली न्यूज डेस्क नई दिल्ली: स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए Supreme Court of India ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी खाद्य कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने पैकेज्ड फूड उत्पादों पर स्पष्ट रूप से यह जानकारी दें कि उत्पाद में कौन सी चीज …

जुबिली न्यूज डेस्क  सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 के नए इक्विटी रेगुलेशंस पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि प्रथम दृष्टया नियमों की भाषा अस्पष्ट है और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से …

जुबिली न्यूज डेस्क नई दिल्ली। I-PAC केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) और पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि इस मामले में कलकत्ता …

  नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा I-PAC ऑफिस में रेड के विरोध में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के संदर्भ में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार से कहा …

जुबिली न्यूज डेस्क नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के मुंबई BMW हिट-एंड-रन मामले में आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में “इन लड़कों को सबक सिखाने की ज़रूरत है” और इसके …

जुबिली न्यूज डेस्क सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मुस्लिम नागरिक इस्लामुद्दीन अंसारी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) संजीव त्यागी को अपना वॉयस सैंपल देने का निर्देश दिया है। यह मामला उस ऑडियो क्लिप से जुड़ा है जिसमें मुसलमानों के …

जुबिली न्यूज डेस्क सुप्रीम कोर्ट ने एक दुर्लभ फैसले में पुडुचेरी की नाबालिग लड़की को मां की जाति (आदि द्रविड़) के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी। यह कदम उसकी पढ़ाई और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। क्या था मामला …

जुबिली न्यूज डेस्क नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision — SIR) के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) पर बढ़ते काम के दबाव और आत्महत्या जैसी घटनाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि BLOs के काम का बोझ कम किया जाए और अतिरिक्त स्टाफ …

जुबिली न्यूज डेस्क संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 20 नवंबर 2025, को अपनी राय व्यक्त की। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि विधानसभाओं से आए विधेयकों पर फैसला लेने के लिए न तो राष्ट्रपति और न ही …

जुबिली न्यूज डेस्क  दुनिया भर में बदलते पर्यावरण और सिकुड़ते वनों को लेकर चिंता बढ़ रही है। भारत में भी पर्यावरणीय बदलाव के असर दिखाई दे रहे हैं और वनों की कटाई रोकने के लिए कानून सख्त किए जा रहे हैं। इसके बावजूद वनों की कटाई पूरी तरह नहीं रुक …