कैबिनेट बैठक में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित

जुबिली न्यूज डेस्क 

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में आपातकाल के खिलाफ ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई, जिनमें पुणे मेट्रो विस्तार, झरिया कोलफील्ड पुनर्वास और अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना शामिल है।

 कैबिनेट ने तानाशाही के विरोधियों को दी श्रद्धांजलि

कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि वर्ष 2025 संविधान हत्या दिवस के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट ने 2 मिनट का मौन रखकर उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि दी, जिनके संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए थे।

प्रस्ताव में कहा गया,“आपातकाल के दौरान जो लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े रहे, उनका साहस अनुकरणीय है। भारत के लोग आज भी संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं।”

शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन की कैबिनेट में सराहना

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला की स्पेस यात्रा की सफलता पर कैबिनेट को अवगत कराया। उन्होंने इसे भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक “बड़ा दिन” बताया और सभी मंत्रियों ने करतल ध्वनि से उन्हें बधाई दी।

पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने पुणे मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के लिए 3626.24 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इसमें दो कॉरिडोर शामिल होंगे:

• कॉरिडोर 2A: वनज से चांदनी चौक

• कॉरिडोर 2B: रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी

यह प्रोजेक्ट 12.75 किलोमीटर में फैला होगा और 13 स्टेशन होंगे। इसे 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य है।

झरिया कोलफील्ड पुनर्वास योजना को 5940 करोड़ की मंजूरी

कैबिनेट ने संशोधित झरिया मास्टर प्लान (Jharia Master Plan) को भी मंजूरी दी, जिसका बजट 5940.47 करोड़ रुपये है। यह योजना आग, भूमि धंसाव और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से सुलझाएगी।

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आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र बनेगा

उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (International Potato Center – South Asia Regional Center) की स्थापना के लिए 111.5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य:

• आलू और शकरकंद की उत्पादकता बढ़ाना

• कटाई के बाद प्रबंधन सुधारना

• किसानों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ाना