जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. फ्रांस की एक अदालत ने 20 भारतीय सरकारी सम्पत्तियों को ज़ब्त करने का आदेश जारी किया है. ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार से 1.7 अरब अमरीकी डालर का हर्जाना वसूलने के लिए फ्रांस की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था.

फ्रांसीसी अदालत ने केयर्न एनर्जी को फ्रांस में स्थित 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों के अधिगृहण का आदेश दे दिया. इस मामले में भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसे फ्रांस की अदालत से अभी तक इस तरह का कोई नोटिस नहीं मिला है.
जानकारी के अनुसार एक मध्यस्थता अदालत ने दिसम्बर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डालर से अधिक जुर्माना और ब्याज चुकाए लेकिन भारत सरकार ने इस आदेश को नहीं माना. इसके बाद केयर्न एनर्जी ने विदेशों में कई न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाया, अंतत: उसे फ्रांसीसी न्यायालय से अपने मुताबिक़ फैसला मिल गया.
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भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का कहना है कि उसे फ्रांसीसी कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला है. अदालत के फैसले की कापी मिलने के बाद भारत सरकार इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती देगी. हालांकि वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगर केयर्न एनर्जी के सीईओ ने इस मामले का हल निकालने के लिए अगर भारत सरकार से सम्पर्क किया तो भारत सरकार कानूनी सीमा के दायरे में इस मसले का शांतिपूर्ण समाधान तलाश करेगी.
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