यूपी में बिजली निजीकरण पर सरकार का रुख साफ: जानें ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा

जुबिली न्यूज डेस्क 

वाराणसी में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का निजीकरण अब निश्चित है और इसे किसी भी सूरत में रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को सुधारने के लिए जरूरी है।

हड़ताल पर चेतावनी, वैकल्पिक इंतजाम तैयार

ऊर्जा मंत्री ने 29 मई को प्रस्तावित बिजलीकर्मियों की हड़ताल और कार्य बहिष्कार पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने बिजली आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तैयार कर ली है।

संवेदनाओं की कद्र, लेकिन काम में बाधा नहीं

एके शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन जनता को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। “काम में कोई भी बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी,” उन्होंने दोहराया।

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निजीकरण से जनता को मिलेगा फायदा

सरकार का दावा है कि निजीकरण से बिजली सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे आम जनता को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।