सरकार ने LIC में 20% विदेशी निवेश को दी मंजूरी

जुबिली न्यूज डेस्क

केंद्र सरकार ने शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एलआईसी को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मोदी सरकार ने एलआईसी में विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

LIC में 20 प्रतिशत तक विदेशी निवेश के फैसले पर कैबिनेट ने आज मुहर लगा दी है।

मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार बीमा क्षेत्र में 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। हालांकि, यह नियम भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC ) पर लागू नहीं होता है। इसका प्रबंधन एक अलग कानून एलआईसी अधिनियम के तहत होता है।

बाजार नियामक सेबी के नियमों के मुताबिक, IPO पेशकश के तहत FPI  (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) और FDI दोनों की अनुमति है।

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चूंकि एलआईसी अधिनियम में विदेशी निवेश के लिये कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए विदेशी निवेशक भागीदारी के संबंध में प्रस्तावित LIC IPO को SEBI  के मानदंडों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।

पिछले साल जुलाई में मंत्रिमंडल ने LIC  के IPO को मंजूरी दी थी। इस IP के लिए LIC ने बाजार नियामक सेबी के समक्ष आवेदन किया हुआ है। संभवत मार्च में एलआईसी का आईपीओ आएगा।

LIC IPO  निवेशक ले रहे रुचि

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद शेयर बाजार में भारी दबाव के बीच LIC IPOके आगे टलने के अनुमानों को वित्तमंत्री ने खारिज करते हुए कहा है कि बाजार में आईपीओ चर्चा में है।

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उन्होंने कहा कि निवेशक इसको लेकर काफी रुचि भी दिखा रहें हैं। इसी वजह से सरकार इस इश्यू को लेकर आगे बढ़ रही है। LIC का IPO देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO  होने जा रहा है।