राजद्रोह कानून को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान,किया जाएगा खत्म

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राजद्रोह कानून को लेकर लोकसभा में बड़ा एलान किया है। दरअसल राजद्रोह कानून को खत्म करने की तैयारी है और इसके लिए ऐलान करते हुए सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया। इस कानून को लेकर काफी विवाद देखने को मिल चुका है।

इतना ही नहीं विपक्ष के कई दलों ने इस कानून को खत्म करने की अपील की थी क्योंकि इसके दुरुपयोग का आरोप लगाया था।

लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने वाले हैं।

पहला इंडियन पीनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसिजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में अंग्रेजों की संसद ने पारित किए थे. इन तीनों को आज हम समाप्त कर तीन नए कानून बनाने के लिए आया हूं।

केंद्रीय गृहमंत्री ने आगे कहा कि अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी जबकि सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब कर दिया गया है।

वहीं एविडेंस एक्ट का नाम बदलकर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम करने का फैसला किया गया है और इसके साथ ही राजद्रोह का कानून खत्म करने का प्रस्ताव भी लोकसभा में लाया गया है।