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जुबिली न्यूज डेस्क
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सावित्री बाई फुले महिला मंच (एसडब्ल्यूएफ) और पीपुल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स (पीवीसीएचआर) द्वारा दायर एक याचिका का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा है। आयोग ने इस मामले में स्वास्थ्य सचिव से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
एसडब्ल्यूएफ और पीवीसीएचआर ने गैर संचारी रोगों (एनसीडी) को लेकर याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया है कि देश में रुग्णता और मृत्यु दर का प्रमुख कारण गैर संचारी रोग हैं।
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इसमें यह भी कहा गया है कि ताजा भोजन हो या पहले से पैक किया हुआ भोजन, इसमें वसा, नमक व चीनी युक्त अधिक भोजन का अधिक सेवन करने से अक्सर मोटापा बढ़ता है। यही एनसीडी के लिए प्रमुख जोखिम कारक होते हैं।
याचिकाकर्ताओं ने NHRC से देश में न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मॉडल और फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग (FOPL) नियमों के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप करने के मांग की थी।
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फिलहाल एनएचआरसी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता द्वारा सामने लाया गया मुद्दा सीधे तौर पर जीवन के अधिकार और विशेष रूप से स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़ा है। मानव अधिकारों से संबंधित चिंताएं NHRC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
NHRC ने इस मामले में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव को नोटिस भेजकर इस पर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगा है। यह मामला एनएचआरसी के पूर्ण आयोग के सामने रखा जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होता है।
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