नेपाल सीमा से सटे जिलों के अवैध कब्जों पर पूरे दिन गरजा बुलडोजर, ध्वस्त किये गये अवैध निर्माण

• सीमा क्षेत्र के 0-15 किमी दायरे में चलाया गया व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई
• श्रावस्ती में 1 अवैध मदरसा किया गया ध्वस्त, 4 बिना मान्यता चल रहे मदरसों को किया गया सील

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सोमवार को भी नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ पूरे दिन बुलडोजर चला।

प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर में विशेष अभियान चलाया गया। बता दें कि सरहद की बेशकीमती भूमि पर इन लोगों ने लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ था जिन्हें अब योगी सरकार ने मुक्त कराने का अभियान छेड़ा है।

श्रावस्ती में 1 अवैध मदरसा को किया ध्वस्त, 4 बिना बिना मान्यता चल रहे अवैध मदरसे सील

बहराइच जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश सोमवार को भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गयी। उन्होंने बताया कि जिले में एक अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया गया।

अब तक कुल 171 अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। वहीं सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ के ग्राम बगुलहवा में गाटा संख्या 515 रकबा .018 हेक्टेयर पर बने मदरसे को हटाने के लिए नोटिस दी गयी थी।

इस पर सोमवार को अतिक्रमणकारी गुलाम महीउद्​दीन द्वारा स्वयं अतिक्रमण को हटाया गया। श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि सोमवार को बिना मान्यता के संचालित 5 मदरसों को चिन्हित किया गया।

वहीं तहसील जमुनहा के ग्राम रहमतूगांव में शासकीय भूमि पर स्थित अवैध मदरसा को ध्वस्त किया गया। इसी तरह निजी भूमि पर स्थित 4 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सीलिंग की कार्रवाई की गयी।

बलरामपुर में एक अवैध मजार को ध्वस्त किया गया

महराजगंज जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किमी की परिधि में अवैध निर्माण को चिन्हित करने की कार्रवाई के दौरान तहसील नौतनवा के ग्राम सिसवा उर्फ खोरिया के गाटा संख्या 266 है, जोकि राजस्व अभिलेखों में नवीन परती में बाजार प्रसार के लिए सुरक्षित जमीन पर बने अवैध मजार को हटवाकर खाली कराया गया।

वहीं बलरामपुर के ग्राम रतनवा, तहसील बलरामपुर में वन विभाग की भूमि पर निर्मित 1 अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। बता दें कि योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए।