124 साल की ‘नौजवान’ मिंता देवी: वोटर लिस्ट की गलती ने विपक्ष को दिया मुद्दा

जुबिली स्पेशल डेस्क

सीवान (बिहार). बिहार के सीवान जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में हुई एक बड़ी लापरवाही ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के दुरौंधा विधानसभा क्षेत्र के अरजानीपुर गांव की 34 वर्षीय मिंता देवी का नाम पहली बार मतदाता सूची में दर्ज किया गया, लेकिन उनकी वोटर आईडी कार्ड में उम्र 124 वर्ष दर्शा दी गई।

आधार में 1990, वोटर आईडी में 1900 जन्मतिथि

मिंता देवी के आधार कार्ड के अनुसार उनकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1990 है, यानी वर्तमान में उनकी उम्र 34 वर्ष है। लेकिन जब उन्हें वोटर आईडी कार्ड प्राप्त हुआ, तो उसमें जन्मतिथि 15 जुलाई 1900 दर्ज थी। इस गलती के कारण उनकी उम्र आधिकारिक रिकॉर्ड में 124 वर्ष हो गई।

मिंता देवी के पति धनंजय सिंह ने बताया,“हमने आधार कार्ड के आधार पर ही फॉर्म भरा था। वोटर आईडी कार्ड मिलने के बाद हमने उसे बिना खोले रख दिया। कुछ दिन बाद खोलकर देखा तो इस बड़ी गलती का पता चला।”

SIR प्रक्रिया में नहीं आया कोई अधिकारी

परिवार का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान कोई भी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या चुनाव आयोग का कर्मचारी उनके घर नहीं आया। मिंता देवी के ससुर तेजप्रताप सिंह ने भी कहा कि उनके पूरे गांव में मतदाता सूची की जांच या पुनरीक्षण के लिए कोई अधिकारी नहीं आया।

विपक्ष का हल्ला, संसद में विरोध

मामला सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बना लिया। दिल्ली में संसद भवन के बाहर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि सांसदों ने टी-शर्ट पहन रखी थी, जिस पर मिंता देवी की तस्वीर और “उम्र 124 साल” लिखा हुआ था।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा,“यह सिर्फ गलती नहीं, बल्कि लापरवाही का नमूना है। अगर एक महिला की उम्र में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, तो मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है।”

चुनाव आयोग के लिए चुनौती

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में त्रुटियां सुधारने और नए नाम जोड़ने के लिए एक महीने तक SIR अभियान चलाया था। लेकिन इस घटना ने पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मिंता देवी और उनका परिवार चाहते हैं कि उम्र की गलती को तत्काल सुधारा जाए। विपक्षी दलों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से मतदाता सूची की विश्वसनीयता प्रभावित होती है और आयोग को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।