‘लॉकडाउन पर फैसला लेते वक्त सरकार गरीबों की मदद का ध्यान रखें’

न्‍यूज डेस्‍क

देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में हर रोज इजाफा देखने को मिल रहा है। अब यहा आंकड़ा 7 हजार को पार कर चुका है। देश में अब तक 7447 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 239 लोगों की देश में कोरोना वायरस के कारण मौत भी हो चुकी है। वहीं 643 कोरोना मरीजों का इलाज भी किया जा चुका है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 1035 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। भारत में 24 घंटों के दौरान बढ़े संक्रमित मरीजों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कोरोना वायरस के कारण 24 घंटों में 40 नई मौतें दर्ज की गई हैं।

भारत में कोरोना वायरस की वजह से 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन इसके बाद देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जिसके बाद चर्चा होने लगी है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। कई राज्‍यों में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा भी दिया गया है। आज पीएम मोदी देश के सभी राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन को कब तक लागू किया जाए।

माना जा रहा है कि जिस प्रकार पिछले 48 घंटों में मरीजों की संख्‍या में तेजी से इजाफा हुआ है उसके बाद लॉकडाउन का बढाया जाना जरूरी है। क्‍यों कि लॉकडाउन खुलने के बाद अलग-अलग जगहों पर फंसे लोग अपने घर जाने की कोशिश करेंगे जिससे अफरा-तफरी भी मच सकती है। दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से मांग की है कि कम से कम 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जाए।

इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि कोरोना वायरस के घातक प्रकोप की वजह से देश में जारी 21-दिवसीय लॉकडाउन को, इसकी हर स्तर पर गहन समीक्षा करके जनहित का भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यदि केन्द्र सरकार आगे बढ़ाने का कोई फैसला लेती है तो बसपा इसका स्वागत करेगी।

उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में जाति, धर्म व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोई भी फैसला लेते समय खासकर गरीबों, कमजोर तबकों, मजदूरों व किसानों आदि के हितों व इनकी मदद का जरूर ध्यान रखें।

बसपा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझने वाले सभी डाक्टरों, नर्सों, सफाई व पुलिसकर्मियों तथा अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसी देशसेवा में लगे सभी लोगों के हर प्रकार के बचाव व पारिवारिक सुरक्षा आदि के लिए भी केन्द्र व राज्य सरकारों को काफी तत्पर दिखना चाहिए ताकि इनकी हौंसला अफजाई होती रहे।