Friday - 23 January 2026 - 2:57 PM

कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस गिरीश कथपालिया अलग

जुबिली न्यूज डेस्क 

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस गिरीश कथपालिया ने चीनी वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया है।यह याचिका ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को दूसरी बेंच के समक्ष होगी।

सुनवाई के दौरान क्या कहा गया?

सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर गंभीर सवाल उठाए।

उन्होंने अदालत में कहा—“ट्रायल कोर्ट के आदेश में बड़ी गलतियां हैं। जिन अपराधों का आरोप कार्ति चिदंबरम पर लगाया ही नहीं गया, उन्हीं के आधार पर आरोप तय कर दिए गए।”लूथरा ने दावा किया कि उन्होंने कोर्ट के आदेश में 10 बड़ी त्रुटियां चिन्हित की हैं।

पहले भी जज खुद को कर चुके हैं अलग

यह पहला मौका नहीं है जब इस मामले में जजों ने खुद को सुनवाई से अलग किया हो।

इससे पहले भी:

  • जस्टिस अनूप जयराम भंभानी

  • जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा

भी इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं।

किस मामले से जुड़ा है चीनी वीजा केस?

यह मामला साल 2011 का है, जब कथित तौर पर:

  • 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किए गए

  • उस समय पी. चिदंबरम देश के गृह मंत्री थे

CBI ने इस संबंध में शेड्यूल ऑफेंस केस दर्ज किया था।

50 लाख रुपये रिश्वत का आरोप

CBI के अनुसार, यह मामला मेसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) से जुड़ा है, जिस पर:

  • 50 लाख रुपये रिश्वत देने का आरोप है

  • यह कंपनी वेदांता ग्रुप की सब्सिडियरी है

कंपनी को पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (PSEB) ने पंजाब के मानसा जिले में 1980 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने का ठेका दिया था।

चीनी कंपनी से जुड़ा था प्रोजेक्ट

इस पावर प्लांट के निर्माण में:

  • शैनडोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प (SEPCO)

  • नाम की एक चीनी कंपनी शामिल थी

CBI का आरोप है कि इसी प्रोजेक्ट से जुड़े वीजा मामलों में नियमों की अनदेखी की गई।

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ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर:

  • ट्रायल कोर्ट द्वारा

  • चीनी वीजा स्कैम में

  • आरोप तय करने के फैसले

को चुनौती दी है।

अब इस पूरे मामले पर 28 जनवरी को नई बेंच सुनवाई करेगी।

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