“खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं, मुंबई बंगले को लेकर मनपा की सख्त कार्रवाई!”

जुबिली न्यूज डेस्क

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुरी सुपरस्टार और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव एक नए विवाद में घिर गए हैं। मीरा-भाईंदर महानगरपालिका (MBMC) ने मुंबई के मीरा रोड स्थित उनके बंगले में कथित अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है।

मनपा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि खेसारी लाल यादव के बंगले के बाहर लगाए गए लोहे के एंगल और टिन शेड को तुरंत हटाया जाए, अन्यथा अतिक्रमण विभाग की ओर से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी।

 मनपा का सख्त नोटिस — “अवैध निर्माण नहीं हटाया तो खर्च वसूला जाएगा”

नगरपालिका द्वारा भेजे गए नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया, तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा, और कार्रवाई में होने वाला खर्च संपत्ति मालिक यानी खेसारी लाल यादव से वसूला जाएगा।

नोटिस के मुताबिक,“मीरा रोड (पूर्व) स्थित पुराने पेट्रोल पंप के सामने कनासिक काउंटी, नताशा पार्क के पीछे बने रो हाउस क्रमांक 1 और 2 में बिना अनुमति भूतल, पहली और दूसरी मंजिल पर लोहे के एंगल और टिन की चादरों से शेड तैयार किए गए हैं। साथ ही, स्वीकृत नक्शे में बदलाव करते हुए अनधिकृत निर्माण किया गया है।”

बिहार चुनाव प्रचार में व्यस्त खेसारी का परिवार

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में नगरपालिका के अतिक्रमण विभाग ने मीरा रोड इलाके में एक निरीक्षण अभियान चलाया था, जिसके दौरान यह मामला सामने आया।नोटिस जारी होने के समय खेसारी लाल यादव और उनका परिवार बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, इसलिए बंगले पर कोई मौजूद नहीं था।

 बंगले का निर्माण पुराना, लेकिन कार्रवाई अब — उठे सवाल

स्थानीय लोगों के मुताबिक, खेसारी लाल यादव का बंगला कई साल पहले बनाया गया था, और उस समय भी निर्माण कार्य पर आपत्ति नहीं जताई गई थी। अब जब वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा सीट से आरजेडी उम्मीदवार हैं, तो इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं।कुछ लोगों का कहना है कि,“उसी सोसाइटी में कई अन्य बंगलों में भी ऐसे ही निर्माण हैं, लेकिन नोटिस केवल खेसारी लाल यादव को ही भेजा गया है।”

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 राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज

यह मामला अब राजनीतिक हलकों में गर्म चर्चा का विषय बन गया है।खेसारी के समर्थकों का कहना है कि यह नोटिस राजनीतिक दबाव का हिस्सा हो सकता है, जबकि मनपा अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुसार की गई है और इसमें राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं है।