जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। देश के अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों (UCBs) में डिजिटल बदलाव को तेज करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) ने IIMA वेंचर्स के साथ मिलकर भारत को-ऑपाथॉन 2025 की शुरुआत की है।
यह चयन-आधारित राष्ट्रीय पहल स्टार्टअप्स और इन्नोवेटर्स को UCBs के लिए कंप्लायंट, स्केलेबल और स्वदेशी डिजिटल समाधान विकसित व लागू करने का अवसर प्रदान करेगी।
19 दिसंबर, 2025 को घोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना, रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाना और बैंकिंग प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना है। इस को-ऑपाथॉन में स्टार्टअप्स, फिनटेक कंपनियाँ, टेक्नोलॉजिस्ट्स, प्रोडक्ट टीम्स और डेटा इनोवेटर्स भाग ले सकते हैं।
कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले सभी समाधानों का मूल्यांकन इनोवेशन, साइबर सुरक्षा, नियामक अनुपालन, स्केलेबिलिटी और उपयोगिता जैसे तय मानकों पर पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। पहल का एक प्रमुख उद्देश्य अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में वित्तीय समावेशन को गहरा करना, गवर्नेंस मानकों को सुदृढ़ करना और दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
NUCFDC के सीईओ प्रभात चतुर्वेदी ने कहा कि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लंबे समय से समुदाय-आधारित वित्त का मजबूत आधार रहे हैं।
हालांकि बड़े UCBs ने डिजिटल तकनीक को अपनाया है, लेकिन छोटे और मध्यम बैंकों में अब भी तकनीकी सीमाएँ हैं। भारत को ऑपाथॉन 2025 का उद्देश्य इसी अंतर को पाटते हुए UCBs को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप डिजिटल समाधान उपलब्ध कराना है।

वहीं IIMA वेंचर्स की सीईओ एवं मैनेजिंग पार्टनर प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार हैं और यह पहल उन्हें आधुनिक और स्केलेबल तकनीक अपनाने का व्यवस्थित मंच प्रदान करेगी। इससे बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम आय वर्ग के लोगों तक बेहतर सेवाएँ पहुँचाने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम में चयनित इन्नोवेटर्स को भागीदार UCBs के साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट्स का पायलट परीक्षण और पूर्ण पैमाने पर क्रियान्वयन करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही IIMA वेंचर्स के दिशा-निर्देशों के अनुसार सीड फंडिंग, हैकाथॉन बूटकैंप, इंटरैक्टिव वर्कशॉप और एक्सपर्ट कोचिंग सेशन्स का लाभ भी दिया जाएगा।
भारत को-ऑपाथॉन 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
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