दिल्ली में पानी की शुद्धता विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

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न्यूज डेस्क

दिल्ली में पानी की शुद्धता को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। वहीं यह विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है।

आरओ कंपनियों ने उच्चतम न्यायालय में एनजीटी के एक आदेश के खिलाफ याचिका डाली है। दरअसल एनजीटी ने अपने आदेश में कई जगह आरओ के इस्तेमाल पर रोक लगाई है, जिसके खिलाफ कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है।

इस याचिका पर 22 नवंबर को सुनवाई हुई जिसमें उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि आरओ निर्माता 10 दिन के भीतर सरकार के सामने अपनी बात रखें। कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह एनजीटी के आदेश और आरओ निर्माताओं की बातों का भी ध्यान रखें।

SC declines to interfere with National Green Tribunal order which prohibited use of RO filters in Delhi areas with Total Dissolved Solids (TDS) less than 500.Court asks RO manufactures to approach Centre&directs govt to consider their representation before passing a notification.

— ANI (@ANI) November 22, 2019

याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के उन क्षेत्रों में आरओ फिल्टर का इस्तेमाल नहीं होगा जहां पानी में कुल घुले ठोस पदार्थों (टीडीएस) की गिनती 500 से कम होगी। इसके साथ ही अदालत ने आरओ निर्माताओं को अपनी बात लेकर सरकार के पास जाने का आदेश दिया है।

वहीं इस खबर के सामने आते ही आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर सीधे-सीधे खाद्य मंत्री राम विलास पासवान पर आरओ कंपनियों से डील होने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने राम विलास पासवान के एक ट्वीट पर उत्तर देते हुए कहा कि, ‘अब असली दर्द निकला बाहर मंत्री जी क्रह्र कम्पनी से क्या डील हुई है बता दो?’