SIR विवाद: अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

जुबिली न्यूज डेस्क 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों मिलकर मतदाताओं के नाम काटने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है।

चुनाव आयोग और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि अब किसी और संस्था से न्याय की उम्मीद नहीं बची है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप बेहद जरूरी हो गया है।उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया के तहत फार्म-7 का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे खास समुदायों के वोट काटे जा रहे हैं।

फार्म-7 पर रोक और FIR की मांग

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में कई अहम मांगें रखीं, जिनमें शामिल हैं:

• SIR में फार्म-7 के दुरुपयोग पर तत्काल रोक

• हर मतदाता के संवैधानिक मतदान अधिकार की सुरक्षा

• BLO पर दबाव बनाने वालों के खिलाफ FIR और फास्ट ट्रैक सुनवाई

• वैध व्यवस्था बनने तक फार्म-7 के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

• अब तक जमा सभी फार्म-7 को रद्द करने की मांग

• दावा-आपत्ति की गतिविधियों पर तत्काल रोक

“देश विरोधी ताकतों की न्यायिक जांच हो”

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वोट काटने के पीछे देश विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उन्होंने इसकी न्यायिक जांच की मांग की और ईमानदार पत्रकारों व अधिकारियों से सामने आने की अपील की। साथ ही उन्होंने PDA प्रहरियों से हर वैध वोट को बचाने के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटने को कहा।

BLO के आरोपों से बढ़ा विवाद

इस पूरे मामले की जड़ एक वीडियो है, जिसमें BLO अश्वनी कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा उन पर एक विशेष समुदाय के वोट काटने का दबाव बनाया गया। उन्होंने मारपीट और गाली-गलौज के आरोप भी लगाए।

हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह विवाद फॉर्म जमा करने को लेकर गलतफहमी की वजह से हुआ।

ये भी पढ़ें-यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले

सियासी हलचल तेज

SIR को लेकर पहले डिंपल यादव और अब अखिलेश यादव के खुलकर सामने आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है, जबकि प्रशासन आरोपों को निराधार बता रहा है।