जुबिली न्यूज़ डेस्क लखनऊ. चिकित्सकों, अर्थशास्त्रियों और जन स्वास्थ्य समूह ने सरकार को सभी तम्बाकू उत्पादों पर क्षतिपूर्ति उपकर बढ़ाने की सिफारिश की है. इन सिफारिशों में कहा गया है कि ऐसा करने से 49 हज़ार 740 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हासिल किया जा सकता है. इस अतिरिक्त राजस्व …

जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली. सुशासन बाबू नीतीश कुमार बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है के कितने भी दावे करते रहें लेकिन हालात हैं कि बार-बार उन्हें आइना दिखाने को खड़े हो ही जाते हैं. चुनाव के मुहाने पर खड़े बिहार पर भी कोरोना वायरस की ज़बरदस्त मार है. …

जुबिली स्पेशल डेस्क लखनऊ। यूपी में विधान सभा चुनाव साल 2022 में होना लेकिन सपा अभी से इसकी तैयारी में जुट गई। उधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का सपा प्रेम भी जाग गया है। ऐसे में शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा का विलय सपा में किसी …

जुबिली न्यूज डेस्क दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन के टीके का अंतिम चरण का ट्रायल चल रहा है। चीन में भी कई वैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षण के दौर में पहुंच चुके हैं। इस चरण में हजारोंं लोगों को वैक्सीन देकर इसके सुरक्षित और प्रभावी होने का परीक्षण …

चीन ने माना- ट्रायल से बाहर जुलाई में शुरू कर दिया था कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल

असम: 26 अगस्त से बराक घाटी में 10 दिनों का लॉकडाउन

जुबिली स्पेशल डेस्क भारतीय क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को बड़ा फैसला लेते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। माही के इस फैसले पर हर कोई हैरान है। हालांकि धोनी के संन्यास के अटकले पिछले कई महीनों से चल रही थी। दरअसल धोनी …

जुबिली न्यूज़ डेस्क लखनऊ. अयोध्या में राम मन्दिर के भूमि पूजन के बाद राम भक्तों में मन्दिर को लेकर ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. मन्दिर को भव्य बनाने के लिए लोगों ने अपनी तिजोरियां खोल दी हैं. सिर्फ 18 दिनों में मन्दिर के लिए 60 करोड़ रुपये का …

जुबिली न्यूज डेस्क राजस्थान में कांग्रेस खेमे में शांति के बाद अब बसपा खेमे की बेचैनी बढ़ गई है। बसपा को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने छह बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बहुजन …

जुबिली न्यूज डेस्क साल 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जोर निजीकरण पर रहा है। इन छह सालों में मोदी सरकार ने देश की कई बड़ी-बड़ी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंप दिया। हालांकि इसका एक तबके ने जोरदार विरोध भी किया, बावजूद …