प्रधानों की मांगों को मंत्री की स्वीकृति

जुबिली पोस्ट ब्यूरो

लखनऊ। लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ ग्राम पंचायत की सभी मांगों को हम स्वीकृति देते है। क्योंकि यहां प्रदेश के सभी 75 जिलों से लोग इस उम्मीद से आये कि उनकी बात सरकार सुनें। किसी भी प्रधान की कोई जांच नहीं की जाएगी। मैं इस बात को बेहतर समझता हूं कि ग्राम पंचायतों पर कितनी जिम्मेदारियां है।

आपके बीच आकर ऐसा लग रहा है जैसे अपने परिवार के बीच हूं। ऊपर भगवान नीचे प्रधान … ही विकास कर सकता है। आपकी सभी मांगों पर शोध होगा और उसको अमल में लाने के लिए प्रयास भी करूंगा। ये बातें यूपी सरकार के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती ने लखनऊ के रविन्द्रालय में आयोजित ग्राम प्रधान महासम्मेलन में कहीं।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय प्रधान संगठन की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम प्रधान महासम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी ने कहा कि हम गांव के सैनापति है और जागरूकता के लिए गांव में विभिन्न कार्यक्रम करते है।

शासन- प्रशासन की योजनाओं को ग्राम में लागू करके ग्रामीणों को सहूलियतें प्रदान करने में पूरी मदद करते है। फिर भी अधिकारियों के आगे हम बेबस रहते है। हमारी मांग है कि ग्राम पंचायतों को पूर्ण दर्जा मिले।

यदि सिस्टम की खामियों को तत्काल दूर नहीं किया गया तो हम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के प्रधान सहित तमाम ग्राम पंचायत सदस्य मौजूद रहे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेन्द्र ने संगठन की तमाम मांगों को मंत्री के सामने रखी और कहा कि पंचायत चुनाव समय से होने चाहिए। सीडीओ के साथ नियमित बैठकें होनी चाहिए ताकि गांवों का विकास बेहतर तरह से हो सके।