जुबिली न्यूज डेस्क
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज का बड़ा ऐलान किया है। सोमवार (8 सितंबर) को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खराब तबीयत के बावजूद अस्पताल से ही इस बैठक में ऑनलाइन हिस्सा लिया।
आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर सीएम मान की तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्हें ड्रिप लगी हुई दिखाई दे रही है। पार्टी ने लिखा – “पंजाब और पंजाबियों के लिए यह है CM मान का जज़्बा। तबीयत ख़राब होने के बावजूद वह किसानों और बाढ़ प्रभावितों की सेवा में पूरी तरह समर्पित हैं।”
किसानों को “जिसका खेत, उसकी रेत” योजना का लाभ
मान सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि बाढ़ के दौरान खेतों में जमा रेत और मिट्टी को किसान बेच सकेंगे। इसे “जिसका खेत, उसकी रेत योजना” कहा गया है। कैबिनेट ने डिसिल्टिंग की अनुमति दी है, यानी खेतों से मिट्टी और रेत निकालने और बेचने का पूरा अधिकार किसानों को होगा।
मान सरकार के राहत पैकेज की मुख्य बातें
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बाढ़ प्रभावित किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा।
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बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा।
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जिनके घर गिर गए हैं, उनका सरकार सर्वे कराएगी और मुआवजा देगी।
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सहकारी समितियों और सरकारी बैंकों से लिए कर्ज की किस्त 6 महीने तक नहीं देनी होगी, ब्याज भी माफ रहेगा।
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जिन किसानों के मवेशी मरे हैं, उन्हें भी सहायता राशि मिलेगी।
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बीमारी फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण और फोगिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।
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हर गांव के क्लिनिक में डॉक्टर की मौजूदगी और दवाओं का इंतजाम।
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राहत कैंप प्रभावितों के घरों के नजदीक लगाए जाएंगे।
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गांव और शहरों में सफाई अभियान चलाया जाएगा।
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स्कूलों, सरकारी इमारतों और पावर ग्रिड्स के नुकसान का सर्वे कर मुआवजा दिया जाएगा।
किसानों को बड़ी राहत
बाढ़ से भारी नुकसान झेल चुके पंजाब के किसानों के लिए यह घोषणा राहत लेकर आई है। किसान संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा।