जुबिली स्पेशल डेस्क
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (21 सितंबर, 2025) को देशवासियों को संबोधित करते हुए नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं और साथ ही नए GST सुधारों (GST Reforms 2025) की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि सोमवार (22 सितंबर) से नवरात्रि के साथ-साथ देश में “GST बचत उत्सव” की शुरुआत होगी, जिससे हर परिवार को फायदा मिलेगा।
अब सिर्फ दो GST स्लैब रहेंगे
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अब देश में सिर्फ 5% और 18% GST स्लैब रहेंगे। उनका कहना था कि पहले टैक्स प्रणाली जटिल थी और नागरिकों को तरह-तरह के टैक्स देने पड़ते थे, लेकिन अब देश वन नेशन, वन टैक्स के मॉडल पर चल रहा है।
मध्यम वर्ग और उद्यमियों को बड़ा लाभ
पीएम मोदी ने कहा कि नए GST सुधारों से मध्यम वर्ग, महिला, छात्र और उद्यमियों को सीधा लाभ होगा। इससे लोगों की बचत बढ़ेगी, खरीदारी आसान होगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह सुधार भारत की विकास यात्रा को तेज करने वाला है और हर राज्य को समान भागीदार बनाएगा।
स्वदेशी पर फिर दिया जोर
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें वही सामान खरीदना चाहिए जो मेड इन इंडिया (Made in India) हो। स्वदेशी अपनाना ही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है। पीएम ने कहा, “हमें गर्व से कहना होगा कि हम स्वदेशी खरीदेंगे, तभी भारत तेजी से विकसित होगा।”
आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम
प्रधानमंत्री ने कहा कि GST सुधार केवल टैक्स व्यवस्था में बदलाव नहीं है, बल्कि यह देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने इसे “नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म” करार दिया और विश्वास जताया कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी।
PM मोदी का संबोधन Updates (मुख्य बिंदु)
- पीएम मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं।
- स्वदेशी को समृद्धि का मंत्र बताया।
- MSMEs को आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ कहा।
- विदेशी चीजों से मुक्ति और मेड इन इंडिया अपनाने की अपील।
- हर घर और दुकान को स्वदेशी का प्रतीक बनाने की बात।
- अब 99% वस्तुओं पर केवल 5% GST।
- रोजमर्रा की ज्यादातर चीजें और सस्ती हुईं।
- “वन नेशन, वन टैक्स” का सपना साकार।
- 2014 से GST सुधार को प्राथमिकता देने का जिक्र।
- राज्यों और स्टेकहोल्डर्स की शंकाओं का समाधान किया गया।
- नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स का ऐलान।
- GST बचत उत्सव भारत की ग्रोथ स्टोरी को गति देगा।
- कारोबार आसान होगा और निवेश बढ़ेगा।
- सभी राज्यों को विकास की दौड़ में बराबरी का भागीदार बताया।