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जुबिली स्पेशल डेस्क
पटना। बीते कुछ दिनों से देश भर सीबीआई के छापे देखने को मिल रहे हैं। बात अगर बिहार की जाये तो पिछले दिनों सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में छापेमारी की थी। इस दौरान सबसे ज्यादा आरजेडी के कई नेताओं के घरों और अन्य ठिकानों पर छापे मारी देखने को मिली थी।
अब बिहार सरकार सीबीआई के छाप बड़ा कदम उठाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार सीबीआई को जांच की मंजूरी पर रोक लगा सकती है।
अगर राज्य सरकार इस तरह का कोई कदम उठाती है तो सीबीआई को बिहार में जांच के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। इससे पहले बंगाल और कई अन्य राज्यों ने भी इसी तरह का कदम उठाया है।
बता दें कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का सत्ताधारी गठबंधन लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है।
आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उसे देखते हुए बिहार सरकार को एजेंसी को जांच की मंजूरी वापस ले लेनी चाहिए।
इसके अलावा बिहार सरकार को अदालत का रुख भी करना चाहिए। वहां उसे इस बात को उठाना चाहिए कि कैसे सीबीआई का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। तिवारी ने कहा कि एनडीए सरकार के दौर में केंद्रीय एजेंसियों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है।
वही मनोज झा ने कहा कि यह पार्टी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र जैसे प्लान को अंजाम देने के लिए बिहार में सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है।
9 राज्यों ने सीबीआई को दी यह मंजूरी वापस ली है
अब तक 9 राज्यों ने सीबीआई को दी यह मंजूरी वापस ले ली है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, मेघालय शामिल हैं। ऐसे राज्यों की संख्या इनमें ज्यादा हैं, जो विपक्ष द्वारा शासित हैं।
