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जुबिली न्यूज़ डेस्क
सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई। केंद्र सरकार के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापार करने के लिए स्वागत है, सरकार इसकी आलोचना के लिए तैयार है।लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फोरम जरुर मिलना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के यूजर 40 करोड़ से और ट्विटर पर एक करोड़ से अधिक यूजर हैं। इस वजह से इनका उपयोग काफी होता है, लेकिन जो चिंताएं जाहिर की जाती हैं उनपर काम करना बहुत जरूरी है।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार है। सरकार को इनके खिलाफ काफी शिकायतें मिल रही हैं। साथ ही इसका उपयोग नफरत फैलाने के लिए भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया में दिखाई जा रही चीजें अभद्र है। इसी वजह से हम सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं। इसका इस्तेमाल आतंकी भी कर रहे हैं।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन्स बनाने के लिए कहा था। इस आधार पर भारत सरकार ने गाइडलाइन्स तैयार की हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अधिकारियों की तैनाती की जाएगी।
इसके अलावा किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। यही नहीं हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन लिया गया इसकी भी जानकारी देनी होगी।
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उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, उसकी जानकारी देनी जरूरी है। साथ ही भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशी संबंध, रेप जैसे अहम मसलों को शामिल किया जाएगा।
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