अखिलेश यादव ने दे दिया अगले चुनावो का नया प्रश्नपत्र, कैसे हल करेगी भाजपा !

डा. उत्कर्ष सिन्हा

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया प्रश्नपत्र तैयार हो रहा है और इसके निर्माता है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव । क्या दलित राजनीति का भविष्य बहुजनों के व्यापक गठबंधन में है? 2027 इसका उत्तर देगा। तब तक सपा का ‘पीडीए’ प्रयोग उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे रोचक अध्याय बना रहेगा ।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए 84 एससी आरक्षित सीटों पर निगाहें गडा ली हैं।

अखिलेश यादव ने एक सुनियोजित राजनीतिक प्रयोग की शुरुआत कर दी है—एक ऐसा प्रयोग जो राज्य की पारंपरिक जातीय राजनीति की धारा को मोड़ने की कोशिश करता दिखता है। यह प्रयोग है ‘पीडीए’—पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक—के व्यापक गठजोड़ पर टिका नया चुनावी फॉर्मूला, जिसे अखिलेश यादव “यूपी का भविष्य” बता रहे हैं।

सपा का लक्ष्य स्पष्ट है : बसपा के घटते जनाधार से दलित वोटों का बड़ा हिस्सा अपनी ओर आकर्षित करना और भाजपा के सामाजिक समीकरण को चुनौती देना। इस उद्देश्य से पार्टी ने 84 अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षित सीटों पर विशेष योजना बनाई है, साथ ही यह भी तय किया है कि सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को टिकट देकर दबे हुए सामाजिक वर्गों के प्रति भरोसा जताया जाएगा। यह रणनीति न सिर्फ चुनावी दांव है, बल्कि यूपी की जातीय राजनीति के ढांचे को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी कही जा सकती है।

2007 में मायावती ने दलित-ब्राह्मण फॉर्मूला अपनाकर पूर्ण बहुमत पाया। अब अखिलेश दलित-मुस्लिम-यादव के विस्तार पर दांव लगा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि  क्या यह ‘पीडीए’ (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले का अगला कदम है या जोखिम भरा दांव? आंकड़े और विश्लेषण बताते हैं—यह यूपी की जातीय राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोग हो सकता है।

बसपा का पतन, सपा का अवसर

मायावती की बहुजन समाज पार्टी, जिसने एक दौर में यूपी की सत्ता पर पूर्ण बहुमत से राज किया था, अब राज्य की राजनीति में हाशिए पर खड़ी दिख रही है। 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। नतीजा यह हुआ कि उसका पारंपरिक वोट बैंक—खासकर जाटव और अन्य अनुसूचित जाति समुदायों का वोट—अब वैकल्पिक विकल्पों की तलाश में है। इसी खाली राजनीतिक स्पेस को भरने की कोशिश में अखिलेश यादव ने ‘पीडीए’ सिद्धांत को आगे बढ़ाया है।

सपा मानती है कि अगर इन दलित मतों का मात्र 10-15 प्रतिशत हिस्सा भी उसके पक्ष में स्थिर हो गया तो भाजपा के जातीय समीकरण में सेंध लग सकती है। 2024 लोकसभा चुनावों में कुछ सीटों पर मिली दलित वोटों की हिस्सेदारी ने इस सोच को बल दिया है। इसलिए सपा अब यह प्रयोग विधानसभा स्तर पर व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहती है।

2022 विधानसभा चुनाव में बसपा का 1.02% वोट शेयर रह गया था। 2024 लोकसभा में भी मायावती का गठबंधन केवल 9.39% वोट ही जुटा सका। इसके उलट सपा-कांग्रेस गठबंधन को 43.01% वोट मिले, जिसमें दलित वोटों का 15-20% हिस्सा सपा की ओर खिसक गया था (CSDS-Lokniti सर्वे)।कुछ नतीजे भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं जैसे अनुपुर (SC सीट) पर  2024 में सपा ने 4.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की। और फतेहपुर की  सामान्य सीट पर दलित वोटों के ध्रुवीकरण ने सपा को फायदा दिया।

इस रणनीति के संकेत समाजवादी पार्टी के भरोसेमंद सूत्र भी दे रहे हैं , वे बताते हैं ,अब हम सामान्य सीटों पर भी दलित चेहरों को उतारेंगे। 2025 से 403 सभी विधानसभाओं में ‘पीडीए चर्चा’ कार्यक्रम शुरू हो चुकी हैं।

‘पीडीए’ का तात्त्विक आधार और सामाजिक संदेश

राजनीती के विद्यार्थियों का मानना है कि ‘पीडीए’ की राजनीतिक शक्ति महज़ संख्या पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के विचार पर भी आधारित है। यह फॉर्मूला सामाजिक समरसता के लिए  नया विमर्श प्रस्तुत करता है—जहां पिछड़ों और दलितों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के साथ-साथ अल्पसंख्यकों को भी समान प्रतिनिधित्व का विश्वास दिया जा रहा है। पार्टी अब उन वर्गों में अपनी छवि ‘समाजवादी बराबरी’ के पक्षधर के रूप में दोबारा खड़ी करना चाहती है, जो उसे मुलायम सिंह यादव के दौर के बाद धीरे-धीरे खो गई थी।

इसके लिए सपा ने 2025 से “पीडीए चर्चा” नामक अभियान की रूपरेखा बनाई है, जो सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में शिक्षण संस्थानों, रोजगार योजनाओं, और सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों पर संवाद कर दलित समाज की चिंताओं को केंद्र में लाने की योजना है। इसका उद्देश्य सिर्फ वोट जुटाना नहीं, बल्कि एक वैचारिक एकता गढ़ना भी है।

सफलता की संभावना और जोखिम

लेकिन इसके जोखिम भी हैं , हालाकि सपा का यह प्रयोग 1993 के मंडल आयोग के बाद का सबसे बड़ा जातीय पुनर्संरचना प्रयास होगा लेकिन खतरा है—ऊपरी जाति वोट (15%) का समाजवादी पार्टी से  पलायन।

तो अब  अखिलेश यादव ने यूपी की राजनीति को नया प्रश्न पत्र सौंप दिया है—क्या दलित राजनीति का भविष्य बहुजनों के व्यापक गठबंधन में है? 2027 इसका उत्तर देगा। तब तक सपा का ‘पीडीए’ प्रयोग उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे रोचक अध्याय बना रहेगा।