मानसून सत्र में विधानसभा में पेश हो सकती है जनसँख्या नियंत्रण क़ानून पर बनी रिपोर्ट

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ. राज्य विधि आयोग ने जनसँख्या नियंत्रण क़ानून पर तैयार की गई रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है. आयोग ने बड़ी संख्या में लोगों से विचार विमर्श करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है. 17 अगस्त को शुरू हो रहे मानसून सत्र में योगी आदित्यनाथ की सरकार इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करेगी.

राज्य विधि योग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्य मित्तल में जनसँख्या नियंत्रण कानून पर तैयार रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है. इस रिपोर्ट में दो से ज्यादा बच्चो के माँ-बाप को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से वंचित किये जाने की सिफारिश की गई है. 260 पन्नों की इस रिपोर्ट में एक बच्चे के माँ-बाप को प्रोत्साहन दिए जाने की बात कही गई है.

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आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्य मित्तल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट उनके निजी सचिव को सौंप दी है. इस रिपोर्ट पर अंतिम फैसला सरकार को करना है. उन्होंने कहा कि सरकार इसमें कुछ बदलाव करना चाहेगी तो यह सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा.