जुबिली न्यूज डेस्क
देश में नीट को लेकर मचे बवाल के बीच एक राज्य ने फैसला किया है कि अब वह अपने यहां इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को नहीं होने देगा. दरअसल, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, जहां नीट पेपर लीक को मचे घमासान के बीच नए विधेयक को पास कर दिया गया है. कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने नीट को रद्द करने के प्रस्ताव वाले विधेयक को अपनी सहमति दी है. राज्य कैबिनेट की सोमवार (22 जुलाई) को हुई बैठक में यह प्रस्ताव बनकर पास हुआ.

कर्नाटक में लाया गया ये विधेयक नीट एग्जाम के खिलाफ है. इसमें नीट के बजाय किसी अन्य मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम करवाने या फिर नीट को कर्नाटक में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) से जोड़ने का प्रस्ताव है. विधेयक को कर्नाटक विधान सौधा में पेश किया जाएगा. इसमें सरकार से आग्रह किया गया है कि राज्य को 12वीं क्लास के नंबर के आधार पर मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन की इजाजत दी जाए. नीट लागू होने से पहले इसी तरह से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किया जाता था.
दरअलस, कर्नाटक सरकार की तरफ से ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है, जब नीट यूजी एग्जाम में कथित पेपर लीक को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है. अगर ये विधेयक राज्य विधानसभा से पास हो जाता है तो कर्नाटक के मेडिकल कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए छात्रों को राज्य की प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी. उन्हें नीट से आजादी मिल जाएगी. हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि नीट की जगह लेने वाले एग्जाम को क्या कहा जाएगा.
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