प्रकृति और संस्कृति का विध्वंस है अरावली का नया संकट

अब भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय अपनी ईमानदारी से काम करेगा तो कुल 8.7 प्रतिशत अरावली क्षेत्र ही बचेगा। यह अरावली वासियों को स्वीकार नहीं है। अरावली क्षेत्र के आदिवासी तो ये स्वीकार नहीं करते हैं। अरावली में आदिवासियों के मुहासे, वाडे, घर, घेर तो 100 मीटर से नीचे की भूमि पर ही है। वहां से भी ये उजाड़ना नहीं चाहते। खनन की बीमारियों से भी बचकर इससे दूर रहना ही इनका स्वभाव है। उनकी अपनी संस्कृति और प्रकृति है। उनका आदिज्ञान तो प्रकृति से संस्कृति से जोड़ने वाला है।

भारत सरकार व चारों राज्यों (गुजरात, राजस्थान हरियाणा, दिल्ली)की सरकार को अरावली की परिभाषा पर पुनर्विचार करना चाहिए।अन्यथा सरकारों की बड़ी बदनामी होगी। परिभाषा का यह विवाद उच्चतम न्यायालय के सिर पर नहीं डालना चाहिए । उच्चतम न्यायालय तो हमारे लोकतंत्र का सर्वोपरि अंग माना जाता है; यह तो सरकार से भी ऊपर है। लेकिन न्यायपालिका आजकल जो भी न्याय करती है वे ज्यादातर एकतरफा समझौता जैसा दिखाई देता है। इसलिए आरवाली की परिभाषा वाला समझौता अरावली का न्याय नहीं है और अब हमें यह स्वीकार भी नहीं है क्योंकि इसमें अरावली पर्वतमाला के पक्ष को ठीक से स्थान नहीं मिला। इसलिए इस निर्णय ने भारत की संस्कृति -प्रकृति के अनुरूप अरावली पर्वतमाला को न्याय नहीं मिला।