जुबिली न्यूज डेस्क नई दिल्ली – केंद्र और राज्य सरकारें हर साल ग्राम पंचायतों के लिए बजट जारी करती हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यह राशि 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) के तहत ग्रांट के रूप में दी जाती है। हालांकि, पिछले पांच सालों में इस ग्रांट में …
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