हेमंत सोरेन का तंज कहा-‘संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जनसमर्थन कैसे खरीद पाओगे?

जुबिली स्पेशल डेस्क

पटना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब खबर है कि खनन लीज आवंटन मामले में उनकी कुर्सी जा सकती है।

दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की गई. केन्द्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल को पत्र भेज दिया है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने सोरेन की ओर से एक खान अपने नाम करवाने के मामले में यह सिफारिश की है।

संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जनसमर्थन कैसे खरीद पाओगे?

झारखण्ड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का यह स्नेह और यहाँ की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है।

हैं तैयार हम!
जय झारखण्ड! pic.twitter.com/0hSrmhLAsI

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 25, 2022

सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, ‘संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जनसमर्थन कैसे खरीद पाओगे? झारखण्ड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का यह स्नेह और यहाँ की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है। हैं तैयार हम! जय झारखण्ड!झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 4:30 बजे प्रेस कांफ्रेंस करेंगे। ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट मामले पर अपना पक्ष रखेंगे।

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सूबे की राजनीतिक हालात कभी भी बदल सकते हैं। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर एक बड़ा बयान दिया था । बीजेपी ने दावा किया है कि सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना को झारखंड का नया सीएम बनाया जा सकता है।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि झारखंड में भाभी की ताजपोशी कराई जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘झारखंड में भाभी जी के ताजपोशी की तैयारी, परिवारवादी पार्टी का बेहतरीन नुस्खा गरीब के लिए।’

क्या है पूरा मामला

क्या है पूरा मामला इस पूरे मामले में बीजेपी ने हेमंद सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया था। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने खुद को पत्थर खनन लीज आवंटित किया था। बीजेपी यहीं नहीं रूकी उसने इसे पूरी तरह भ्रष्ट आचरण करारा दिया था।

बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9a का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी।क्योंकि राज्य की कैबिनेट में खनन-वन मंत्री का पदभार हेमंत के पास ही है।