दिल्ली सरकार के पास नहीं सैलरी देने का पैसा, केंद्र से मांगे 5000 करोड़
न्यूज डेस्क
कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। प्रत्येक राज्य में इसे लागू किया गया है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग-धंधे बंद हैं। ऐसे में सभी राज्यों की सरकारों की आय पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।
इस बीच, दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को बताया कि दिल्ली सरकार के सामने कर्मचारियों को सैलरी देने का संकट पैदा हो गया है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि पिछले दो महीने में कर वसूली के तौर पर सरकार के पास कुल एक हजार करोड़ का राजस्व आया है।
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वहीं, अन्य स्रोतों से 725 करोड़ रुपए खजाने में आए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार को प्रतिमाह 3500 रुपए बतौर वेतन देना होता है, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 1725 करोड़ रुपए हैं।
मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5 हज़ार करोड़ रुपए की राशि की माँग की है.
कोरोना व लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन क़रीब 85% नीचे चल रहा है. केंद्र की ओर से बाक़ी राज्यों को जारी आपदा राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है.
— Manish Sisodia (@msisodia) May 31, 2020
सिसोदिया ने बताया कि उन्होंने मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपए मांगे हैं। इस बाबत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है।
