योगी सरकार ने शुरू किया वरासत अभियान, जानिए क्या है प्रक्रिया

जुबिली न्यूज़ डेस्क

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश में भूमि विवाद के निपटारे के लिए योगी सरकार ने नए अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत अब आपकी जमीन, आपका अधिकार, सबको मिले अपना उत्तराधिकार के संकल्प के साथ दो महीने तक यह विशेष अभियान चलेगा। इससे यूपी के एक लाख आठ हजार राजस्व गांवों में कई सालों से अटके हुए वरासत के मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

सरकार ने जमीन के झगड़ों को खत्‍म करने के लिए मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के निर्देश पर वरासत अभियान शुरू किया गया है। उत्‍तर प्रदेश में बिना किसी विवाद के उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने के लिए सभी ग्राम सभाओं में इस अभियान की शुरुआत की गई है।

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अभियान के तहत कोई भूलचूक न होने पाए इसके लिए सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने अभियान के तहत विवादों के निपटाने के बाद शासन के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इनका सत्यापन कराने का भी निर्देश दिया है।

उत्‍तर प्रदेश में वरासत अभियान की शुरुआत 15 दिसंबर से की गई है। इससे जहां तहसील कर्मियों की मनमानी पर रोक लगेगी, वहीं भूमि विवादों पर भी काफी हद तक अंकुश लग सकेगा।

वरासत अभियान के तहत वरासत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधा है। यदि आपकी जमीन गांव में और आप कहीं और रह रहे हैं तो आपके लिए हर तहसील स्तर पर एक काउंटर भी खोला गया है।

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सरकार ने हेल्पलाइन नबंर 0522-2620477 इस अभियान के लिए जारी किया है। इस पर फोन कर आप आवेदन में सहायता और पूरी जानकारी मांग सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ई-मेल आईडी abhiyanvarasat@gmail.com भी जारी की गई है।

वरासत अभियान के तहत राजस्व तहसील अधिकारियों द्वारा राजस्व ग्रामों में खतौनियों को पढ़ने की प्रक्रिया और लेखपाल द्वारा ग्रामवार कार्यक्रम बनाकर सर्वे कर लोगों से प्रार्थनापत्र प्राप्त कर उन्हें ऑनलाइन भरा जाएगा।

इसके अलावा आप स्वयं भी ऑनलाइन राजस्‍व परिषद की वेबसाइट के लिंक http://vaad.up.nic.in/ पर जाकर या जनसेवा केंद्र पर राजस्व परिषद की वेबसाइट के लिंक के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं।

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